मस्यौदा माथि जनजातिहरुको चर्को विरोध

कमल चौधरी / बुटवल

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु नसमेटिएको भन्दै आदिवासी जनजातिहरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजना र जिल्ला कार्य समिति रुपन्देहीको सहकार्यमा शुक्रबार बुटवलमा मस्यौदा बारे नागरिकको राय सुभावबारे अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा प्रतिक्रियादिदै मस्यौदा माथि चर्को विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले राज्यको विभेदकारी नीतिले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम पछि परेका र फेरी त्यस्तै नीति लाद्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा कुनै औचित्य नरहेको समेत बताए ।

त्यस्तै प्रारम्भिक मस्यौदा माथि भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनजातिहरुले राय सुझावहरु दिने क्रममा सर्वभौमिता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, एकल जातीय पहिचानसहितको संघीय संविधा मस्यौदामा समेटिनु पर्ने माग गरेका थिए । त्यस्तै उनीहरुले मातृभाषामा सूचना प्राप्त गर्ने, सरकारी कामकाज सार्वजनिक स्थान, न्यायिक वा अर्धन्यायिक कार्वाहीको जानकारी मातृभाषामा पाउनु पर्ने हक प्राप्त हुनुपर्ने माग गरेको छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष सन्तराम चौधरीको अध्यक्षता, महासंघका केन्द्रीय महासचिव पेम्बा भोटेको प्रमुख अतिथ्यता र थारु कल्याणकारी सभाका तुल्सीराम चौधरीको स्वागत रहेको थियो । महासचिव पेम्बा भोटेले अब जनजातिहरुले सक्दो मस्यौदा माथि सुझव दिनुपर्ने जिकीर गरे । जनजाति समुदायहरुका हक अधिकारका लागि राज्यलाई दवाव दिनुपर्ने बताए ।

मस्यौदा माथि महासंघले ३४ बुदे राय सुझावहरु पेश गरेको जनकारी गराए । जनजाति महासंघ तिलोत्तमानगर अध्यक्ष शंकर गाहाले आदिवासी जनजाति अगुवाहरुको दोहोरो चरित्रले जनजातिका मुद्दाहरु ओझेलमा परेको प्रतिक्रिया दिए । उनले जुन रुपमा मस्यौदा माथि बहस हुनुपर्ने हो र जनजातिको पक्षमा संविधान बन्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको भन्दै जनजाति हक अधिकारका लागि अब आन्दोलनको कुनै विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।

त्यस्तै नेपाल मगर संघका जिल्ला उपाध्यक्ष गिता सारु मगरले व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर जनजाति अगुवाहरुले काम गर्नुपर्ने बताईन् । उनले गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, लगायत जातीय जनसंख्याको आधरमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव दिएकी थिईन् । साथै उनले सबै महिलाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने भन्दै उत्पीडित, पीछडीयका जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताईन् ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष झम बहादुर गुरुङ्गले जनजाति विपरितको संविधान मस्यौदाको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे । उनले प्रदेशको नमङ्गकन,पूर्ण समानुपातिक, समावेसी निर्वाचन प्रणाली, राज्यका सबै अंग र तहहरुमा जाति, समुदाय, लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समावेसीका लागि एकजुट हुनपर्ने तर्क राखे ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार मंच रुपन्देहीका अध्यक्ष टेक मस्कीरानाले नरेन्द्र कुमाल, पेम्बा भोटे र सन्तराम चौधरी जस्त अगुवाहरुले गर्दा जनजातिहरुको मुद्दाले गति लिन नसकेको आरोप लगाए । उनले औपचारिकताको लागि अन्र्तक्रिया कार्यक्रम कुनै औचित्य नरहेको भन्दै राजनैतिक दल, जनजाति अगुवाहरुले संविधान सभामा अहम् भुमिक खेल्नु पर्नेमा जोड दिए ।

अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका अध्यक्ष गम सोमइ, ज्ञनबहादुर सोमइ लगायतले आ–आफ्नो राय सुझावहरु दिएका थिए ।