देब पचभैया
काठमाडौं, १७ भदौ -आदिवासी जनजाति वृहत् संयुक्त मोर्चाले सात प्रदेशको सिमाकंनप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
मोर्चामा पहिचानसहितको संघीयताको माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका मगर, तामाङ, थारु, नेवार, गुरुङ, राई, लिम्बु र शेर्पा संघर्ष समितिहरु छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर मोर्चाले पहिचानको आधारमा संघीयता हुनुपर्ने, सिमांकन गर्दा उत्पीडित जातीय क्लस्टर मिलाउनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेको छ । त्यैगरि धर्मनिरपेक्षता कायम हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति संवैधानिक आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, संविधानमा आदिवासी र आदिवासी जनजातिलाई अलग अलग परिभाषित गर्न नहुने मोर्चाका माग छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका कांग्रेस नेता जिपछिरिङ शेर्पाले शेर्पा बाहुल्य क्षेत्रलाई टुक्रा टुक्रा पारिएको भन्दै सिमांकन सच्याउन माग गरे । उनले जनजातिलाई अधिकार नदिइए आन्दोलन चर्काउने चेतावनीसमेत दिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू एक्लैले केहीं गर्न नसक्ने बताउँदै चार दलमा छलफल गर्ने बताए । ‘उहनले ठोस् जवाफ केही दिएनन् । मैले एक्लै केहीं सक्दैन । मैले मात्रै भनेर हुने पनि होइन, चार दलमा कुरा राख्छु भने’, भेटमा सहभागी जनजाति नेता नरबहादुर गुरुङले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘चार दलमा छलफल गरेर जवाफ दिन्छौँ भनेका छन ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनरत सबैको माग सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको समेत बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनरत मोर्चालाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका थिए । उनले भूकम्पले देश क्षतविक्षत भएकोले पुननिर्माणमा लाग्नुपर्ने बेलामा आन्दोलन गर्न नहुने बताएका थिए । आदिवासी जनजाति वृहत संयुक्त मोर्चामा सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिक दलसम्बद्ध जातीय संस्था सबै आबद्ध छन् ।
0
0
