विपक्षीले खोजेको प्रतिबद्धता पनि सम्बोधन
कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौं, फाल्गुन ८ – प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुट्नासाथ बहुमतीय प्रक्रियाको सान्दर्भिकता सकिने बताउँदै एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चालाई तत्काल वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन् ।
एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले सहमतिबाटै संविधान जारी हुने थप प्रतिबद्धता माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार वार्तामा बस्न पुनः अपिल गर्दै संविधानका विवादित विषय सहमतिबाटै टुंग्याउने विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका हुन् । आफ्नो नेतृत्वमा गठित सरकारले एक वर्ष पार गरेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेका छन्, ‘सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गरौं भन्ने आग्रह म सबै राजनीतिक दलहरूसँग गर्न चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले माघ २५ मा लिखित वक्तव्यमार्फत विपक्षी मोर्चालाई वार्तामा आउन आहवान गरेका थिए । त्यसयता उनले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा र टेलिफोनमार्फत पनि वार्तामा बस्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक रूपमा सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता कोइरालाले बारम्बार दोर्याइरहेका छन् । विपक्षीहरूकै आग्रहमा वार्तामा बस्नका लागि संविधानसभाको जारी प्रक्रियासमेत माघ २९ गतेबाट अनिश्चितकाललाई स्थगन गरिएको छ ।
‘एमाओवादी तथा मधेस केन्दि्रत दललगायत आन्दोलनतर्फ उन्मुख पार्टीको नेतृत्व पंक्तिलाई म राष्ट्रिय एकता, सहमति, सहकार्य र मेलमिलापको भावनाप्रति प्रतिबद्ध हुँदै संविधानका सहमति हुन बाँकी बुँदाहरूमा सहमति खोज्न वार्तामा आउन अनुरोध गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीले अपिल गरेका छन् ।
यो प्रयासमा अघि बढ्न अन्तरिम संविधानले मार्गदर्शन गरेको स्मरण पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । ‘हामीले विगतमा गरेका सम्झौतामा अभिव्यक्त उदार लोकतान्त्रिक भावनाले हामीलाई प्रेरित गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामा जारी बहुमतीय प्रक्रियातर्फ लक्षित गर्दै भनेका छन्, ‘सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास र समझदारीले मूर्तरूप लिएको अवस्थ्ाामा अरू प्रक्रियाको सान्दर्भिकता स्वतः हराएर जानेछ ।’
कोइरालाले शान्ति प्रक्रियामा लामो समयदेखि अवरुद्ध सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग सहमतिका आधारमा गठन भएकोलाई आफ्नो सरकारको मुख्य उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरेका छन् । ‘सबै पक्षबाट गम्भीर प्रयास गरिँदा सहमतिमा नै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकिने रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो,’ कोइरालाले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले एक वर्षमा सरकारले गरेको उपलब्धिका बारेमा दिएको सन्देश सरकारका प्रवक्ता मिनेन्द्र रिजालले सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा पढेर सुनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सन्देशलगत्तै रिजालले सरकारले एक वर्षमा गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए । उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा संयुक्त सरकारमा सामेल दलका तर्फबाट मन्त्रीहरू महेन्द्रबहादुर पाण्डे -एमाले), नीलम केसी नेकपा -माले), सुनीलबाबु थापा -राप्रपा) को उपस्थिति थियो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको नियुक्ति गत माघ २७ मा भए पनि सरकारले पूर्णता भने फागुन ८ देखि पाएको थियो । एक वर्षको कार्यकालमा सरकारले उल्लेखनीय उपलब्धि गरेको भने देखाउन सकेको छैन । सार्क सम्मेलन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भ्रमणका क्रममा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोग बनाउने कार्यलाई मुख्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।
निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्नका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न र शासन सञ्चालन गर्न एक वर्षको अवधिमा सकारात्मक प्रयास भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले गरेको त्यस्तो प्रयासमा संयुक्त र सहमतीय सरकारको माध्यमबाट शासन सञ्चालन गर्न र संविधान निर्माणमा सहजता ल्याउन एमाओवादी र अन्य मधेस केन्दि्रत राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन बाम्बार आहवान गरिएको सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा रहेको एमाओवादीलाई संविधान निर्माणमा सकारात्मक र जिम्मेवार बनाउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति र संविधानसभाको उपाध्यक्षजस्तो महत्त्वपूर्ण पदहरू सर्वसम्मत रूपमा दिने निर्णय भएको उसले उल्लेख गरेको छ । संविधान निर्माणमा सहयोगको अपेक्षा राख्दै संविधानसभा बाहिरका दलहरूलाई समेत समेटेर राजनीतिक समिति बनाउने सहमतिसमेत सरकारका तर्फबाट भएको प्रवक्ता रिजालले बताए ।
सरकारले लामो समयदेखि अनशनरत गंगामाया अधिकारीको मागलाई सम्बोधन गरी अनशनरत अवस्थाको अन्त्य गर्ने कामलाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको कान्तिपुरले समचार छापेको छ ।
एकबर्षे कार्यकाल सरकारको तर्फबाट समिक्षा यस्तो छ, पढौ ।
0
0
