रूद्र श्रीसमगर
पोखरा, कात्तिक २२ – उत्तरपूर्वी कास्कीको मादी नदीमा निर्माणसम्पन्न हुन आँटेको २५ मेगावाट क्षमताको ‘माथिल्लो मादी जलविद्युत आयोजना’बाट उत्पादन हुने बिजुली यही महिनाको अन्त्य सम्ममा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ ।
८० प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी सीडब्लूई र २० प्रतिशत नेपाली पक्षको लगानी रहेको सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली छिट्टै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन लागेको मादी नदी जलाधार प्रभावित क्षेत्र समन्वय तथा सरोकार समितिका अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले भने शेयर पाउनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन् । निर्माण कम्पनी र स्थानीयबासीबीच भएको सम्झौता अनुसार शेयर वितरण नगरिएको र प्रभावित क्षेत्रसहित सिंगो कास्की जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले डेलिगेशन तथा दबाब समिति समेत गठन गरेका छन् । दबाब समितिले कास्की जिल्लाका विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुखहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै अन्तरक्रिया समेत सम्पन्न गरेको छ ।
सोमबार आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्यूरो सदस्य एवं कास्की जिल्ला संयोजक राजकाजी गुरुङ ‘करण’ले स्थानीयबासीले शेयर प्राप्त गर्नका लागि पूर्व सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘निर्माण कम्पनीसँग पहिले जे सहमति भएको हो, शेयरका सम्बन्धमा सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ’, पूर्व सभासद् समेत रहेका नेता करणले भन्नुभयो, ‘कानून व्यवसायीसँग राय सुझाव लिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ सिंगो कास्की जिल्लालाई नै लोडसेडिङमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेता करणले दबाब समितिलाई पार्टीको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले कानूनी प्रक्रिया मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्व सहमति र सम्झौता अनुरुप शेयर र लोडसेडिङमुक्त बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘सिंगो कास्की जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने कुरामा हामी प्रमुख तीन दल प्रष्ट छौं’, सभापति केसीले भन्नुभयो, ‘प्रमुख तीन दललगायतका अन्य राजनैतिक दलसँग छलफल गरेर लोडसेडिङमुक्त बनाउने विषयमा पहल गर्छौं ।’
नेकपा (एमाले) कास्कीका उपाध्यक्ष एवं सरोकार समितिका अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङले निर्माण कम्पनी र स्थानीयबासीबीच भएको २३ बुँदे सम्झौतामध्ये १६/१७ वटा बुँदा पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै शेयर वितरण र लोडसेडिङमुक्त बनाउने विषयमा मात्रै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । ‘
अन्य कतिपय स्थानीयका माग पूरा भइसकेका छन्’, नेता गुरुङले भन्नुभयो, ‘शेयर वितरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा विज्ञहरूसँगको रायका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ ।’ निर्माण कम्पनीबाट कतिपय माग पूरा गरिदिने आश्वासन पाएको भएपनि स्थानीयको तत्परतामा कमी देखिएको गुरुङको भनाइ थियो ।
अखण्ड नेपाल पार्टी कास्कीका उपाध्यक्ष गणेशबहादुर केसीले सिंगो कास्की जिल्लालाई तत्कालै लोडसेडिङमुक्त बनाउन असम्भव भएपनि माथिल्लो मादी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । ‘सिंगो कास्की जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन अलि सम्भव होला’, नेता केसीले भन्नुभयो, ‘शेयर पाउनुपर्ने स्थानीयको अधिकार भएकाले शेयर वितरण गरिनुपर्छ ।’
दबाब समितिका सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर गुरुङले माथिल्लो मादी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली यही कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने तयारीमा रहेको भन्दै स्थानीयले पाउनुपर्ने शेयर र लोडसेडिङमुक्त बनाउने विषयमा सबै राजनैतिक दलको सहमति खोजिएको बताउनुभयो ।
माग पूरा नभए आयोजनाबाट अति प्रभावित सिल्दुजुरेसहित नामार्जुङ, पार्चे र कालिकाका स्थानीय मिलेर थप संघर्ष गर्ने बताउँदै नेता गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयमा स्थानीयको मागसहितको ज्ञापनपत्र दिइने जानकारी समेत दिनुभयो ।
दबाब समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सन्तोष शाहीले गर्नुभएको थियो । सो अन्तरक्रियामा नेकपा (एमाले) कास्की क्षेत्र नं. १ का सचिव बालकृष्ण गुरुङ, नारायण सापकोटा, धनुबास कालिका मावि, सिल्दुजुरेका प्रधानाध्यापक गोपाल सापकोटालगायतले विभिन्न सवाल उठाएका थिए ।
