गोविन्द घर्ती पौष १९
विभेदकारी संविधानले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित नहुने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनु भएको छ ।

उहाले आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, सिमान्तकृतहरुको अधिकार कुठित हुने गरी जारी गरेको संविधान अस्वीकार गरेको बताउनु भयो । प्रतिगामी संविधान विरुद्ध रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित संयुक्त जनसभामा बोल्दै अध्यक्ष यादवले नेपालको संविधान पुनः लेखन हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाले अहिले सम्म जारी गरिएको संविधानले आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडा वर्ग माथि भएको विभेद र असमान्ता अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पहिचान सहितको संघीय प्रदेश विना विभेद अन्त्य नुहनेमा जोड दिनु भयो ।

उहाले मधेशी, आदिवासी, दलितहरुको पहिचान सहितको संघीय प्रदेशको सिमानकनको ग्यारेन्टी भएमात्र नाकावनदी खोल्न सकिने बताउनु भयो । सोही अवसरमा बोल्दै आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिका संयोजक पदमरत्न तुलाधारले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडावर्गको अधिकार स्थापितको लागि निर्णायक आन्दोलनको आवश्यक रहेकोले सिंहदरवारमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाले आन्दोलनले मात्र अधिकार सहितको परिवर्तन ल्याउने भएकोले आान्दोलनको कुनै विकल्प नभएको बताउनु भयो । त्यसैगरी संघीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रर्शुराम तामाङ्गले पहिचान सहितको संघीय प्रदेश निर्माणको लागि आन्दोलनको आवश्यक रहेको बताउनु भयो । हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधि सुनिश्चित सुनिश्चितको लागि संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने तामाङ्गले जोड दिनु भयो ।

दलबहादुर विरकट्टाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संघीय लिम्वुवानका कुमार लिङदेन, सदभाव पार्टीका ओमप्रकाश यादव, तराई मधेश सदभावना पार्टीका भानुराम थारु, थारुहत संघर्ष समितिका गंगा थारु, मगरात संघर्ष समितिका महेन्द्र थापा, तराई मधेश लोकतान्त्रिकका गीता श्रेष्ठ, जनजाति महासंघका दण्ड शेर्पा, ओम गुरुङ्ग लगायतले आ–आफना भनाई राख्नु भएको थियो । बुटवलमा लखन चोक देखि शान्तिपूर्ण ¥याली सहित ट्राफिक चोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । आङ्गकाजी शेर्पा, जिएस गुरुङ्ग र पासाङ्ग शेर्पाको संचालनमा भएको कार्यक्रममा दलबहादुर विरकट्टाले कार्यक्रमको औचित्य वारे प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
