जनजाति समस्या समाधानका लागि जनजातिहरूको साझा राजनीतिक मञ्चको आवश्यकता छ : खपाँगी !

Read Time:23 Minute, 59 Second

१२ असोज २०६० मा प्रकाशित भएको  इन्डिजिनियस् भ्वाइस् राष्ट्रिय साप्ताहिकमा गोरेबहादुर खपाङ्गी मगर संग आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान पत्रकार महासंका केन्द्रिय सदस्य  मोहनसिंह लामाले गरेका बातचित ।

Old is gold भनेझैं यो लेखको सर्न्दभ अहिले को समकालिन रूपमा रहेको आदिवासी जनजातिको मुद्धा र आन्दोलन संग सम्वन्धित भएको र यसले आदिवासी जनजातिको राजनैतिक चेतना लार्इ बढावा दिने भएकोले यो बातचित लार्इ राज्यसत्तामा  प्रकाशित गरीएको छ ।

 

श्रावण,३२-गोरेबहादुर खपाङ्गी जातजाति आन्दोलनको क्षेत्रमा एउटा विचारकको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । शुरुमा सरकारी नोकरी, शिक्षण पेशा, शैक्षिक राजनीति हुँदै बामपन्थी राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुभएका खपाङ्गी २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भएदेखि जनमुक्ति पार्टिमा आबद्ध हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि शाही घोषणामार्फत गठन भएको तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द मन्त्रीमण्डलमा प्रभावशाली मन्त्रीको रुपमा मनोनीत भएपछि खपाङ्गी राजनीतिक जीवन थप उचाई हासिल गरेको छ । त्यसो त गोरेबहादुर खपाङ्गी मन्त्री भएसकेपछि मात्र मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुनुभएको भने पक्कै पनि हैन ।

 

उहाँको व्यक्तिगत जीवनलाई मात्रै सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा उहाँको ठुलो अनुभव भएको हामी पाउ“छौ । २०२३ सालतिरै विराटनगरको जुट विकास कम्पनीमा अधिकृतको जागिर खाइसकेका खपाङ्गीले जागिरे जीवनलाई पटक्कै रुचाउनुभएन र त्यहाँवाट फर्किनुभयो । जनकपुर आएर पुनः सुर्ति विकास कम्पनीमा जागिर शुरु गर्नुभएका खपाङ्गीलाई जागिर जीवनको हाकिम र कर्मचारी भूमरीमा कहिले पनि रम्न सकेन र रामेछाप जिल्लामा आएर एक विधालयको प्रधानध्यापक वन्नुभयो । जनकपुरको (रामस्वरुप रामसागर) क्याम्पसवाट स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल गर्नुभएको खपाङ्गी शिक्ष्ँण पेशामा लाग्दा लाग्दै राजनीतिप्रति पनि क्रमशः झुकाव बढ्दै गयो ।

२०३६ सालको जनमतसंग्रह ताका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन स्थापना हुँदा त्यसको संस्थापक सदस्य पनि बन्नुभयो उहाँ । जनमतसंग्रहपछि उहाँलाई विधालयबाट निकालियो पनि र विभिन्न समयमा गरी १४ महिना जेल पनि माले सँग आबद्ध रहेर राजनीतिक जीवन शुरु गर्नुभएका खपाङ्गी पछिल्लो समयमा आएर पार्टीले आन्तरिक कारवाही गरेपछि २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना लगतै नेकपा माले परित्याग गरी जनमुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो । हाल उहाँ सो पार्टीको महासचिव पनि हुनुहुन्छ । राजनीतिक जीवनको साथसाथै उहाँ जातीय आन्दोलनमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । ३० को दशकतिर नेपाल मगर संघको स्थापना भएदेखि नै उहाँले संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । सरल भाषामा खरो तर्क दिन निपुण खपाङ्गी नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र समसामयिक विश्लेषकको रुपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ ।

भ्वाइस्ः आदिवासी जनजातिको विकासका लागि राज्यसत्ता मुख्य रुपले वाधक ठहर्याउँदै आइरहेको बेला जनजाति आन्दोलन एकजना नेताका हिसाबले यहाँ छोटो समयका लागि भए पनि सरकारमा पुग्नुभयो, यहाँ स्वय सरकारमा सहभागी भएको बेलाचाहि जनजातिहरुप्रति राज्यको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?

खपाङ्गीः यो स्पष्टै कुरा छ की राज्यसत्ताको कुण्डलीमा जो बसेका छन् उनीहरु जनजातिप्रति आन्तरिक हृदयबाट कहिले पनि सकारात्मक रहेका छैनन् । मलाई लाग्छ, उनीहरु भेलि पनि हुँदैनन् । दिलैदेखि उनीहरु जनजातिको समस्याहरुप्रति सकारात्मक कहिल्यै हुन सक्दैनन् पनि । कहिलेकाही करेले अथवा व्यक्तिगत चिनाजानीको आधारमा हुनु भनेको फरक कुरा हो । जस्तै, म मन्त्री भएको बेलामा देवीप्रसाद ओझा पनि शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सँग  मेरो पहिला शिक्ष्ँक हुँदा खेरिदेखि नै राम्रो चिनजान भएकोले मैले उनलाई भने शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रममा अनिवार्य संस्कृतको प्रावधान हटाउनु पर्छ है । उनले सहजरुपमा स्वीकार गरेर मन्त्रिमण्डलमा पनि कुनै विवाद नै नभइकन निर्णय भयो ।संस्कृत अनिवार्य खारेज गर्नको लागि ठूलो ठूलो आन्दोलन सफल भएको थिएन । मेरै पालामा भयो । यो व्याक्तिगत चिनजान नजिक भएको आधारमा मात्र भएको हो । राज्य सकारात्मक भएर भएको हैन । यद्यपि, म सत्तामा पूगे पनि निर्णायक भूमिका भने थिएन । यद्यपि, म जस्तो जनजाति आन्दोलन लागेको व्यक्तिको उपस्थितिले केही फरक भने हुने रहेछ ।

भ्वाइस् : यहाँ सरकारमा रहेको बेला जनजातिको विषयमा के के कुरा उठाउनुभयो त ?

खपाङ्गी :हुन त मेरो उपस्थित निर्णायक त थिएन । तैपनि संस्कृत खारेजी बाहेक प्राविधिक बिषयहरुमा जनजातिलाई निश्चित कोटा आरक्ष्ँण गरिनुपर्ने कुराको पनि निर्णाय भएको थियो । जुन कुरा यसपालिदेखि शिक्षा हिसाबले भन्दा मन्त्रीमण्डलका अरु सदस्यहरुले मेरो कुरा स्वीकार गरिएको थियो । तर, एउटा कुरामा चाहीं मतभिन्नता आयो । निजामति सेवामा पनि यस्ता आरक्ष्ँणको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने कुरा गरेको थिए त्यसमा सचिवहरु विपक्ष्ँमा देखिन्थे । कसै कसैले समर्थन पनि गरेको थियो । उपलब्धीहरु जे जस्तो भएपनि मेरो उपस्थितिले के कुरा उद्घाटन गरिदियो भने पहिलोपल्ट जनजाति, आदिवासी दलितको कुरा ठाडै उठाउने मन्त्री पनि सचिवहरुले देख्यो ।

भ्वाइस् : जनजाति आन्दोलनको अहिलेसम्मको उपलब्धीहरुलाई हेर्ने हो भने अब यो आन्दोलन र अहिलेको आन्दोलनमा केही भिन्नता आएको छ कि छैन ?

ख्पाङ्गी  :जनजातिहरुको आन्दोलनको अहिले पनि सामाजिकरण भित्रै छ । कुनैपनि जातिले जातिय मुक्तिको लागि तीनवटा क्रान्ति भएर गुज्रिनुपर्छ । पहिले उसले सामाजिक क्रान्तिबाट गुज्रिनुपर्छ । त्यसपछि राजनीतिक क्रान्तिबाट गुज्रिनुपर्छ र त्यसपछि आर्थिक क्रान्तिका निम्ति अघि बढ्नुपर्छ । समाजलाई परिवर्तनका लागि र क्रान्तिका पनि क्रमबद्ध नियमहरु हुन्छन् । हामीले हिजोदेखि जुन कुरा उठाउँदै आएको हो त्यो सामाजिक क्रान्तिभित्रै रहेका छन् । अब यो चरण कहिलेसम्म रहने त भन्ने प्रश्न भन्ने कुरामा भने हामी अल्झिनुहुँदैन । हामीले भनेका सामाजिक परिवर्तनहरु राजनीतिक रुपले मात्र समाधान गर्नसक्ने भएकोले सामाजिकीकरणको आन्दोलनसंगै राजनीतिक आन्दोलन पनि शुरु गर्नुपर्दछ । यसका लागि जनजातिहरु मत्तचमा आउन आवश्यक छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनजाति नेताहरुले जनजाति समस्यलाई सुल्झाउन सक्दैन त्यसैले जनजातिहरुको एउटा साझा राजनीतिक मञ्चको निर्माण गरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्दछ । त्यस्तो मञ्च निर्माण गरेर जनजाति सवाललाई राम्रोसंग बुझाएर चुनावमा जाने हो भने जनजाति पार्टी दुई तिहाई मत नल्याउला भन्न सकिन्न । यदि त्यो हुने सक्तैन भने पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न लगाएर जनजातिको ३५ प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा भएपनि विधायिकामा प्रतिनिधित्व गराउनै पर्दछ । 

भ्वाइस् : अहिले जनजातिको उत्थानका निम्ति भनेर केही सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याएको देखिन्छन् । यी कार्यहरु जनजाति आन्दोलनका उपज हुन् कि स्वभाविक रुपमा आएका हुन् ? यी उपलब्धीहरु आन्दोलनको तुलनामा कतिको सफलता हो ?

खपाङ्गी : पककै पनि अहिले जे जति उपलब्धी हासिल गरेका छन् , तिनीहरु आन्दोलनकै उपलब्धीहरु हुन् । जनजातिहरुले सत्तामा बस्नेहरुलाई आन्दोलनमार्फत नबिउँझाएको भए ती उपलब्धीहरु हासिल हुने नै थिएन । म एउटा के कुरा भन्न चाहान्छु भने सरकारले जे जति कुराहरु दिए त्यो व्यवहारिकतामा ठिक छ तर सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक छैन । किनभने हामी जनजातिहरु बहुमतमा रहेका छौ । बहुमतमा रहेकाहरुले अल्पमतको लागि छुट्याइने कुराहरु लिनुपरेको छ । हामी त सत्तामा पुग्ने हो बहुमतमा रहेकाहरु त ।हामी सत्तामा पुगे पछि हामीले पनि अल्पमतमा रहेकाहरु लाई दिने हो । तर हामी अल्पमतको शासनमा शासित भइरहेको छौं ।

भ्वाइस् : यहाँ राजनीतिक दलमा पनि सक्रिय रहनुभएकोले एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतले नेपालको जनजाति  समस्या कस्तो खालको हो ?

खपाङ्गी :  जनजातिको अनेकौ समस्याहरु छन् । सबै समस्यालाई सूचीकृत गर्ने हो भने एउटा फेहरिस्त तयार हुन्छ । शैक्षिक सामाजिक रुपले पछाडि छ । यो समाजमा मूसाले छूएको भात खाइन्छ तर जनजातिहरुले छुएको भात नखाने चलन छ । त्यस्तै राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । आर्थिकरुपले आज जनजातिहरु जर्जर अवस्थामा छ । एक किसिमले भन्नुपर्दा जनजातिको  अवस्था संक्रमण अवस्थामा छ । जुन पक्ष्ँले जे भनेपनि ठीकै जस्तो लागिरहेको हुन्छ । त्यसैले यी कुराहरुको समाधान गर्नका लागि साझा राजनीतिक मञ्चको स्थापना हुनु जरुरी छ ।

भ्वाइस् :जनजातिहरुको छुटै राजनीतिक दलको कुरा गर्दाखेरी यस बारेमा जनजाति आन्दोलन कार्यकर्ताहरु बुद्धिजिवीहरुको मत ऐक्यबद्धता रहेको पाइदैन । कसैले जनजातिको छुटै राजनीतिक दलको आवश्यकता छ भनिन्छ भने कसैले राजनीतिक पार्टीको अस्तित्वलाई नकारेको पाइन्छ । किन यस्तो हुन पुगेको ?

खपाङ्गी : यहाँका जातीय उत्थानमा लागेका व्यक्तिहरुको भनो या जनजाति बुद्धिविवीको भनौं उनीहरुको विचार अधुरो छ ।अर्को राजनीतिक दलबाट पनि हामी उठ्न सक्छ भन्नु त उनीहरुमा जातीय भावना नहुनु हो । त्यो अल्पसंख्यक जातीयको मान्छेले बोल्ने कुरा हो । जसको नेपाली राजनीतिकमा निर्णायक हुने जनसंख्या छैन भने उसले बोल्ने कुरा हो । तर, आफ्नो जातीयलाई उठाउन अरु जातिको पनर्टीबाट पनि सम्भव छ । हाम्रो कल्याण हुन्छ रक्षा हुन्छ भनेर सोच्नु भनेको आफ्नो अस्तित्वलाई विर्सनु हो । उसले आफूलाई यो देशको भूमि पूत्र हूँ भन्ने कूरालाई बिर्सिएको हो । त्यसैले अब जुन राजनीतिक पार्टीमा आदिवासी जनजाति नेतृत्वमा छैन त्यो पार्टीबाट जनजातिको मुक्तिको बाटो देख्नु मेरो विचारमा उपयुक्त छैन । त्यसमा त व्याक्तिलाई मात्र फाइदा हुन्छ,समुदायलाई हैन ।

भ्वाइस् : विशेष गरी जनजातिहरुकै मुक्तिका लागि भनेर खोलिएको जनमुक्ति पार्टीले नै जनजातिहरुको विश्वास जित्न नसकेकोले छुटै पार्टी स्थापना बारे सहमत हुन नसकेको हो की ?

ख्पाङ्गी :समस्या के हो भने म जनजाति हुँ भनेर समाजमा चिनाउन डराएका कारण उनीहरु इस्तो पार्टी स्थापना गर्न डराएको हुनुपर्छ । हाम्रा बुद्धिजिवीहरु आफ्नो लाज ढाक्न चाहन्छन् । उनी हेर यो जनजाति पार्टीमा पो गएछ भन्दाखेरी लाज मान्छन् । हिजो गोरेबहादुर खपाङ्गी पनि नेकपा माले छाडेरै यो पार्टीमा आउँदा  त्यसैगरी भन्थे तर उसले लाजले मुख छोपेन । जनजाति नेताहरुले व्यक्तिगत अप्ठ्याराहरुलाई बलिदान दिने हो भने यस्तो पार्टी स्थापना हुन पनि सक्छ । उनीहरु जनमुक्ति पार्टीमा पनि उदाउन सक्छन् ।तर , अब यस्तो बुद्धिजिवीहरु पनि जन्मदै छन् । दिल खोलेर राजनीतिक पार्टी खोल्ने मान्छेहरु पनि आउँछन् । यो त दृष्टिकोणको कुरो हो । त्यसैले जनजातिहरुको पार्टी नखोलेसम्म हुँदैन । एउटा कुरा के हो भने व्यक्तिमा विचार धारण नमिले पनि उद्देश्य मिल्न सक्छ । हुन सक्छ,भोलि पचासौं वटा यस्ता दलहरु खुल्न सक्छन् । उनीहरुबीच पनि उद्देश्यहरुमा एकस्पता आयो भने सत्तामा जाने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । त्यसैको लागि मैले साझा राजनीतिक मञ्चको अवधारणा अघि सारेको हो ।

भ्वाइस् : यहाँले भन्नुभएको राजनीतिक मञ्च कस्तो स्वरुपको भन्न खोज्नुभएको छ ? 

खपाङ्गी : कम्तीमा राजनीतिक रुपले साझा सवाललाई चिन्न सक्यो भने हामी साझा मञ्चमा आउन सक्छ । जसरी जातीय रुपमा साझा सवाललाई चिनेका छौ त्यैसगरी राजनीतिक रुपले पनि साझ सवाललाई निक्र्यौल गर्ने हो भने साझा मञ्च स्थापना भइहाल्छ । त्यो साझा सवाल के हो भने विधायिका क्याप्चर गर्ने । त्यसका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ ।

भ्वाइस् : अहिलेको जनजाति आन्दोलनलाई नेतृत्व दिने प्रमुख सघं संस्था वा साझा संस्थाको रुपमा जनजाति महासंघ देखिएको छ । महासंघको कार्यलाई यहाले यसरी हेरिरहनु भएको छ ?

खपाङ्गी : जनजाति महासंघले अहिले आन्दोलन कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेकै छ । यो सकरात्मक कुरा पनि हो । तर, मलाई एउटा के कुरा लागिरहेको छ भने महासंघ जातिय संस्थाहरुको नेतृत्वदायी संस्था हैन । यसले त समन्वय मात्र गर्ने हो । संगठन यसको सदस्य भएकोले यस्को स्वरुप राष्द्र संघीय हुनुपर्छ । संयुक्त राष्द्रसंघ महासचिव कोफी अन्नान नेपालको नेता होइन, अमेरिकाको नेता होइन । यहा त जनजाति महासंघले कस्तो भूमिका खेल्ने त्यो कुरा स्पष्ट हुनै सकेन । यसको स्वरुप र बनोटको आधारमा जनजाति संस्थाको नेतृत्व यसले लिने होइन । यसले समन्वय मात्र गर्ने हो । तर, यहात महासंघले निर्णय गर्ने र सदस्य संगठनहरुलाई लागू गर भनेर निर्देशन दिने कार्य भो । यसले गर्दा नै महासंघको आन्दोलन कार्यक्रमहरु सफल हुन सकिरहेको छैन । महासंघले नेतृत्वकारी हैन समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

भ्वाइस्  :त्यसो त जनजाति महासंघ स्थापनाकालको उद्देश्य विचलित भएको हो त

खपाङ्गी : पक्कै पनि यो स्थापनाकालको उद्देश्यबाट विचलित भएकै हो । शुरुमा यसले समन्वयकारी भूमिका गर्ने भन्ने थियो । तर, त्यो भइरहेको छैन । त्यसैले महासंघको आन्दोलन सफल भइरहेको पनि छैन । महासंघको महासचिव त कुनैपनि जातिय संख्याको नेता नै छैन । त्यसैले अब महासंघको भूमिका स्पष्ट नभउसम्म महासंघको गतिविधि अघि बढ्नै सक्दैन । मेरो भनाई के हो भने महासंघले के को लागि आन्दोलन गर्ने भन्ने बारेमा सबै जातीय संगठनहरु प्रति सपष्ट पारिनुपर्छ ।

भ्वाइस् : अहिले आदिवासि जनजाति आन्दोलनकै क्रममा अथवा मागहरु मध्ये भूमिमाथिको अधिकार प्राप्त गर्नको लागि जातिय स्वयत्तता, आत्मनिर्यायको अधिकारको कुराहरु उठिरहेको छ । यसबारे यहा“को धारणा के छ ?

खपाङ्गी : आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको अवधारणा अहिले नेपालको सन्दर्भमा स्पष्ट पारिएको छैन । हामीले त सिमित भूमिको मालिकको कुरा हैन, राष्ट्रको मालिक हुने कुरा सोचिनुपर्दछ । ताप्लेजुङ्गको लिम्बु नेपालको प्रधानमन्त्री हुन छाडेर ताप्लेजुङ्गको मालीक भएर बस्ने ? भुमिपुत्रले त यो देशको नीति निर्माता बन्नको लागि सत्तामा जानुपर्दछ । हामी एउटा खोल्साको माछा बनेर हैन मेचीदेखि महाकालीसम्मको मालिक भएर बस्न सक्नुपर्दछ । हामी त यहा“ बहुसंख्यकमा छौं तर हामीले अल्पसंख्यकको मागहरु गरिरहने ?

भ्वाइस् :यहाँ जनजाति आन्दोलन लामो समयदेखि लागेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ? ब्राम्हणवादी सोचले लादिएको चाडपर्वहरुलाई क्रमश परित्याग गर्दै जानुपर्ने भन्ने मान्यता बोकेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । तर, यहा“ सरकारमा सामेल हु“दाखेरि एउटा विषयले ठुलो चर्चा पायो । त्यो के हो भने दशैं परित्याग तर्नुपर्छ भन्ने कट्टर मान्छे दरबारमा गएर राजाको हातबाट टिका ग्रहण गर्यो । हुन त यसबारेमा यहा“ले धेरै पटक स्पष्ट पारि सक्नुभएको पनि छ । यसलाई अझै सपष्ट पार्ने क्रममा यहाँ के भन्नुहुन्छ ।

खपाङ्गी : कुनैपनि विषयमा सबैलाई एकैचोटी चित्त बुझाउन सक्दैन । त्यो दुर्घटना हो, दुर्घटनामा कसै न कसैले फस्नै पर्दछ । चक्रव्यूहको निर्माण महाभारतमा नहुञ्जेलसम्ममा कोही फसेको थिएन । तर , निर्माण भएपछि कसै न कसैले बलिदान दिनै प¥यो । अर्जुनको छोरको बलिदान होस् भनेर कसैले सोचेको थिउन होला तर चक्रव्यूह निर्माण भएपछि कसै न कसैले बलिदान दिनप¥यो । त्यस्तै गोरेबहादुरसंग रिसाउनु भन्ने मनसाय कसैको थिएन होला तर टिकाको घटनाले त्यो मान्छे रिसायो । तर, मेरो भनाइ के हो भने म त राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो ।

जुन पार्टीको घोषणा पत्रमा कसैको धर्मलाई विरोध गरेको छैन, सम्मान गरेको छ । यदि मगर संघबाट गोरेबहादुर मन्त्री भएको भए उसले टिका नलगाउन पनि सक्थ्यो । व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने बर्षौदेखि साम्प्रदायिक भन्ने आरोप मलाई लगाउने गर्दथ्यो त्यत्तिनै बेला सरकारमा सहभागी भएर यसले पनि राष्ट्रको बारेमा पनि कुरा गर्दछ है भन्ने विश्वास सबैमा दिलायो । जातिको कुरा उठाउनु पनि राष्ट्रियताकै लागि हो भन्ने विश्वास गरेर जस्ले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो, उसले मान्ने गरेको संस्कृतिहरुमा एउटालाई मैले स्वीकार गरे । किनभने त्यो गर्नु एउटा सभ्यता पनि हो भन्ने ठानेर त्यो गरेको हो । यदि मैले व्यक्तिगत रुपमा मान्ने भए त मैले दशैंको सारा विधिहरु गर्थे नि त । मलाई पहिले सम्मान गर्यो त्यसको बदलामा मैले पनि टिका लाएँ त्यो त सभ्यता पनि हो नि । हामी अहिले जो जो दशैं मान्नेहरुको बिरोध गरेको छैन नी । हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो हो ।

टार्इपिष्ट सहयोगि संजय सिंजाली मगर

 

  

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %