सीमामा देखिएको समस्या समाधानका लागि दुई देशका अधिकारीहरुबीच सहमती

नीरज पिठाकोटे

वीरगञ्ज, २२ माघ
नेपाल र भारत बीच देखिएको सिमा विवाद समस्या सामधानका लागि संयुक्त रुपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ । बिहीबार वीरगन्जमा बसेको दुवै देशका सुरक्षा निकाय र नापी विभागका अधिकारीहरुको बैठकले पर्सा, बारा र चितवन तथा भारतको पुर्वी चम्पारण र पश्चिमी चम्पारणको सीमाक्षेत्रमा पर्ने सीमास्तम्भ र दशगजा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्ने विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरु सहमत भएका हुन् ।
बैठकमा सिमास्तम्भ, दशगजाक्षेत्रमा भएको अतिक्रमण र विवादित् सीमा स्थलहरुको मार्च ११ तारिख अर्थात फागुन २७ गतेदेखि स्थलगत अनुगमन शुरु गर्ने सहमति भएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा नेपाल भारत दुवैपक्षका प्राविधिक टोलीले दशगजा क्षेत्र र सीमा स्तम्भहरुको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गर्ने त्यसपछि जीर्ण अवस्थामा रहेका सीमा स्तम्भ पुर्ननिर्माण गरिने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले जानकारी दिए । अनुगमन कार्य चितवनको सीमा क्षेत्रबाट शुरु गरिने छ ।
स्थलगत अनुगमन गर्ने टोलीमा नेपालका तर्फबाट तीन वटै जिल्लाका नापी कार्यालयका अधिकृत र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरु सहितको प्राविधिक टोली तथा भारतको तर्फबाट भारतीय नापी विभागका अधिकृत र भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीका अधिकारीहरु सहितका प्राविधिक टोली सहभागी हुने बताइएको छ । यसैगरि आजको बैठकले आगामी मे महिनाको दोश्रो हप्तामा भारतको बाल्मिकीनगरमा फेरि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारी र नापी विभागका अधिकृतहरु बिचको संयुक्त बैठक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मे महिनामा अर्थात २०७२ सालमा हुने बैठकमा पनि सीमा क्षेत्रमा देखि विवाद र सुरक्षाका बारेमा छलफल हुने सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भीम बहादुर थापाले जानकारी दिए ।

बिहीबार सम्पन्न बैठकमा पर्सा, बारा, चितवनका प्रुमख जिल्ला अधिकारी, तीन जिल्लाका सुरक्षा निकायका अधिकृतहरु नापी विभागाका प्रमुख नापी अधिकृत पर्सा, बारा र चितवनका नापी प्रमुखहरु, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख लगायतको सहभागीता रहेको थियो । बैठकमा भारत तर्फबाट पुर्वी चम्पारणका डिस्ट्रिक मजिस्टेट, पश्चिमी चम्पारणका डिस्ट्रिक मजिस्टेड, एएसएसबीका डेपुटी कमाण्डेट भारतीय नापी विभाग र वन कार्यालयका अधिकारी लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
पर्साको सीमाक्षेत्रमा जम्मा एक हजार ७० सीमा स्तम्भहरु हुनुपर्ने भएपनि अहिले कतिपय सीमा स्तम्भहरु हराएकोले त्यस सम्बन्धमा पनि कुन कुन स्थानका स्तम्भहरु हराएका हुन् त्यसबारेमा दुवैपक्षका प्राविधिक टोलीले पत्ता लगाउने र सीमा स्तम्भहरु राख्ने सहमती बैठकमा भएको छ ।