भैरब आङ्ला
धरान, भाद्र ९ – पश्चगामी संविधान ल्याउनकै लागि टिकापुर घटनापश्चात सरकारले सेना परिचालन गरिएको किरात याक्थुङ चुम्लुङले आरोप लगाएको छ ।
विहिवार धरानमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कैलालीको घटनापछि गृहमन्त्री बामदेव गौतमले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत गरेको छ । अकुपाई लिम्बुवान अभियानको तेस्रो दिन धरानको लोकतान्त्रिक चौतारीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै चुम्लुङले थरूहट आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता समेत जनाएको छ ।
उसले कफ्र्यू र सेना परिचालन भएकै समयमा आदिवासी थारूहरूको वस्ती, सञ्चारमाध्यममा भएको आगजनी, यातना र बलात्कारको घटनाले साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । ‘टिकापुर घटनापछि गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,,’ किरात याक्थुङ चुम्लुङ अध्यक्ष उत्तमसिंह थाम्देनले भने ‘संहारमा संलग्न अधिकृतहरूलाई पनि निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ ।’ चुम्लुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि कैलाली घटनालाई दुःखद भन्दै जनविरोधी र जनघाती कार्य तुरून्त बन्द गर्न राज्यसँग माग गरेको छ । ‘पहिचानपक्षधरको आन्दोलनलाई दबाउन सेना परिचालन गर्ने र जनतालाई मुठभेडका लागि धम्कीपूर्ण निम्तो दिने काम भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्ता कार्य तुरून्त बन्द गर्न माग गर्दछौं ।’
चुम्लुङले इतिहास, पहिचान र अधिकारका लागि थरूहट, मधेश, लिम्बुवान लगाायतका आन्दोलनहरू उठेको बताउँदै पहिचानका मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरेर दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘उत्पीडित जनताको मागलाई बेवास्ता गरेर प्रतिगामी संविधान जारी गरेमा किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन,’ महासचिव प्रेम येक्तेनले भनेका छन । उनले थरूहट, मधेश लगायतका जारी पहिचानवादी आन्दोलनहरूमा चुम्लुङको जोडदार समर्थन रहेको दोहोर्याउँदै लिम्बुवान सङ्घर्ष समिति मार्फत कडा आन्दोलनमा उत्रने बताए ।
यसैगरी, पूर्वमा पहिचानविहीन प्रदेश बनाउने उद्देश्यले १४ जिल्लाको नक्सा ल्याएको बताउँदै ऐतिहासिकताका आधारमा अरूण–सप्तकोशीपूर्व लिम्बुवान स्वायत्त राज्य निर्माण गरेरै छाड्ने अध्यक्ष थाङ्देनले उद्घोष गरे । उनले बाहिर प्रचार गरेजस्तो बृहत किरात प्रदेशको वकालत गरिरहेको किरात राई यायोख्खासँग कुनै द्वन्द्व नभएको प्रष्ट पारे । ‘दुवै संस्था पहिँचानको आन्दोलनमा भएकाले सहकार्यमार्फत अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘झगडा बढेको कुरो पहिचानविरोधीको दुष्प्रचार मात्र हो ।’
चुम्लुङ ०६३ र यायोख्खाले ०६४ मा आ–आफ्नो महाधिवेशनमार्फत क्रमशः लिम्बुवान र किरात स्वायत्त राज्यको एजेन्डा पारित गरेको थियो । दुवै संस्थाहरू आदिवासी बृहत संयुक्त मोर्चा लगायतका आन्दोलनहरूमा सक्रिय छन् ।
तस्वीर : अमित थेबे
0
0
