देब पचभैया
पाल्पा, २८ साउन – पहिलो संबिधानसभाले ब्यवस्था गरी दोस्रो संबिधान सभाले स्वमित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायको मौलिक हक सम्बन्धी सबै बिषयबस्तु जस्ताको तस्तै कायम गरी संबिधानमा जारी गरियोस् भनी दलित समुदायले १७ बुँदे माग राखेका छन् ।
संयुक्त दलित राजनैतिक संघर्ष समिति पाल्पाका संयोजक विष्णु बोमरेलले पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने मार्फत सवैधानिक मस्यौदा समितिका संयोजकलार्ई पठाएका छन् ।
संयोजक बोमरेले आफ्ना मागहरु संविधानमा नै सुनिश्चित नुहदाँ सम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
संयुक्त दलित राजनैतिक संघर्ष समिति पाल्पाका सदस्य तथा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष खिमबहादुर विश्वकर्माले ठुलो उत्पीडन सहन बाध्य दलित समुदायको हकअधिकार संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाण्डौंको विजुली बजारस्थित दलित अधिकारकर्मीमाथि भएको दमनका विरुद्ध संयुक्त दलित राजनैतिक संघर्ष समिति पाल्पाको आयोजनामा भोली विहान ८ बजे तानसेनको आन्दोलनचोकमा २ घण्टा चक्काजाम हुने समेत जनाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी ऐतिहासिक क्षतिपुर्ति सहित हरेक निकायमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम गरियोस् भनिएको छ ।
संवैधानिक निकायहरु तथा निजामती ,सेना ,प्रहरी लगायतका सरकारी निकाय र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु समेतमा समानुपातिक समावेशी उपस्थितिको व्यवस्था कायम गरी संविधान जारी गरियोस् साथै दलित समुदायलाई सेवा प्रवेश र स्तरोन्नत्ति प्रयोजनमा बिशेष ब्यबस्था कायम गरियोस् भनी माग रहेको छ ।
0
0
