आङ काजी शेर्पा
काठमाण्डौ , असोज २२ – नेपालको संविधान २०७२ निर्मण प्रक्रियमा आदिवासी जनजातिका असहमतिका सवालहरु संविधान सशोधन वा पुर्नलेखन गरेर समावेश गर्नु पर्ने आदिवासी जनजाति अधिकारहरु ।
१) संविधान निर्माणमा आदिवासी जनजातिका असहमतिहरु :
क) अन्तरिम संविधान धारा १३८ (१ क) को भावन विपरित
ख) आदिवासी जनजातिसंग राज्य तथा दलहरुले गरेका सम्झौता विपरित
ग) सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित ।
घ) जननिर्वाचित सभासदहरुलाई संविधान सशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकारबाट बन्चीत ।
ङ) पार्टीले व्हीप जारी गरेर आदिवासी जनजाति सभासदहरुको ईच्छा विपरित नेपालको संविधान २०७२ पक्षमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएको ।
च) संविधानको मस्यौदमा जनतले परामर्श दिने समय अवधि छोटाएर अपर्याप्त समय मात्र २ दिन दिएको ।
छ) संविधानको मस्यौदा एकल खस भाषामा मात्र प्रकाशित गरिएको र वहुभाषिक जनताले संविधानको मस्यौदा बुझन नसकेको ।
ज) देशको विद्यमान जातीय, लैङ्गीक, क्षेत्रिय, वर्गिय, धार्मिक, सामाजिक, भाषिक, आर्थिक तथा राजनीतिक द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र शान्ति स्थापना गर्न नसकेको ।
झ) सहमतिमा संविधान जारी गर्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र संघ र छिमेकी देश भारत र चीनको सुझाव सल्लाह विपरित ।
(२) संविधानमा सशोधन वा पुर्नलेखन गरेर समावेश गर्नु पर्ने आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु :
प्रस्तावन : नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनमा आदिवासी जनाजाति, थारु र मधेसको आन्दोलनलाई उल्लेख नगरेको हुनाले प्रस्तावनमा आदिवासी जनाजाति, थारु र मधेसको आन्दोलनलाई उल्लेख गरिनु पर्छ ।
धारा ४ मा धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण भनेर घुमउरो पारामा हिन्दुधर्मको संरक्षण भन्ने बुझिएकोले यो स्पक्ष्टिीकारणलाई हटाउनु पर्छ वा नेपालमा प्रचलित सबै धर्म संस्कृतिको संरक्षण भनेर उल्लेख गरिनु पर्छ ।
धारा ७ मा खस भाषा र देवनागरिक लिपीलाई मात्र संघ र प्रदेशमा नेपाल सकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ । सरकारी कामकाज भाषा र लिपीमा वहुसंख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषा र लिपी लगायत खस भाषा र देवनागरिक लिपी हु्नेछ भनेर उल्लेख गर्नु पर्ने छ ।
धारा ९ उपधारा (२) राष्ट्रिय निशान छापमा संस्कृति भाषामा लेखिएको जननी जन्मभुमिश्च स्वर्गादपी गरियसीलाई हटाउने । उपधार (३) राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा एक सिङ्गे गैडा राख्ने । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर राखेमा हिन्दुधर्म मान्नेहरुलाई मात्र गौहत्या सम्बन्धि ऐन लागु हुने र गैरहिन्दुहरुलाई लागु नहुने भनेर लेख्ने ।
धारा १७ स्वतन्त्रतताको हकमा, धारा १८ समानताको हक, धारा १९ सञ्चारको हक, धारा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा जाती समुदयलाई आफनो धार्मिक, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारको सवालहरु उठाउन कुनै पनि कानुनले बन्देज वा निषेध गर्न पाइन्दैन भनेर लेखिनु पर्ने
धारा २० न्याय सम्बन्धि हकमा आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको मातृभाषामा सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भनेर लेखिनुपर्छ ।
धारा २७ सूचनाको हकमा आदिवासी जनजातिलाई आफनो मातृभाषामा सम्पूर्ण सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिनु पर्छ ।
धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धि हकमा आदिवासी जनजातिलाई आफनो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथी कुनै पनि कानुनी बन्देज लगाउन पाईने छैन भनेर लेखिनु पर्छ ।
धारा ३८ मा महिलाको हकको उपधारा १, २, ३, ४, ५ र ६ मा आदिवासी जनजाति महिला, मेधसी, थारु, दलित र अपाङ्गा महिला भनेर उल्लेख गरिनु पर्छ ।
धारा ४७ मौलिक हकमा ३ वर्ष पछि भन्ने शब्द हटाउने । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लमिलाई नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका सबै अन्तराष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धीहरुमा उल्लेख सम्पूर्ण हक अधिकार हुने छ । आदिवासी जनजातिलाई आई एल ओ १६९, यु एन ड्री, आत्म निर्णय सहित स्वशासनको अधिकार, एफ पिक सम्बन्धि अधिकार हुनेछ भनेर थप्ने ।
धारा ५१ (ङ) कृषि र भुमिसुधार सम्बन्धि नीति, (छ) प्राकृतिक साधन, स्रोत संरक्षण सर्वधन र उपयोग सम्बन्धि नीतिमा आदिवासी जनजातिलाई भुमीमाथी सामुहिक स्वमित्वको अधिकार हुने छ भनेर समावेश गर्नु पर्छ । विगतमा भुमी सुधार ऐन, वन ऐन, जलस्रोत ऐन, खनिज ऐन, राष्ट्रिय निकुन्ज ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतको ऐनहरुको अधारामा आदिवासी जनजातिका खेसिएका भुमी, किपट, जल, जमिन, जंगल धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरु क्षतिपूर्ति सहित आदिवासी जनजातिलाई फिर्ता गर्न कुनै पनि कानुनले बन्देज लगाउन पाउने छैन भनेर लेखिनु पर्ने छ ।
धारा ५६ राज्यको संरचनामा आदिवासी जनजाती र समुदयको पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, वल्लो किरात, नेवा, तमुवान, मगरात, ताम्सालिङ, जडान भोटे–लामा, थरुहट, मधेस अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरु समावेश गरिनु पर्छ ।
अल्पसंख्यक सिमान्तकृत जाती समुदयको पहिचानको आधारमा अधिकार सम्पन्न स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित इलाकाहरु कोचिला स्वायत्त क्षेत्र झाँगड÷उराव स्वायत्त क्षेत्र, धिमाल स्वायत्त क्षेत्र, मेचे स्वायत्त क्षेत्र, सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र, लेप्चे स्वायत्त क्षेत्र, याक्खा स्वायत्त क्षेत्र , चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र, दुरा स्वायत्त क्षेत्र, कुमाल स्वायत्त क्षेत्र, दनुवार स्वायत्त क्षेत्र, पहरी स्वायत्त क्षेत्र, थामी स्वायत्त क्षेत्र, माझी स्वायत्त क्षेत्र, बराम स्वायत्त क्षेत्र, थकाली स्वायत्त क्षेत्र, छन्त्याल स्वायत्त क्षेत्र, सुरेल स्वायत्त क्षेत्र, सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र, जिरेल स्वायत्त क्षेत्र, ह्योल्मो स्वायत्त क्षेत्र, व्यासी स्वायत्त क्षेत्र समावेश गरिनु पर्छ ।
धारा ५८ अवशिष्ट अधिकार संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा नपरेका वा नतोकिएका सबै अवशिष्ट अधिकारहरु प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकार हुनेछ भनेर लेख्नु पर्ने छ ।
धारा ६० राजश्व स्रोतको बाँडफाँडमा सघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहाम राजश्व स्रोतको बाँडफाँड गर्द आदिवासी जनजातिको सामाजिक, भाषिक, धार्मिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरणको लागि कम्तिमा ४० प्रतिशत स्रोत बाँडफाँड गरिनु पर्ने छ ।
धारा ७० राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एकजना फरक जाती, समुदय र लिङ्ग हुनुपर्छ ।
धारा ७६ मन्त्री परिषदको गठनमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री फरक फरक जाती, समुदय, लिङ्ग हुन पर्ने छ भनेर थप्ने । मन्त्रीपरिषद गठन हुदा आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, दलित, महिला, अपाङ्ग, मुस्लीम पिछडीएका वर्ग क्षेत्रको जनसंख्यको आधारमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व हुने छ भनेर थप्ने ।
धारा ८४ प्रतिनिधि सभाको गठनको उपधारा (क) १६० निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने निर्वाचनमा जातिय जनसख्याको आधारमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, थारु, मुस्लीम, पिछडिएका क्षेत्र र खस आर्यको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनेछ भनेर समावेश गरिनु पर्ने छ ।
धारा ८४ प्रतिनिधि सभाको गठनको उपधारा (ख) ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खस आर्यबारे राखिएको स्पष्टिकरणलाई हटाउने वा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, थारु, मुस्लीम र पिछडिएको क्षेत्रबारे पनि स्पष्टिकरणको व्यवस्था हुनु पर्ने छ । कुल प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुन पर्ने छ ।
धारा ९१ प्रतिनिधि सभको सभामुख र उपसभामुख उपधारा (२) १ मा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना फरक दल र फरक लिङ्गा मात्र भएकोमा फरक जाती तथा समुदय भनेर थप्नु पर्छ ।
धारा ९२ राष्ट्रि«य सभाको अध्यक्ष र उपध्यक्ष उपधारा (२) १ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये १ जना महिला तथा लोपोन्मुख, अतिसिमान्तकृत जाती समुदयबाट हुनेछ भनेर उल्लेख गर्नु पर्छ ।
धारा १२७ अदालतहरुमा संवैधानिक अदालत तथा प्रादेशिक अदालतको व्यवस्था हुनेछ भनेर थप्ने ।
धारा १३० प्रधान न्यायधिश तथा न्यायधिश नियुक्ती गर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, थारु, मुस्लीम र पिछडिएको क्षेत्रका समानुपातिक समवेशसी प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने छ ।
धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगलाई राष्ट्रिय स्तरको संवैधानि आयोग बनाउने र आयोगको काम कर्तव्य तथा अधिकार संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने छ ।
धारा २६९ राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लीम, दलितको नामबाट दल खोल्न प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनेर लेख्ने ।
धारा ३०७ सविधानको नाममा गणतन्त्र नेपालको संविधान हुनु पर्ने ।
अनुसूची १ नेपालको झण्डा वहुजातिय, वहुधार्मिक, वहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक, वहुल राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व हुने गरि बनाउनु पर्ने र व्यख्या पनि सोही अनुसार हुन पर्ने ।
अनुसूची ३ नेपालको निशान छापमा संस्कृत भाषामा लेखिएको जननी जन्मभुमिश्च स्वर्गादपी गरियसी भन्ने वाक्य हटाउने ।
अनुसूची ४ प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरुमा आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारुको ऐतिहासिक थातथलो र वर्तमान मानव भूगोलको आधारमा नामङ्कन र सिमाङ्कन गरिने छ भनेर लेख्नु पर्ने । महेन्द्र मोडेलको अवैज्ञानि हिमाल पहाड तराई, नदी, हिमाल र धार्मिक नामबाट नामङ्करण गरिएका विकाश क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ जिल्ला, गाउ तथा नगरपालिकलाई आवश्यकता अनुसार पुनसर्रचना गरिनेछ भनेर उल्लेख गर्ने ।
शेर्पा नेपाल आदिवसी जनजाति महासंघका निवर्तमान महासचिव हुन
0
0
