राज थापा नेपाली
काठमाडौँ असोज २६ -सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पहिले हप्तामा तीन छाँक मासु खान पाउँथे, पछि हप्तामा १२ पटक मासु र अण्डा दिनुपर्ने निर्देशन सशस्त्रका आइजिपी कोषराज वन्तले दिए ।
साथमा बिहान र दिउँसो खाजाको समेत व्यवस्था अनिवार्य । यो कुरालाई सशस्त्रका आइजिपीले सोझै मातहतका देशभरका युनिटहरूमा निर्देशन दिएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीले व्यापक प्रचार गरायो ।
सशस्त्र प्रहरी वलको रासनमा बबाल, आन्दोलनको खाजा खर्चमा घोटाला, छानविन कसले गर्ने ? सरकार बाटै भ्रष्ट्राचाचर गर्ने नयाँ नयाँ तरिकाहरु कार्यनयन हुनेगर्छ ।
कतिपय सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रायोजितरूपमा विज्ञापनहरूसमेत उपलब्ध गराएर प्रचार गरायो । यस्तो लाग्थ्यो कि सशस्त्रको त्यो प्रचार विश्वमा कुनै पनि फौजी संगठनहरूमा भएकै छैन र हुनेवाला पनि छैन । तर दुर्भाग्य उक्त आदेश–निर्देशन अहिले हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ । सशस्त्र प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीहरू अहिले संगठन प्रमुखले दिएको उक्त निर्देशन र प्रचारवाजी केबल नौटंकीमात्रै रहेछ भन्ने कुरा बुझिरहेका छन् ।
गतमाघबाट सशस्त्रले नयाँ दररेटअनुसार खाना खुवाउने निर्देशन भयो । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार क, ख र ग गरी जिल्ला विभाजन गरियो । क वर्ग जो हिमाली जिल्लाहरू छन् त्यहाँ प्रतिदिन २ सय १० रूपैयाँ रह्यो भने ख मा १ सय ७८ र ग मा १६२ रूपैयाँ तोकिएको थियो । यो सरकारले तोकेको मापदण्ड नै हो । त्यसैअनुसार सशस्त्रको मुख्यालयले पचास लाखसम्मको सामान खरिद गरी मातहतका कर्मचारीहरूलाई खुवाउनु भन्ने निर्देशन दियो । त्यसैअनुरूप हरेक कार्यालयका प्रमुखहरूले ५० लाखसम्मका सामानहरू उधारोमा ल्याएर खुवाउने कार्य गरे ।
तर, पचास लाखसम्मको सामान उधारमा ल्याएर खुवाउन निर्देशन दिने संगठनले व्यापारीसँग लिखित सम्झौता नगर्नु भन्ने अर्को निर्देशनसमेत दियो । कुनै पनि व्यापारीले प्रहरीको एउटा युनिटलाई ५० लाखसम्मको खाद्यान्न सामग्री उधारोमा विना सम्झौता त्यसै किन दिन्छ र दिनु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छैन । भोलि उक्त कार्यालय प्रमुख सरुवा भएर जाला, रकम भुक्तानी नहोला, आफू डुबिएला भन्ने अवस्था व्यापारीहरूको हुन्छ नै । उधारोमा दिनुपर्ने अवस्था आए पनि र दिए पनि न्यूनतम लिखित सम्झौता जसले पनि खोज्छ नै तर आइजिपी कोषराज वन्तले व्यापारीसँग लिखित सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएपछि कार्यालय प्रमुखहरू रासन कसरी ख्वाउने भन्ने चिन्तामा डुबिरहेका थिए । उता व्यापारीसँग सम्झौता गरेकै कारण सुनसरी सिसुकाका एसपी शैलेन्द्र भण्डारीलाई कारवाही गरियो भने बाँके, नौमस्ता तालिम केन्द्रका एसएसपी खड्ग राईलाई नसिहत नै दिइयो ।
डिआइजीमा बढुवा हुने क्रममा रहेका राई नसिहतकै कारण बढुवा नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । संगठनले दिएको मापदण्ड अनुसार बजारमूल्य फरक पर्ने भएका कारण पनि व्यापारीसँग सम्झौता गरेका अवस्थामा उनीहरूले सम्झौताअनुसार नै रासन दिनुपर्ने हुन्थ्यो तर सम्झौता नगरेका खण्डमा प्रचलित मूल्यअनुसार नै व्यापारीले सामान बिक्री गर्ने हुँदा धेरै उतारचढाव र मूल्य फरकसमेत हुने अवस्था आएपछि सशस्त्रका कार्यालय प्रमुखसमेत संगठनको मुख्यालयको निर्देशनलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिरहेका छन् । हरेक कार्यालयका प्रमुख एवम् कमाण्डरहरूलाई अहिले मुख्यालयको यही दोहोरो निर्देशन र चरित्रका कारण उनीहरू आपतमा परेका छन् ।
अहिले हल्चोकले पुरानै दरमा ख्वाउनु भन्ने आदेशमात्रै गरेन कि आगामी कार्तिक महिनाबाट ठेक्कामा लगाउने तयारीसमेत गरिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन बजेट पठाए पनि खर्च गर्ने अख्तियारी नदिएका कारण अहिलेसम्म कार्यालय प्रमुखले खर्च गर्न पाइरहेका छैनन् भने सरुवा भएका कतिपय अधिकृतहरूलाई समेत पठाउन नसकिरहेको अवस्था छ । बजेट आए पनि तलब र रासनबाहेकको खर्च गर्न अख्तियारी कार्यालय प्रमुखलाई छैन जसका कारण ठूलो रकम त्यसै थन्किएर बसिरहेको अवस्थामा आइजिपी वन्तले आफ्ना दूतहरूमार्फत् साउन र भदौ महिनाको तलब रासनबाहेकको अन्य रकम मातहतका कार्यालयहरूबाट फिर्ता माग्ने तयारी गरिरहेका छन् । यस कामका लागि उनले एसपी श्यामकाजी कुँवर र बजेटका एसएसपी रामप्रकाश श्रेष्ठलाई प्रयोग गरिरहेको समेत थाहा भएको छ । देशभरका युनिटहरूबाट साउन र भदौ महिनाको रकम फिर्ता माग्दामात्रै पनि करोडौँ करोड हुने गरेको मुख्यालयका एक एसएसपीले जानकारी दिए ।
आन्दोलनको खाजा खर्चमा घोटाला
तराईमा चलेको मधेस आन्दोलनमा खटिएका सशस्त्रका कर्मचारीहरूलाई खाजा भत्ता भनी सरकारले दैनिक २ सय ५० रूपैयाँको व्यवस्था गरेको छ । मधेसमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरू झण्डै डेढ महिनादेखि खटिनै रहेका छन् । तर, विडम्बना हल्चोक मुख्यालयले डेढ महिना आन्दोलनमा खटिएका क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरीका लागि केबल १५ दिनको खाजा खर्चमात्रै पठाएको छ । त्यतिमात्र होइन कि अर्को घोटाला र अनियमितता के भएको छ भने पाँच सय जना आन्दोलनमा दैनिक रूपमा खटिरहेका छन् भने पनि केबल ३ सय जनाको खाजा खर्च मात्रै पठाइएको छ, २ सय जनाको छैन । यसरी एकातर्फ कम दिनको पठाइएको छ भने अर्कोतर्फ कम संख्याको लागि मात्र पठाई सरकारले आन्दोलनमा खटिने प्रहरीहरूका लागि खाजावापतको भत्ता रकममा समेत आइजिपी कोषराज वन्तले आँखा लगाएका छन् ।
यसबाट मात्रै पनि लाखौँलाख वन्तले अवकाशको मुखमा कमाउने अभियान सुरु गरेको सशस्त्रकै एक एआइजीले जानकारी दिए । गतमाघ १ गतेदेखि रासनको व्यवस्था गरिने भए पनि हल्चोक मुख्यालयले माघको २८ गतेमात्रै मातहतलाई आदेश दियो कि रासन किनेर खुवाउनु भनी । आदेश त्यतिमात्र गएन कि एक पसलबाट एक आइटममात्रै किन्नुपर्ने भन्ने निर्देशन पनि दिइयो । काठमाडौँका हकमा एक पसलबाट एक आइटम किन्ने अवस्था रहे पनि पहाडी जिल्लामा त्यो कुरा कसरी सम्भव हुन्छ । जुन खाद्यान्न पसलमा सबै आवश्यक आइटमहरू पाइन्छ त्यहाँ न खरिद गरिन्छ । सशस्त्र प्रहरीमा खानाका १६ आइटम रहेका छन् । हल्चोकले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने एक पसलबाट एक आइटम किन्नुपर्दा १६ वटा पसल चहार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि भनेको सामान उक्त पसलमा नहुन पनि सक्छ त्यस अवस्थामा के गर्ने रु यस्तो निर्देशन दिइयो जसका कारण मातहतका कमाण्डरहरूमात्र होइन कि हल्चोकका एआइजीहरूसमेत चकित परेको एक एआइजीले नै बताए । स्मरणरहोस् मंसिर ४ गते सशस्त्र प्रहरीले सो निर्णय गरे पनि पुस २९ गते मात्रै मातहतलाई निर्देशन दिने काम भएपछि माघ १ गतेबाट खुवाउनुपर्ने रासन केवल माघ २८ गतेमात्रै किनेर खानु भन्ने आदेश दिइएको थियो ।
भष्ट्राचारको अर्कोरूप
सशस्त्र प्रहरीका युनिटहरू, गण, गुल्महरूका प्रमुखहरूले अनिवार्यरूपमा एउटा खाता खोली रकम जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशन आइजिपी वन्तले दिएका छन् । हरेक ती गण, गुल्मले मासिकरूपमा खातामा कति जम्मा गरियो भन्ने कुरा बजेट महाशाखालाई अनिवार्यरूपमा मासिकरूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने निर्देशनसमेत दिइएको छ । जसका कारण गण, गुल्मका प्रमुख र लेखापालहरूले मासिक यति रकम जम्मा भयो भन्दै बजेट महाशाखामा रिपोर्ट गर्ने गर्दै आएका छन् । उक्त रकम पाहुना खर्च, चाडपर्व र भैपरि आउने कुरामा प्रयोग गरिने भनिए पनि उक्त रकम आइजिपी वन्तलाई नै दिनका लागि जम्मा गर्न लगाइएको थाहा भएको छ । मासिकरूपमा यति रकम जम्मा भयो भनी रिपोर्ट नगर्ने लेखापाल र कार्यालय प्रमुखलाई कारवाहीसमेत गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
कार्यदलको प्रमुख हुँदा एसपी किशोर प्रधानले कार्यदलमा कार्यरत प्रहरीहरूलाई फलफूल, सलाद, दही र मिठाइसमेत खुवाएर नौटंकी नै मच्चाएका थिए । आइजिपी वन्तका अत्यन्तै विश्वासपात्र र वन्तका लागि रकम असुल्ने एक पात्र प्रधानले कार्यदलमा रहँदा त्यहाँ कार्यरत ८ सय जना प्रहरीमध्ये आधाभन्दा बढीलाई आउट छोड्ने भएकै कारण रासनवापतको ठूलो रकम उनले व्यक्तिगत लाभ गर्दै आएका थिए । त्यसवापत जम्मा भएको केही रकमले फलफूल, सलाद, दही र मिठाईसमेत खुवाएको आइजिपी वन्तलाई देखाई मैले सक्छु भनी मातहतका गण र कार्यालय प्रमुखहरूले किन सक्दैनन् भन्दै यस्तै व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुपर्ने भनी उचालेको समेत एक एआइजीले जानकारी दिए ।
८ सय जनामा ४ सय जनालाई आउट छोडेपछि ४ सय जनाको रासनवापतको रकम प्रधानले कति जम्मा गरे होलान् त्यसवापत देखाउनलाई ४ सयलाई मिठाई खुवाउनु ठूलो कुरा पनि भएन । त्यसमाथि उनी एसएसपी हुने क्रममा थिए र छोटो समयका लागि आइजी वन्तलाई प्रभाव देखाउन यो नाटक देखाएका थिए । त्यसपछि आएका कार्यदलका एसपी अरूण तिमलाले त्यसरी फलफूल, सलाद, मिठाई र दही खुवाउन सकेका त छैनन्, आखिर किन सकेनन् त रु अरूण तिमला पनि आइजी वन्तका विश्वासी र किचन क्याविनेटका अधिकृत हुन् । उनी विगत दुई वर्षदेखि कार्यदलमै प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । यसरी सशस्त्र प्रहरीमा रासनका नाममा ठूलो अनियमितता भएको छ तर छानविन कसले गर्ने सरकार ?
0
0
