काजीमान थिङ
काठमाडौं, भाद्र १६ – आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धीका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं.१६९ का बारेमा अक्सर सोधिनी प्रश्न र जवाफ सम्बन्धी काठमाडौमा एकदिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम मंगलवार (१५ भाद्र) सम्पन्न भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोग तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषद्को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आइ.एल.ओ महासन्धी १६९ ले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरुको बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा आदिवासी अधिकारका अभियानत नन्द कान्दाङ्बा र अधिवक्ता कुन्साङ योञ्जनले महासन्धीका प्रावधान अनुसार आदिवासी जनजातिको परिभाषा, अधिकार र संविधान निर्माणका सवालमा सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा संबोधन गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा सभाषद् नगेन्द्रकुमार कुमालले नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा आइ.एल.ओ १६९ का प्रावधानहरु आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गराउन दिशानिर्देश गरेको भएतापनि मूलधारका राजनितिक नेतृत्वले त्यसलाई वेवास्त गरेको बताए ।
महासन्धीले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिको अधिकारहरु नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउँन अन्तिम समयसम्म जोडबल दिने पनि अध्यक्ष कुमालले बताए ।
महासंघका महासचिव तथा सभाषद् पेम्बा भोटेले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गराउँन निरन्तर दवाव आवश्यक रहेका भन्दै भाद्र २० गते काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्राह गरे ।
कार्यक्रममा आइ.एल.ओका नेपाल कार्यालयका पूर्व राष्ट्रिय कार्यक्रम अधिकृत अंशु गुरुङ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष शान्ति जिरेल, आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघका महासचिव प्रतिमा गुरुङ र आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनुवार लगायतले आदिवासी जनजातिको प्राप्त अधिकारहरु कार्यान्वयनमा वर्तमानमा झन चूनौति आएको धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा मध्यमाञ्चल क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला परिषद्हरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
0
0
