देब पचभैया
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ मकवानपुरले अन्तरिम संविधान २०६३ को संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी सरकार र आदिवासीका बिभिन्न घटकसँग गरेको सहमति तथा सम्झौता बिरुद्ध आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को मस्यौदामाथि सुझाब पत्र पेश गर्दै महासंघले असन्तुष्टी र मागहरुलाई समाबेशगरि ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद खतिवडा मार्फत् संबिधान सभामा पठाएको हो । सुझाव पत्रमा बिगतमा सरकारले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति र आदिवासी जनजाति सरोकारवालासँगको सहमति तथा सम्झौता अक्षरस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पहिलो संविधानसभाद्वारा सर्वसहमतिले पारित गरेका व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै संविधानबाट राज्यका संरचनामा समुदायहरुको समानुपातिक समावेशीताको अधिकार, भाषिक एवम् साँस्कृतिक अधिकार, मातृभाषाको प्रयोगको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासित भएर रहने अधिकार खोस्ने काम गरेको तथा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था विपरित विना नाम र सिमाङ्कनको उधारो संघीयताप्रतिमहासंघले गम्भीर असहमति जनाएको छ । संविधानलाई व्यवहारिक बनाउन मस्यौदामा धेरै संशोधन आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै महासंघले आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायको हक अधिकार कटौति गर्ने कार्य गरेकोप्रति विशेष ध्यान गएको पनि जनाएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघका मकवानपुर अध्यक्ष तीर्थबहादुर थापा मगरको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुझाव पत्र बुझाएको हो । टोलीमा आदिवासी जनजाती महासंघकी जिल्ला उपाध्यक्ष जानकी चौधरी, सल्लाहकार मधुकर गर्लामी मगर, हेटौँडा अध्यक्ष जंगबहादुर गुरु·, नेपाल तामा· घेदु·का लिलाकुमार घलान, नेपाल भाषा खलःका नन्दरत्न स्थापित, नेपाल मगर संघका बिश्व आले मगर, दुधराज थापा मगर, थारु कल्याणकारिणी सभाका हरिलाल चौधरी, किराँत राई यायोख्याका केवी राई, नेपाल मगर युवा संघका अशोक सारु मगर लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।
सुझाव पत्रमा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि स्वामित्व, नियन्त्रण, प्रयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणको हक हुनुपर्ने उल्लेख छ । राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक, न्यायिक वा अर्धन्यायिक कार्वाहीको जानकारी मातृभाषामा पाउने हकको समेत माग गरिएको छ ।
प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा जातीय बसोबासको भौगोलिक निरन्तरता र ऐतिहासिक पहिचान बोकेको भूक्षेत्रको आखण्डताको आधार हुनुपर्ने भन्दै महासंघले प्रदेशको नाम प्रदेश व्यवस्थापिकाले दुई तिहाई बहुमतद्वारा परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान थप्नुपर्ने पनि माग गरेको छ । अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमा निहित हुनुपर्ने रगाउँपालिका, नगरपालिका र स्वायत्त क्षेत्र एवम् संरक्षित क्षेत्र उल्लेख हुनुपर्ने महासंघको अडान छ । प्रदेशहरु भित्र स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाईनुपर्ने भन्दै सुझाव पत्रमा निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष ४० प्रतिशत र समानुपातिक ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानिय तहमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति र संघीय व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्दै पत्रमाराष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय जनावर एक सिंगे गैंडा र नेपाल पक्ष रहेको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, महासन्धिहरु कार्यान्वयनको प्रत्याभूति संविधानमा गराउन महासंघ माग गर्दछ ।
त्यस्तै, सम्पूर्ण सरकारी नियुक्ति समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने, प्रथा जनित कानुन र न्यायिक संस्थाको पूर्ण सम्मान हुनुपर्ने, सबै अदालतमा प्रथाजनित कानुनका विज्ञहरुको जुरीको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
0
0
