रूद्र श्रीसमगर
पोखरा, ३० असार – नेकपा (एमाले)का वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य एवं संसदीय दलका सचेतक गोकुल घर्तीमगरले नयाँ संविधानको मस्यौदाबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ नभएपनि संविधा निर्माणमा बाधक नबन्ने बताए ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा बुधबार आयोजित नेपाल संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा र सङ्घीयतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता घर्तीमगरले जातीय जनसंख्याका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने कुरालाई मौलिक हकमै समेटिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
आदिवासी जनजातिहरूका लागि अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेता घर्तीमगरले आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि राजनीतिमा होमिन आग्रह गरे ।
प्रतिष्ठानका निवर्तमान उपाध्यक्ष झकबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको भन्दै आदिवासी जनजाति आयोग गठनमा जोड दिए । आदिवासी जनजातिका लागि छुट्याइने बजेट अपर्याप्त रहेको र प्रतिष्ठान केन्द्रीकृत ढाँचाबाट चलिरहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद् कास्कीको व्यवस्थापनमा भएको कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) कास्कीका उपाध्यक्ष मनबहादुर गुरुङ, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घ कास्कीका सभापति जीतबहादुर गुरुङ, बुद्धिजीवि टोपराज ढु·ाना, एकीकृत नेकपा (माओवादी) कास्कीका सह–सचिव धर्मबहादुर गुरुङ, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका उपाध्यक्ष अशोक भट्टचन, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज)का केन्द्रीय सल्लाहकार तिलकप्रसाद पुन, तमु Þयुल छोंज धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् कास्कीका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङ, संविधान सूचना केन्द्र पोखराका प्रमुख अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङलगायतले मस्यौदा आदिवासी जनजाति विरोधी रहेको र मस्यौदा संशोधनका लागि चर्को दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
परिषद्का अध्यक्ष पानबहादुर घर्तीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव पूर्ण Þयोल्मोले गरेका थिए भने सह–सचिव डीबी राईले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
0
0
