राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी(लोकतान्त्रिक) नेपालको तत्कालिन कार्यनिति तथा कार्य दिशा

चन्द्रबहादुर श्रीस मगर

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी(लोकतान्त्रिक) नेपाल

Rastriya Janmukti Party (Democratic) Nepal

केन्द्रिय समिति, काठमान्डौ, नेपाल

Central Committee, Kathmandu Nepal

मिती २०७२ श्राबण ३० गते

पार्टीको तत्कालिन कार्यनिति तथा कार्य दिशा

आदरणीय अध्यक्षज्यू , पदाधिकारी सदस्यज्यूहरु :

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासको इतिहास त्यति लामो छैन ता पनि तानाशाही निरङकुश अन्याय अत्याचार बिरुद्धमा समय समयमा बिद्रोह र बिरोध भए पनि त्यसलाई सत्ताशिन शासकहरु बाट निर्मम दमन र हत्याबाट निस्तेज गरेको पाईन्छ । राजनितिक रुपमा बि.स. १९९६ साल पछि तत्कालिन जहानिय राणा शासनको बिरोधमा राजनिति स्वारुप देखा पर्यो र फलस्वरुप २००४ सालमा धनिमानी सामन्तहरु वा दक्षिणपन्थीहरुको रुपमा नेपाली काग्रेसको उदय भयो भने गरीब भुमीहिनको मुक्ति दाताको नामले २००६ सालमा कम्यूनिष्टहरु बामपन्थी शक्तिको रुपमा जन्म भयो ।

दक्षिणपन्थी र बामपन्थीको उदय भए पनि त्यस समय मुख्य ध्यय तत्कालिन एकतन्त्रिय जाहानिया राणा शासनलाई कसरी फाल्नेमा केन्द्रित राजनिती थियो र नेपाली काग्रेसले भारतको आडमा राणा शासनको बिरोधमा शसस्त्र क्रान्तीको बाटो अंगिकार गर्यो भने एकातिर नेपालको राजा पिंजडारुपि सुगाको रुपमा भएको र राणाहरुको पन्जाबाट मुक्ति खोजीरहेकै अवस्थामा राजा, प्रजा, दक्षिणपन्थी र बामपन्थी मिलेर २००७ सालमा त्रिपक्षिय दिल्ली सम्झौताले राणाशाही सदाको लागी समाप्त भर्यो ।

बि.स. २०३५/०३६ को बिद्यार्थी आन्दोलन

पाकिस्तानको जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई सैनिक शासकले फाँसी दिदा नेपालका बिद्यार्थीहरुले पाकिस्तानी राजदुताबासमा बिरोध पत्र बुझाँउन जाँदा प्रहरी दमनको कारण यो आन्दोलनको शुरुवात भयो । फलस्वरुप राजा बिरेन्द्रबाट शाही घोषणामार्फत बहुदलिय ब्यावस्था वा सुधारिएको पञ्च्यात ब्यावस्था भनि जनमत संग्रहको घोषणा भयो । जनमत संग्रहबाट सुधारीएको पञ्च्यात ब्यावस्थाको पक्षमा जनमत प्राप्त भयो र आंशिक रुपमा संबिधान संसोधन भयो यस्तो ब्यावस्था दश बर्ष सम्म टिक्यो ।

बि.स. २०४५/०४६ को आन्दोलन

नेपालको राजनितीको इतिहासमा सत्ता परिबर्तन नेपाली जनताको चाहना अनुसार नभई बिदेशी इच्छा र चाहना अनुसार हुने गरेको छ । तत्कालिन समयमा छिमेकी मित्र राष्ट भारतलाई जानकारी नगराई नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हातहतियार र खरखजाना ल्याउदा भारतिय पक्षको असन्तोषका कारण १८ महिना नाकाबन्दी गर्नुको साथै यो आन्दोलन भयो र फलस्वरुप ३० बर्षे एकदलिय पञ्च्यात ब्यावस्थाको अन्त्य हुन गयो । पञ्च्यातको अन्त्य संगै राजा नेपाली काग्रेस र कम्यूनिस्ट अर्थात बाम घटकहरु सम्मीलित त्रिपक्षिय सम्झौता अनुरुप नेपालको संबिधान २०४७ जारी गरीयो यो संबिधान पनि दश बर्ष भन्दा बढी चल्न सकेन । यथास्थितिबादीहरु नेपाली काग्रेस र ने.क.पा.(एमाले) यी दुई पार्टी सम्मिलित भै बनाएको नेपालको संबिधान २०४७ लाई यिनको लागी सर्बोउत्कृष्ट र सार्बभौम बनाएका छौं भनेर उदघोष गरेकालाई संबिधान सभाबाट नया संबिधानको आबश्यकता थिएन । त्यसैले २०४७ को संबिधानको बिकल्प यिनीहरुको मन मस्तिष्कमा थिएन ।

संघियताको सवाल

नेपालमा सर्वप्रथम संघात्मक सरकार जातिय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधीत्व र अल्पसंख्याक जातजातीलाई निश्चित अबधि सम्म हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको मुद्धा उठाएको थियो । यसको साथै आदीबाशी जनजाती पार्टीले २०४८ मा नै १२ प्रदेश सहित संघिय संरचनाको खाका प्रस्ताव गरेको थियो । जुन पार्टी पछि राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा संग एकिकरण भयो ।

गजेन्द्रनाराण सिंह नेतृत्वको नेपाल सदभावना पार्टीले क्षेत्रियताको आधारमा संघिय पद्दतीको वकालत गरेको थियो भने ने.क.पा. (मसाल) ले तत्कालिन अवस्थामा स्वशासन सम्बन्धमा राजनिती रुपमा उठाएको पाईन्छ । यसको अलवा २०४७ देखी २०५५ साल सम्म कुनै राजनिती दलले संघियताको बिषयमा मुद्धा उठाएको पाईदैन ।

हाम्रो पार्टीले संघात्मक सरकारको मुद्धा उठाए ता पनि शुरु देखी यति उति प्रदेश हुनु पर्छ भनेर बोल्ने काम गरेन । केवल एक जातिय बाहुल्यताको आधारमा स्थानिय स्वायत्ता शासनको मुद्धा उठान गरेको थियो र पार्टीले अहिले सम्म जातिय राज्यको कुरो गरेको छैन र एक जातिय राज्य सम्भव पनि नरहेको अवस्था छ ।

तर तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) ले बर्गिय मुक्तिको लागी शषस्त्र जनयुद्ध शुरु गरेको र जातिय अन्तरबिरोधलाई नमान्ने बर्गिय अन्तरबिरोधलाई प्रमुख ठान्ने माक्र्सवादको सिद्यान्त भित्र नर्पने बर्गिय मुक्ति भए पछि सबै समस्याहरुको जड समाप्त भएर जान्छ भन्ने कम्यूनिष्ट पार्टीले पछिल्लो समयमा जातिय राज्य बांडदै हिंडे र अहिले त्यही माओवादीहरुको कारण संघिय संरचनामा बाधा उत्पन्न भएको छ । र यस समयमा अति उग्र जातीवादले गाँजीराखेको अवस्था छ । यो अति उग्र जातीवाद दुई धारमा बिभाजित भएको छ यो देशको लागी दुरभाग्य हुन सक्छ । तर पनि बिगतमा राजनिती दलहरु, आदीबासी जनजाति, मधेशी, दलित, अल्पसंख्याक, पिछडा क्षेत्रहरुसंग भएका सहमती सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ र २०६५ जेष्ठ १५ गते संसद बाट सर्वसम्मत पारित तथा घोषणा गरीएको भन्दा पछाडी फर्कन कुनै गुन्जाईस छैन ।

जन आन्दोलन २०६२/०६३

बि.स. २०५२ सालमा ने.क.पा. (माओवादी) शषस्त्र बिद्रोहमा जानु अघि तत्कालिन सरकार समक्ष राष्ट्रियता र जनजिबिका सम्बन्धित ४० सुत्रिय ज्ञापन पत्र बुझाएकोमा एउटा माग संबिधान सभाको पनि थियो । हुन त संबिधान सभाको यो माग पहिलो होईन २००७ साल देखी नै कुनै न कुनै प्रकार बाट उठेको थियो । राजा त्रिभुवनले समेत संबिधान सभाबाट संबिधान निर्माणको कुरा उठाए तर त्यो पुरा हुन सकेन । पछिल्लो समयमा तत्कालिन सरकारमा रहेका राजनितिक दलहरुले संबिधान सभाको मागलाई स्वीकार नगर्दा ने.क.पा.(माओबादी) हतियार सहित बिद्रोहमा गयो । यही क्रममा २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा बिरेन्द्रको बंश नाश भै नया राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उदय भयो । तत्कालिन सरकार तथा संसद बिघटन गरी राजकिय सत्ता राजामा निहित हुन गयो र यी कारणहरुले गर्दा आन्दोलनको बलले २४० बर्षको राजतन्त्र समाप्त भै नेपाल गणतनत्रात्मक देश हुन पुग्यो ।

संबिधान सभाको निर्बाचन २०६४

जन आन्दोलन २०६२/०६३ ले बिघटन भएको प्रतिनिधी सभालाई पुर्नस्थापित गरायो र त्यही पुर्नस्थापित संसदबाट नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ जारी गर्यो । तर, यो अन्तरिम संबिधानले संघियता जस्ता महत्वपुर्ण एजेण्डालाई लत्याउदै आम उत्पीडनमा परेका आदिबासी जनजाति मधेशीहरुको माग र मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको हुदा माघ २ गते देश ब्यापी रुपमा बिरोध स्वरुप आन्तरीम संबिधान जलाउने काम भयो ।

मधेस आन्दोलन १६ दिन सम्म चल्यो साथै आदीबासी जनजाती आन्दोलनको सुनामीका बलले नेपालको अन्तरीम संबिधान २०६३ मा पहिलो शंसोधन गरी नेपाल सँघिय गणतान्त्रिक धर्म निरपेक्ष राज्य भयो । यही अन्तरीम संबिधान २०६३ अनुसार घोषित संबिधान सभाको निर्बाचनबाट तत्कालिन ने.क.पा. (माओबादी) प्रमुख दलको रुपमा निर्बाचित भयो । यो पहिलो संबिधान सभाको कार्यकाल दुई बर्षको थियो । यसले दुई बर्ष भित्र संबिधान निमार्ण गरी देशलाई संबिधान दिनु पर्नेमा पटक पटक म्याद थप गर्दै चार बर्षको समय ब्यातित गर्यो ।

ने.क.पा.(माओबादी) ठुलो दल भए पनि संबिधान जारी हुन सकेन र अन्तमा सर्बोच्च अदालतको निर्णय अनुसार २०६९ जेष्ठ १५ गतेको राती १२ बजे पहिलो संबिधान सभा बिघटन भयो । नेपालमा प्रमुख राजनिती समस्या के हो ? नेपालमा राजनिती परिबर्तनको नाममा भएको शसक्त जनआन्दोलनहरु संघर्षहरु सधै अधुरो र अपुरो रही यसका उपलब्धीहरुलाई केबल कागजी सम्झौताहरुमा टुङ्ग्याउने काम भई राखेको र धोका भै राखेको छ । नेपाली समाज बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, छ र यहाका बहुसंख्यक समुदायलाई जातिय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पक्षमा समाजलाई राज्यबाट उत्पिडनमा पारेको वा परेको ठान्दछन् र यस्ता उत्पीडन र पछाडी परेको समुदायले राज्यको निती निर्माण तहमा आफनो पहिचान पँहुच प्रतिनिधित्व खोजेका छन् चाहेका छन् । यसैलाई रोक्नको लागी एकथरी शासकहरु कम्मर कसेर लागेको हुनाले देशमा राजनिती निकास आउँन सकिरहेको छैन । नेपालमा युगै देखी एक नश्ल, एक भाषा, एक धर्म, एक सांस्कृतिको एक छत्र रुपमा दवदबा रहीरहयो यहाँका कम्यूनिष्टहरुले भन्ने गरेको बर्गिय अन्र्तरबिरोध भन्दा पनि जातिय अन्र्तरबिरोध प्रमुख रहयो यही अन्र्तरबिरोध र संर्घषको परिणाम बर्तमान हो । यसै शेराफेरो भित्र नेपालको भावी संबिधान अल्मलिई राखेको छ ।

दोस्रो संबिधान सभाको निर्वाचन भएको पनि अब आउने मङ्सिरमा दुई बर्ष पुग्दै छ । यो निवार्चन भएको एक बर्ष भित्र संबिधान निर्माण गर्ने भने पनि त्यो सम्भव भएन र झन्डै डेढ बर्षको संबिधान सभाको समय त्यातिकै खेर गयो । अहिले आएर संबिधान सभा भित्र रहेका चार ठुला दलका शिर्ष नेताहरुले गरेको १६ बुदे सहमति पछि आएको प्रारम्भिक संबिधानको मस्यौदा र यिनै ठुला भनाउदा चार दलका शिर्ष नेताहरुको सहमतिबाट गत श्रावण २३ गते मध्यरातमा आएको सिमाङ्कन सहितको ६ प्रदेशको खाकाले जे जस्तो सुकै भए पनि हाल आएर देशले संबिधान पाउन खोजेको होकी भन्ने संकेत दिएको छ ।

यद्दपी यसको चौतर्फि बिरोध हुँदै संबिधानको मस्यौदा च्यात्ने जलाउने संबिधान सभाको बैठक बहिष्कार गर्ने लगायत देशका बिभिन्न भागहरुमा हिंसात्मक आन्दोलनहरु समेत भै राखेको छ । यस्तो परिस्थितीमा हामीहरुलाई कुन ठिक र कुन बेठिक भन्ने अन्योलता पनि नभएको होईन । संबिधानको मस्यौदा र ६ प्रदेशको खाकाले बास्तविक रुपमा हामी आदीबासी जनजाती, मधेशी, दलित, महिला, मुश्लिम, अपाँग, पिछडिएका बर्ग क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कुनै पनि हालतमा हाम्रो हितमा छैन । तसर्थ स्वाभाविक रुपमा यति बेला देशका बिभिन्न भागहरुमा यसको बिरुद्धमा बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरु बिभिन्न संघ संस्थाहरु र समुदायहरुले सडक तताईरहेको अवस्था छ । निश्चित रुपमा अब आउने संबिधानमा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागी संबिधान सभा भित्र होस अर्थात संबिधान सभा बाहिर सडक संघर्षमा गएर होस आन्दोलनमा उत्रन अपरिहार्य छ । तर पछिल्लो समयमा भएका आन्दोलन र संघर्षहरु भने मुद्दाका सवालहरु एउटै भए पनि अलग अलग स्वार्थबाट उत्प्रेरित भएको आभाष हुदा हामीले चाहेको जस्तो एकिकृत आन्दोलनको उठान हुन सकेको छैन ।

जे होस संबिधानको मस्यौदा र ६ प्रदेशमा समावेश हुँन नसकेका अन्य हक अधिकारहरुको प्राप्तीको लागी एकिकृत शसक्त सदन र सडक आन्दोलनको खाँचो छ । यो परिस्थितीमा कतिको सम्भव छ ? एकिकृत शसक्त सडक आन्दोलन गर्नको निम्ती पार्टी कति सक्षम छ ? बर्तमान परिस्थितीमा हामीले चाहेर पनि हाम्रो पार्टीले आफै आन्दोलन र संघर्षहरु हांक्न असर्मथ छौं । तसर्थ परिबर्तन र अग्रगमनको लागी अब हुने आन्दोलन र संघर्षहरुलाई सर्मथन, एक्यबद्दता, र हातेमालो गर्दै अगाडी बढन जरुरी छ ।

अन्तत्वगोता हाल हाम्रो सामु आईरहेको संबिधानको मस्यौदा र सिमाङ्कन सहितको ६ प्रदेश प्रति हाम्रो पार्टीले आलोचनात्मक सर्मथन गर्दै देशलाई अन्यौलको भुमरीबाट मुक्त गराउदै राजनैतिक निकास दिनु पर्छ भन्ने मान्यताको साथ अगाडी बढीरहेको कुरो सहर्ष जानकारी गराउदछौं । यदि यो संबिधान सभाबाट पनि फेरी संबिधान जारी हुन सकेन भने देश पश्च्यागमन र यथास्थितीबादी तर्फ फर्काउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपले देशी बिदेशी शक्तीहरुको चलखेल र घुषपैठ भै रहेको हुदा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत र रक्षा गर्नको निम्ती पनि संबिधान निर्माण प्रक्रियामा लाग्दै यसको जगमा टेकेर भविश्यमा एकिकृत आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ अन्यथा हाल सम्म भए गरेका उपलब्धीहरु पनि गुम्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । बास्तवमा यो संबिधानको मस्यौदा र सिमाङ्कन सहितको ६ प्रदेशको खाकालाई नियालेर हेर्दा एकलौटी रुपले कुनै पार्टी तथा समुदायको जित भएको देखिदैन तर्सथ यसलाई असहमतीका बिच सहमतीका दस्तावेज भन्दा फरक नर्पला र यो कुनै अकाट्य नभई परिबर्तनशिल भएकोले भविश्यमा पनि परिबर्तन वा शंसोधन गर्न सकिने छ ।

माथी उल्लेखित चलखेल र घुषपैठका चुनौतीहरु र बाध्यताहरुको कारण पार्टीले यस संबिधानको मस्यौदा र सिमाङ्कन सहितको ६ प्रदेशको खाकालाई आलोचनात्मक सर्मथन गरे पनि यो पार्टीको सिद्यान्त र निती बिपरित आम उत्पीडत बहुसंख्याक जनताको हित बिपरित भएको पनि ठहर गरेको छ । तसर्थ पार्टीको शिद्यान्त र निती बिपरित आम उत्पीडत बहुसंख्याक जनताको हितमा नभएको हुदा पार्टी अध्यक्ष तथा मा.सभासद शिबलाल थापा ज्यूबाट पार्टीको फरक मत सबैधानिक राजनितिक संवाद सहमति समिती र संबिधान सभामा दर्ता गरी सक्नु भएको छ । र संबिधान जारी नहुँदा सम्म माननिय द्धय ज्यूहरु बाट संबिधान सभा भित्र रहेका अन्य राजनिती पार्टीका माननिय ज्यूहरु संग समन्वय गर्दै संबिधान सभा भित्र र बाहिर एकिकृत संर्घष मार्फत हाम्रा मुद्दाहरुलाई संम्बोधन गर्न गराउन तत्पर रहने नै छ ।

१६ बुदे सहमती ६ प्रदेश सहितको सिमाङ्कन आए पछि संघियता, पहिचान र अधिकारको लागी बिभिन्न राजनिती पार्टीहरु, जातिय संघ संस्थाहरुबाट भएको न्यायपुर्ण संघर्षहरु, दलित, आदीबाशी जनजाती, संयुक्त मगर मन्च लगायत अल्पसंख्याक जातजातीहरु, उत्पिडित बर्गहरुले गरेको मागहरुलाई पार्टीले पुर्ण सर्मथन गर्दै एकयाबद्दता जाहेर गर्दछ । र उक्त मागहरुलाई राज्यले सम्बोधन गरोस भनि सम्बन्धित पक्षहरुको ध्यान आर्कषण गराउँदछ । साथै सिमाङ्कन सहितको ६ प्रदेशले बिषेश रुपमा मधेश, थारुहट र मगरातको भावनालाई चोट पुर्याउने कार्य भएको हुँदा माग संम्बोधन र सिमाङ्कनमा पुनरबिचार गर्नको लागी सम्बनिधत पक्षको ध्यान आर्कषण गराउदै पार्टीले गम्भिर रुपमा खेद प्रकट गर्दछ । पार्टी संगठन र बिस्तार सन्दर्भमा

निवार्चन आयोगबाट २०७२ जेष्ठ २५ गते यस पार्टीको आधिकारीक मान्यता प्राप्त पछि निम्न जिल्लाहरुमा पार्टीको जिल्ला कार्य समितीहरु गठन गरीएको छ ।

१. हुम्ला (पुरानै जिल्ला समिती नै समाहित)

२. कालिकोट (पुरानै जिल्ला समिती नै समाहित)

३. गोरखा (पुरानै जिल्ला समिती नै समाहित)

४. ललितपुर (पुरानै जिल्ला समिती नै समाहित)

५. तनहु (नया कार्य समिती गठन)

६. नवलपरासी (नया कार्य समिती गठन)

७. बांके (नया कार्य समिती गठन)

८. खोटाँग (नया कार्य समिती गठन)

अन्य केही जिल्लाहरुमा निकट भविश्यमा थप जिल्ला समितीहरु गठन गर्दै लैजाने छ ।

अन्य राजनितीक दल, समुह र ब्यक्तिहरु संग भएका गतिबिधीहरु पार्टीबाट गठित बार्ता समितीले संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनिती दलहरु र संबिधान सभा भन्दा बाहिर रहेका पार्टीहरु बिच पार्टी एकिकरण, एकता, गठबन्धन मोर्चा, कार्यगत एकताको लागी हाम्रो पार्टी संग मुद्धा मिल्ने र हिजोको दिनहरुमा पार्टीबाट अलग भएका पार्टी, समुह र ब्यक्ति बिशेषहरु संग औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा संम्वादहरु भै रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

क. संबिधान सभामा उपस्थित रहेका निम्न राजनिती पार्टीहरुको बिच संघियता, पहिचान र अधिकारको लागी पार्टी अध्यक्ष मा.शिबलाल थापा ज्यूको संयोजकत्वमा आदीबासी जनजाति सभासद मोर्चा गठन गरीएको छ ।

१. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपाल (सभासद संख्या — २)

२. थारुहट तराई पार्टी (सभासद संख्या — २)

३. दलित जनजाती पार्टी (सभासद संख्या — १)

४. नेपा राष्ट्रिय पार्टी (सभासद संख्या — १)

५. खम्बुवान राष्ट्रिय पार्टी (सभासद संख्या — १)

ख. श्री गोरे बहादुर खपाँगी ज्यूको नेतृत्वमा रहेको लिवरल डेमोक्यटिक पार्टी संग पार्टी एकिकरण र एकताको निम्ती औपचारीक रुपमा दुबै पार्टीको बार्ता समिती बिच दुई पटक सम्म अति सौहादपुर्ण बातावरणमा बार्ता सम्पन्न भयो । बार्ता निकै सकारत्मक भएको र यही भाद्र महिनाको दोस्रो साता भित्र टुँगो लाग्ने छ ।

ग. मा.सभासद यशोदा लामा ज्यू को नेतृत्वमा रहेको दलित जनजाती पार्टी संग पार्टी एकिकरणको बिषयमा दुबै पार्टी सहमतीको नजिक बिन्दुमा पुगेको जानकारी गराउदछौं ।

घ. जनमुक्ति पार्टी नेपालका केही पदाधिकारी सदस्यहरु संग पनि पार्टी एकिकरण सम्बन्धमा छलफल भै राखेको र यस बिषयमा पनि छिट्टै टुँगो लाग्न प्रयात्न भै राखेको ब्याहोरा जानकारी गराउदछौं ।

ङ. सामजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र संघिय समाजबादी फोरम नेपालसंग पार्टी एकिकरण, एकताको लागी भेटघाट र छलफलहरु जारी भै रहेको समेत जानकारी गराउँदछौं ।

च. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा रहेका पार्टी प्रति असन्तुष्ट समुह र ब्यक्तिहरु संग पनि आन्तरीक रुपमा भेटघाट, छलफल र बार्ता भै रहेको कुरो पनि अवगत गराउदछौं ।

यसै शिलसिलामा पार्टीले शुध्दीकरण संगठन बिस्तार प्रशिक्षण आन्तरीक रुपमा गरी राखेको छ । संबिधान सभा भित्र र बाहिर रहेका अन्य बिचार र नितीगत रुपमा नजिक रहेका राजनिती पार्टीहरु संग पार्टी एकिकरण, एकता, गठबन्धन, मोर्चा, कार्यगत एकता गर्दै जाने रणनिती लिदै सम्भव भए सम्म अन्य राजनितीक पार्टीहरु संग एकता गर्दै आगामी निर्वाचनमा एउटै निर्वाचन चिन्ह मार्फत देशब्यापी रुपमा उम्मेरदार उठाउँने पहल गरीने छ । यसै तत्थ्यहरुलाई आधार बनाएर जाँदा नै पार्टीको हित हुने छ ।

[तत्कालिन कार्यनिति तथा कार्य दिशाका प्रश्तोता चन्द्र श्रीस मगर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी(लोकतान्त्रिक) नेपालका महासचिब हुन]