देब पचभैया
काठमाडौं, २९ फागुन – सरकारले ल्याउन लागेको ‘संचार नीति’ पूर्ण समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने संचारकर्मीहरुले माग गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजले आयोजना गरेको पूर्ण समावेशी संचार नीतिका लागि बहुसरोकारवाला संचार संघ, संस्थासंगको अन्तरकृयामा सहभागीहरुले सरकारले ल्याएको ‘संचार नीति २०७१’को मस्यौदा असमावेशी, पञ्चायति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथी बन्देज लगाउने खालको भएको आरोप लगाए । कार्यक्रममा समावेशी मिडिया आयोगका सदस्य समेत रहेका फोनिजका पूर्व अध्यक्ष मोहनसिं लामाले ‘समावेशी संचार नीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्रमा सरकारले ल्याएको संचार नीतिको मस्यौदामा संचारमा समावेशीकरण, अन्तराष्ट्रिय अनुभव, समावेशीकरणमा नेपाली संचारमाध्यमको अवस्था लगायतका विषय समेटिएको थियो । कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष अनिता विन्दुले अव बन्ने संचार नीति लोकतन्त्र, अभिब्यक्ति स्व्तन्त्रतामाथी कुनैपनि सम्झौता नहुने गरी समावेशी चरित्रको आउनुपर्ने बताइन् । उपाध्यक्ष विन्दुले समावेशीकरणलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न मिडिया, प्रतिष्ठानहरुमा कन्टेण्ड र भौतिक सहभागितालाई समेट्न जरुरी रहेको बताइन् ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं फोनिज अध्यक्ष डण्ड गुरुङले विविधता युक्त समाजलाई सम्बोधन गर्ने समावेशी संचार नीति आउनुपर्ने बताए । ‘जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्ने संचार नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘पूर्ण समावेशी संचार नीति नआए एकछिन टिक्ने छैन, त्यसलाई हामी नै जलाउने छौ ।’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष ईश्वरी ओझाले कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै आफ्नो र संस्थाको तर्फबाट समर्थन र ऐक्यबद्धता ब्यक्त गरे । समावेशी संचार नीतिका लागि आफुहरुले संगठनात्मक रुपमै अभ्यास गर्दै आएकाले अबका दिनमा संगठनको तर्फबाट र ब्यक्तिगत तर्फबाट गर्नुपर्ने हरेक बहस, छलफल र सहकार्यमा ऐक्यवद्धता रहने उपाध्यक्ष ओझाले बताए । प्रेस चौतारीका महासचिव माधव नेपालले सरकारले ल्याएको संचार नीतिको मस्यौदा मालिकमैंत्री भएको आरोप लगाए । क्रान्तिकारीका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अब बन्ने संचार नीति अन्राष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्ने बताए । ‘सरोकारवालाको सहभागीता विना मस्यौदा पूर्नलेखन गरिनुको कुनै औचित्य छैन र यदि त्यसो भए हामीलाई मान्य हुने छैन ।’ अध्यक्ष आचार्यले भने ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरीएको कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै कार्यक्रमका अतिथी तथा सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सह–सचिव कविराज खनालले सरकारले ल्याउन लागेको संचार नीतिमा सरोकारवालहरुको सल्लाह र सुझावको खाँचो रहेको बताए । उनले भने ‘हामी तपाईहरुको सुझावको ब्यग्र प्रतिक्षामा छौं, कृपया छिटो भन्दा छिटो हामीलाई सुझावहरु पठाउनुस, हामी तपाईहरुको सुझावलाई कुनै कन्जुस्याई गर्ने छैनौं ।’ सह–सचिव खनालले सरोकारवालाको सुझाव चाँडो आए मस्यौदाले छिटै अन्तिम रुप पाउने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी संचारकर्मीहरुले कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णराज खनालले सरोकारवालाकै लागि बनाइने सांर नीतिमा उनीहरुको भावना समेटिने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । मन्त्रालय संचार नीति तर्जुमाको अन्तिम क्षणमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यक्रममा प्रस्तुत फोनिज लगायत सम्त्रद्ध सरोकारवाला संघ संस्थाको भावनाको सम्मान गरिने बचन दिए ।
0
0
