भैरब आङला
धरान , भाद्र २२ – जनआन्दोलन २ पछिको नया नेपालको नया संविधान जारी गर्ने वेलामा अहिले मुलुक आन्दोलनमय वनेको छ ।
आ -आफनो अधिकार स्थापित गर्ने भनेर विभिन्न दल र समुहहरुले आन्दोलन गरीरहेका छन् । यहीक्रममा पुर्वमा पनि आन्दोलन सुरु भएको छ । ऐतिहासि पृष्ठभुमि, पहिचान र अधिकारको आधारमा लिम्वूवान राज्य स्थापनार्थ लिम्वूवान जन्य आठ संगठनहरुले एकवद्ध भएर आन्दोलन अगडी वढाउने भएका छन् ।
प्रमुख दलहरुले अघि सारेको सात प्रदेशको सीमांकनमा असहमति जनाउदै आएका लिम्वूवान समर्थक ८ वटा पार्टी र संगठनहरुवीच मोर्चावन्दी भएको छ । मोर्चामा सात प्रदेशमा सहमति जनाएको एकिकृत नेकपा माओवादीको भातृ संगठन समेत आवद्ध भएको छ । सुनसरीको धरानवाट लिम्वूवान प्राप्तीको आन्दोलनको लागि आन्दोलन सुरु गरेको किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रिय सचिवलयको मातहतमा लिम्वूवान संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी पुर्वको नौ जिल्लामा लिम्वूवान प्राप्तीको आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने उदघोष गरेको छ ।
लिम्वूवान संयुक्त संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी आ -आफनो धारणा समेत सार्वजानिक गरिसकेका छन । संघर्ष समितिले पहिँचान सहितको संघियता, संघियता सहितको संविधान र संविधानमा लिम्वूवान मुल नारा तय गरेको छ । नव गठित मोर्चामा एकिकृत नेकपा माओवादीको भातृसंगठन लिम्वूवान मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको भातृ संगठन लिम्वूवान राज्य परिषद र नेकपा माओवादी समर्थित लिम्वूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा,उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको संघिय समाजवादी फोरमको लिम्वूवान प्रदेश समिति, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, संघिय लिम्वूवान पार्टी नेपाल र लिम्वूहरुको साझा संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ मोर्चामा आवद्ध छन् ।
लिम्वूवान संयुक्त संघर्ष समितिमा आवद्ध आठ संगठनहरुले लिम्वूवान प्राप्तीको पहिलो चरणको आन्दोलनमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजानिक गरेका छन् । आदिबासी जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृतहरुको आन्दोलनको उच्च सम्मान र साथ सहयोग गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यो संगै ती आन्दोलनले उठाएका प्रादेशिक राज्य निर्मायाका मुद्दा किरात, खम्वुवान, सेर्पा, ताम्सालिङ, नेवा,तमुवान,मगरात,खसान कर्णाली,थरुहट , मधेश लगायतको आन्दोलनमा समेत ऐकवद्दता जनाएका आठ संगठनले भदौ २४ र २५ गने पहिलो चरणको आन्दोलन अन्र्तगत लिम्वूवान आमहडताल सम्मको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा आफनो हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि गरिएका न्यायपुर्ण आन्दोलन प्रति राज्यले सेना परिचालन गरेको र जनघाति कृयाकलाप वढाएकोले उक्त मानव अधिकार विरोधी कार्य तुरुन्त रोक्न पनि लिम्वूवान संयुत्त संघर्ष समितिले माग गरेको छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्र्तगत धर्मनिरपेक्ष राज्य, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, वहुभाषिक निति, आईएलओ १६९ युएन ड्रिपलाई संस्थागत गर्ने लिम्वूवान आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य रहेको वताईएको छ ।
यस भन्दा अघिका लिम्वूवान प्राप्तीको आन्दोलनमा लिम्वूवान जन्य संगठन र दलहरु एक्लाएक्लै लडयौ अव संगठित भएर लडनेछौ समितिका सदस्य तथा संघिय लिम्वूवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले वताए । यस्तै यो आन्दोलनलाई नया उचाईमा पुर्याउन अरुण पुर्वको नौ जिल्लालाई लिम्वूवान राज्य वनाउन अव सवै लिम्वूवानी र लिम्वूवान चाहानेहरु एकवद्ध भएकोले यो आन्दोलनले निष्कर्ष पाउने संघिय समाजवादी फोरम नेपालका लिम्वूवान प्रादेशिक समितिका ईन्चार्ज रकम चेम्जोङले बताए ।
यसरी लिम्वूवानको आन्दोलन लिम्वूवान प्राप्तीको लागि भईरहेको वेला राज्यले लिम्वूवानको माग समयमै सम्वोधन नगरे ठुलो विद्रोह हुने लेखक तथा पत्रकार भवानी वरालको राय छ । ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा भईरहेको लिम्वूवानको आन्दोलनलाई चानचुने नठान्न समेत उनले आग्रह गरे । यसैगरी पूस्तौं पुस्ता देखि एकात्मक सासकहरुद्धारा पछि पारिएका तथा अधिकार खोसिएका लिम्वूहरुको आन्दोलनले यस पटक भने पक्कै नयाँ उचाईमा पुग्ने वुद्धिजिवी कमल तिगेला वताउछन् ।
हिजो लिम्वूवान प्राप्तीको लागि एक्लाएक्लै लडेका समुह आज मोर्चावन्दी हुनु र यसमा लिम्वूहरुको छाता संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङ समेत आवद्ध हुनुनै लिम्वू र लिम्वूवान प्राप्तीको आन्दोलनको सकारत्मक पक्ष रहेको वताउदै तिगेलाले भने अव एक हिसावले निक्कै अघि वढेको यो आन्दोलन लिम्वूवानवासीलाई राज्यले सम्वोधन नगरे धरै पाउदैन ।
विभाजित भएर एउटै मुद्दामा अधिकार प्राप्तीको लडाई लडिरहेका लिम्वूवान जन्य दल र संगठनहरुले पहिलो चरणको आन्दोलन पछि राज्यले सम्वोधन नगरे तुरुन्त दोश्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने र लिम्वूवान भित्रका विभिन्न थातथलो खोलेका समुहहरु संग वार्ता र सम्वाद गरी लिम्वूवनाको आन्दोलनलाई अगाडी वढाउने लिम्वूवान संयुक्त संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
0
0
