६ प्रदेशको विरोध गर्दै मगर संघको विरोधपत्र

पोखरा, २९ साउन – प्रमुख चार राजनीतिक दलले ६ प्रदेशमा गरेको सहमतिको विरोध गर्दै नेपाल मगर सङ्घ कास्कीले प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र पठाएको छ ।

६ प्रदेशले प्रस्तावित मगरात प्रदेशलाई तीन टुक्रामा विभाजन गरिएको र मगर जातिलाई फुटाउन खोजिएको भन्दै संघले शुक्रबार प्रस्तावित मगरात प्रदेशका १८ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र पठाएको हो ।

शुक्रबार कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा चार दलका शीर्ष नेताको स्वार्थमा विना आधार तयार गरिएको ६ प्रदेश त्रुटिपूर्ण र अवैज्ञानिक भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । साथै, विरोधपत्रमा तत्कालिन संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाडँफाँड समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा स्वायत्त मगरात प्रदेशसहितको संघीयताको जोडदार मागसहित संघीय नेपालको संविधानमा राज्यको नीति पूर्ण समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षतालाई असंशोधनीय धाराका रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान विकास र कल्याणका लागि संवैधानिक रूपमा एक अधिकार सम्पन्न आदिवासी जनजाति आयोग स्थापना गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय जनावर गाईलाई तत्काल खारेज गरी आईएलओ १६९ र युएनड्रीप लगायतको नेपाल राज्यपक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा दस्तावेजहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र र लि·लाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने गरी पाँच बुँदे माग विरोधपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल मगर संघ कास्कीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानामगरको नेतृत्वमा विरोधपत्र बुझाउन गएको टोलीमा संयुक्त मगर मञ्चआबद्ध नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ, नेकपा (एमाले)निकट नेपाल लोकतान्त्रिक मगर संघ, एकीकृत नेकपा (माओवादी)निकट मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल, नेकपा–माओवादीनिकट मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपालनिकट संघीय समाजवादी मगर फोरम, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीनिकट मगर हाङ परिषद्, नेकपा (एकीकृत)निकट नेपाल मगर स्वशासित संघ (एकीकृत), सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीनिकट सामाजिक लोकतान्त्रिक मगर संघलगायतका मगर नेताहरू सहभागी थिए ।