महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि र समितिको आदिवासी जनजाति महिलासम्वन्धि सिफारिस प्रतिवेदन
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
यशो कान्ती गौचन (भट्टचन)
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलाई छोटकरीमा अंग्रेजीमा सिड भनिन्छ । यसलाई महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारपत्र (International Bill of Rights for Women) पनि भन्ने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले ३ पौष २०३६ (१८ डिसेम्बर १९७९) मा पारित गरि १८ भदौ २०४६ (३ सेप्टेम्बर १९८९) देखी कार्यान्वयनमा गएको हो ।नेपालले कहिले अनुमोदन गरेको हो ?
नेपालले २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि ९ बैशाख २०४८ (अप्रिल २२, १९९१) मा बिना कुनै सर्त वा बन्देज अनुमोदन गरेको थियो । यो महासन्धिले महिलाको मानव अधिकारलाई संरक्षण गर्दछ । महासन्धिलाई राज्य पक्षले अनुमोदन वा सम्मिलन गरिसकेपछि सो बाध्यात्मक कानुन बन्न पुग्छ ।
महासन्धिको इच्छाधिन आलेखलाई १ असार २०६४ (१५ जुन २००७)मा नेपालले कुनै आरक्षण विना अनुमोदन गरीसकेको छ ।
यो महासन्धिमा कति भाग र कति धाराहरु छन् ?
महिला महासन्धिमा गरिएका व्यवस्थाहरुमा ६ भाग र ३० वटा धाराहरू छन् ।
महिलाविरुद्ध हुने भेदभावको अर्थ के हो ?यो महासन्धिको भाग १ धारा १ अनुसार “यस महासन्धिको प्रयोजनको लागि ‘महिलाविरुद्ध भेदभाव’ भन्नाले महिलाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरू कुनै विषयसम्बन्धी मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई, आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भए तापनि, पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्यकरण पार्ने उद्देश्य भएको, लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा बहिष्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्दछ ।”
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिले लैङ्गिक भेदभावलाई अन्त्य गर्न के कस्ता प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ?
ड्ड भेदभावपूर्ण नीति तथा कानुन संशोधन (धारा २)
ड्ड समान मानव अधिकार (धारा ३)
ड्ड अल्पकालीन विशेष उपाय (धारा ४)
ड्ड लैङ्गिक पूर्वाग्रही भूमिका परिवर्तन (धारा ५)
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिले सुनिश्चत गरेको महिला अधिकारहरू के के हुन्?
ड्ड कानुनी समानतको अधिकार (धारा १५)
ड्ड बेचबिखन तथा वेश्यावृत्तिको लागि गरिने यौन शोषणविरुद्धको अधिकार (धारा ६)
ड्ड सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार (धारा ७)
ड्ड शिक्षासम्बन्धी अधिकार (धारा १०)
ड्ड रोजगारीको अधिकार (धारा ११)
ड्ड स्वास्थ्यको अधिकार (धारा १२)
ड्ड आर्थिक र पारिवारीक लाभको अधिकार (धारा १३)
ड्ड विवाह र परिवारको अधिकार (धारा १६)
ड्ड राष्ट्रियता(नागरिकता)सम्बन्धी अधिकार (धारा ९
ड्ड ग्रामीण महिलालाई विशेष अधिकार (धारा १४)
सिड महासन्धिको अनुगमन कस्ले गर्छ ?
महासन्धिको धारा १७ अनुसार महासन्धिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न २३ सदस्यीय सिड समितिको व्यवस्था गरेको छ । यो समितिले राज्य पक्षले प्रस्तुत गर्ने आवधिक प्रतिवेदनको समिक्षा गरेर सुझाव दिने कार्य गर्दछ । इच्छाधिन आलेखले समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आउने उजुरी समेत हेर्दछ ।
नपालले सिडको सम्बन्धमा आवधिक प्रतिवेदनहरु कहिले बुझायो ?
नेपालले प्रत्येक ४ वर्षमा बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन सधै ढिलो बुझाउंदै आएको छ । पहिलो प्रतिवेदन २०५४ (ई.सं. १९९७) सालमा, र परिपुरक प्रतिवेदन (अप्शनल प्रोटोकल) २०५६ (सन् १९९९) सालमा, दोश्रो र तश्रो संयुक्त प्रतिवेदन २०६० (सन् २००३) सालमा र चौथो र पांचौं संयुक्त प्रतिवेदन २३ कार्तिक २०६७ (९ नोभेम्बर २०१०) मा बुझाएको थियो । अब नेपाल सरकारले छैठौ आवधिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छ । जुन सन् २०१७ मा हुने योजना छ ।
छायां प्रतिवेदन भनेको के हो ?
राज्य पक्षले प्रतिवेदन तयार गर्दा सरोकारवालासंग परामर्श नगरि वा सत्थ तथ्यलाई लुकाएर वा वङ्ग्याएर प्रस्तुत गरेको खण्डमा सरोकारवालाहरुले छायां प्रतिवेदन प्रस्तुत गरि समितिलाई जानकार गराउने प्रचलन छ । छायां प्रतिवेदनमा उठाइएका सवालहरुका आधारमा पनि राज्य पक्षलाई प्रश्नहरु सोधेर यथार्थ अवस्था उजागर गर्न मदत गर्दछ ।
नेपालबाट छायां प्रतिवेदनको कस्ले बुझाउने गरेको छ ?
नेपालले बुझाउने गरेको आवधिक प्रतिवेदनहरुमा लैङ्गिक विभेदका वारेमा सत्य तथ्य नदिने गरेकोले आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समुह (INWOLA) लगायत महिला अधिकारवादीहरुको सहभागितामा र महिला, कानून तथा बिकास मञ्चको सहजीकरणमा बुझाउंदै आएको छ । पहिलो र दोश्रो छायां प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजाति महिलाका केहि सवालहरुलाई समाबेश गरिएको थियो । चौथो र पांचौं संयुक्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुले छायां प्रतिवेदन असार २०६८ (जुलाई २०११) मा प्रस्तुत गरेको थियो । ती १४ मध्ये एउटा छांया प्रतिवेदन राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, नेपाल, लाहुर्नीप र फरेष्ट पिपुल्स प्रोग्रामले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । सिड समितिको बैठकका बेला संयुक्त राष्ट्र संघको मूख्यालयमा २ साउन २०६८ (१८ जुलाई २०११) का दिन नेपालको गैरसरकारी संस्थाहरुलाई छायां प्रतिवेदनको सार प्रस्तुत गर्नका लागि १५ मिनेटको समय दिएको मा आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकार सम्बन्धमा ३ मिनेटको प्रस्तुति म स्वयमले प्रस्तुत गरेको थिए । नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाले छायां प्रतिवेदन बुझाउने कार्य ऐतिहासिक महत्वको छ ।
आदिवासी जनजाति महिलाका सम्बन्धमा बुझाएको छायां प्रतिवेदनमा के छ?
३७ पृष्ठ को प्रतिवेदनमा आदिवासी महिला बिरुद्ध हुने बहुल भेदभाव, महिला अधिकार र आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकारमा समग्र दृष्टिकोण, जातीय र लैङ्गिक विभेदको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, र लैङ्गिक तथ्यांक भएको तर महिला मध्ये कुन जातीको महिला भनेर छुट्याइएको तथ्यांक उपलब्ध नभएको कुराहरुलाई परिचयात्मक खण्डमा समाबेश छ । समेटीएका मूल विषयबस्तु हुनः सिडमा आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकार, भूमि, भूभाग र स्रोतहरुमा पहुंच र स्वामित्व गुमाउनु, सार्वजनिक जिवनमा सहभागितामा निषेध, परम्परागत भाषाको उपयोग र परम्परागत संस्कृतिको प्रयोगको अधिकारमा निषेधका माध्यम गरिने विभेद, रोजगारीमा विभेद र महिला बिरुद्ध हिंसाः आदिवासी जनजाति महिलाको यौन शोषण र चेलीबेटी बेचबिखन ।
सिड समितिले गरेको सिफारिसमा अािदवासी जनजाति महलिाका वारेमा के उल्लेख छ?
सिड समितिले नेपालको चौथो र पाचौं संयुक्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा १३ साउन २०६८ (२९ जुलाई २०११) मा १३ पृष्ठको निष्कर्ष अवलोकन दिएको थियो । धेरै जसो निष्कर्ष, अवलोकन र सुझावहरु महिला र लैङ्गिक अधिकारमा केन्द्रित छ । आदिवासी जनजाति महिलासंग सम्बन्धित निष्कर्ष, अवलोकन र सुझावहरु यस् प्रकार छ (सजिलो ध्यानाकर्षणका लागि मूख्य बूंदालाई हामीले हाइलाईट गरेका छौं)
राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता
२३. संविधान सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएकोमा समिति स्वागत गर्दछ । तर उच्चस्तरीय निर्णायक तहमा,सार्वजनिक सेवामा,न्यापालिका रकुटनीतिक सेवा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र स्थानीय तहमा महीला खासगरी दलित र आदिवासी महिलाको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम भएकोमा समिति गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेकोछ ।
२४. सिड समितिले निम्न सुझावहरु गर्दछ :
(क) महिला सहभागिता बढाउनका लागि भविष्यको संसदमा आरक्षण प्रणाली बढाइयोस् ।
(ख) सार्वजनिक तथा राजनितिक जीवनमा महिलाको पूर्ण र समान सहभागिता अभिबृद्धि गर्न पक्ष राज्यले समितिको सिपाmरिस नं. २३ लाई पूर्ण रुपमा उपयोग गरी महासन्धिको धारा ४ को प्रकरण (१) तथा समितिको सिफारिस नं. २५ बमोजिम अस्थायी विशेष व्यवस्था गरियोस् ।
यस प्रयोजनका लागि समिति पक्ष राज्यलाई निम्न सुझाव गरेकोछ ः
(१) स्थानीय तहका गाउं विकास समितिदेखि राष्ट्रिय तह र कुटनीतिक तहसम्मका निर्वाचित हुने र नियुक्त हुने सार्वजनिक जीवनका सवै क्षेत्रमा दलित र आदिवासी सहितका महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने गति तीव्र पार्न निश्चित लक्ष्य र समय तालिका निर्धारण गर्ने ।
(२) समग्र समाजमा निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको महत्वका सम्बन्धमा चेतना अभिबद्धि गर्ने क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्न र महिला उमेदवार तथा सार्वजनिक कार्यालयका निर्वाचित महिलाहरुलाई लक्ष्य गरी तालिम र सल्लाह दिने कार्यक्रमहरु विकास गर्ने तथा वहालवाला तथा भविष्यका महिला नेतृहरुलाइृ नेतृत्व तथा वार्ता सीपका बारेमा कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
शिक्षा
२८. समिति पक्ष राज्यलाई महासन्धिको धारा १० को परिपालनाको अभिबृद्धि गर्न जोड दिन्छ र शिक्षालाई मानव अधिकार र महलिा सशिक्तकरणको एक महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिन चेतना अभिबृद्धि गर्न आव्हान गर्दछ । यस् प्रयोजनका लागि समिति पक्ष राज्यलाई निम्न कार्यहरु गर्न आग्रह गर्दछ ः
(क) शिक्षा प्रणलीको प्रत्येक तहमा शहरी, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सबै बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्य हासिल गर्न आफ्ना प्रयासहरुलाई सुदृढ तुल्याउने, दलित, आदिवासी र अन्य गैर लाभान्वित समूहका बालिकाहरुप्रति बिशेष ध्यान दिंदै आपङ्गता भएका बालिकाहरुलाई पूर्वाधार सुधार तथा सहयोग प्रणालीको व्यवस्था मार्फत शिक्षामा पहुंच दिलाउने ।
(ख) कम उमेरमा विावह गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन लगायतका ठोस व्यवस्थाहरु गरी बालिकाहरु विद्यालय छोड्ने कार्य रोक्ने ।
(ग) औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा तथा तालिमका विस्तृत कार्यक्रमका माध्यमबाट महलिाको साक्षरता दर सुधार गर्ने आप्mना प्रयासहरु सुदृढ तुल्याउने ।
(घ) महिला शिक्षिकाको भर्ना र तालिम बढाउने ।
रोजगारी
२९. कमैया प्रथामाथि रोक लगाइएको कुरा स्वागत गर्दै थारु सुमदायको आदिवासी समूहमा यो प्रथा अझै कायम रहेको भनी गरिएको प्रतिवेदन प्रति समिति सरोकार व्यक्त गर्दछ । बाल श्रमको उच्च दर खास गरी ८ वर्ष देखी १४ वर्षसम्म उमेर समूहका बालिकाहरुलाई बालश्रममा लगाइएको, अनौपचारिक क्षेत्रमा उच्च अनुपातमा महिला संलग्न रहेको र कार्यस्थलमा व्यापक मात्रामा यौनजन्य दुव्र्यवहार रहेको कुरामा पनि समिति थप सरोकार व्यक्त गर्दछ । यौन दुव्र्यवहार नियन्त्रण सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सन् २००९ देखी नै संसदमा विचारधीन रहिरहेको कुरा प्रति पनि सरोकार व्यक्त गर्दछ ।
३०. समिति पक्ष राज्यलाई महासन्धिको धारा ११ बमोजिम श्रम बजारमा महिलालाई पनि समानअवसर उपलब्धताको सुुनिश्चितता गर्न सुझाव दिन्छ । यस उद्देश्य प्राप्तिको लागि पक्ष राज्यलाई समिति देहायका सुझाव गर्दछ ः
(क) कमैया प्रथा तथा बाल श्रम उन्मूलनको लागि आप्mना प्रयासह रु सुदृढ तुल्याउने र जबर्जस्ती काममा लागउने कार्य अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १०५ को प्रभावकारी कार्यँन्वयन सुनिश्चित गर्ने,
बहुविभेदको सामना गरिरहेका महिला
३९. दलित तथा आदिवासी महिला, विधवा, अपाङ्गता भएका महिलाहरु जस्ता गैरलाभान्वितसमूहका महिला विरुद्ध बहुविभेद भइरहेको प्रति समिति गहिरो सरोकार व्यक्त गर्दछ ।
४०. समिति पक्ष राज्यलाई विभिन्न गैरलाभान्वित समुहका महिलाहरु विरुद्ध भइरहेका बहुविभेदको अन्त्य गर्न यस्ता महिलाको अवस्था सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गर्ने, कानुनी व्यवस्था र विस्तृत कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, आम संचार माध्यम लगायत समुदाय एवम् धार्मिक नेताहरुलाई संलग्न गराई सार्वजनिक शिक्षा र चेतना अभिबृद्धि अभियान संचालन गरी विविध प्रकारका भेदभाव विरुद्ध लड्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दछ ।
संम्वधित मन्त्रालयका सरकारी पदाधिकारीहरु सित राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मंच, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला अपाङ्ग संघ नेपाल र आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समुहले आदिवासी जनजाति महिलाहरुको सवालमा सिड समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझाव तथा निष्कर्षको कार्यान्वयको स्थिति सम्बन्धी नेपाल सरकारले बुझाउने छैठौ आवाधिक प्रतिवेदनमा छांया प्रतिवेदन तयारीकालागि क्षेत्रीय सम्वाद कार्यक्रम भर्खरै पांच विकास क्षेत्रमा सम्पन्न भएको छ । अब सोही पांच विकास क्षेत्रबाट आएका विषयवस्तु र सुझावलाई लिएर र सरकार समक्ष राष्ट्रिय सम्वाद कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ ।
विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको निष्कर्स सुझावलाई मन्त्रालयहरुले कसरी कार्यन्वयन कसरी गर्ने गरेको छ भन्नेवारेका संम्वाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । समितिले अािदवासी जनजाति महिलासंग सम्बन्धित गरेको सुझावहरुलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएको तर प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नगर्ने भएकोले आदिवासी जनजाति महिलाहरुले राज्य पक्षलाई सशक्त दवाव दिन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय देखि राष्ट्रिय तहसम्मका सरकारी पदाधिकारी र राजनीतिक दलहरुसंग सम्बाद र जनवकालत कार्य सघन बनाउन आवश्यक छ ।
आदिवासी जनजजाति महिलाका लैंगिक र जातीय अधिकार उल्लघंनका घटनाहरु भएमा तत्काल निम्न सम्पर्क ठेगानामा जानकारी गर्नेः
0
0
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %