भैरब आङला, धरान
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी अभियन्ताहरुले भारतीय स्वार्थका लागि नेपाली भूमिलाई डुबाउने र हजारौं आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय जनसमुदायलाई विस्थापित गर्ने सप्तकोशी उच्चबाँध कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, गाउँ समन्वय परिषद, प्रकाशपुरको आयोजनामा सम्पन्न २ दिने आइएलओ १६९ अभिसन्धिसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापनमा बोल्दै आदिवासी अभियन्ताहरुले सो घोषणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद सुनसरीका सहसचिव तथा आदिवासी अभियन्ता खेजेन मगरले सुनसरी र धनकुटा जिल्लाको साँधमा रहेको सुनाखम्वी गाविसमा बन्न लागेको सप्तकोशी उच्चबाँधले निर्माणस्थल माथि र तल दुबै क्षेत्रका जनसमुदायलाई प्रतिकूल असर पार्ने जनाउँदै विनाशको प्रतीकको रुपमा रहेको उच्चबाँध बन्नै नदिने बताए ।
भारतका बाँधपीडितहरुको अधिकारका लागि संघर्षरत अभियानकर्मी मेघा पाटेकरले भारतमै पनि सप्तकोशी उच्चबाँधको विरोध गर्दै उच्चबाँध भारतका लागि मृत्युपत्रमा हस्ताक्षरजस्तो हुने धारणा व्यक्त गरेको स्मरण गराउँदै २ सय ६९ मीटर अग्लो संसारकै दोस्रो अग्लो बाँध मानिएको सप्तकोशी उच्चबाँध बनेको खण्डमा त्यसले बाँधउत्तरका ७९ गाविसलाई डुबानमा पार्ने र ७५ हजार आदिवासी तथा स्थानीय जनतालाई विस्थापित गर्ने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा महासंघ, प्रकाशपुरका सल्लाहकार जानुका गुरुङले संघीयता र आदिवासी अधिकारका लागि गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै सप्तकोशी उच्चबाँधविरुद्ध प्रकाशपुरवासीले वरपरका गाविसहरुसित सहकार्य गरी एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।
महासंघ, प्रकाशपुरका अध्यक्ष रविन राईले आदिवासी जनजातिहरु अब पहिचानको आन्दोलनमा उठिसकेको बताउँदै पहिचानको आन्दोलनसँगै भारतीय स्वार्थमा बन्न लागेको, पानी, विजु, सिचाइृ र जल यातायात सबैको ७० प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा भारतलाई नै हुने सप्तकोशी उच्चबाँधविरुद्ध उर्लिएर लाग्ने प्रण गरे ।
गोष्ठीका प्रशिक्षक नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) का आदिवासी मानवधिकार प्रतिरक्षक गोपाल देवानले सरकारले अनुमोदन गरेपछि हाल नेपालमा राष्ट्रिय कानुनको रुपमा रहेको आइएलओ १६९ ले आदिवासी क्षेत्रमा कुनै पनि विकास कार्य गर्दा उनीहरुलाई असर पर्ने हुँदा उनीहरुसँग स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति (एफपिक) गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण अधिकार दिएको र सोही अधिकार प्रयोग गरेर सप्तकोशी उच्चबाँधलाई असफल बनाउन सक्ने बताए ।
एफपिक प्रयोग गरेर आदिवासी समुदायले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, मौीलक अधिकार, भूमि, विस्थापन, प्राकृतिक स्रोतहरुमाथिको अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने पनि प्रष्ट्याए ।
कार्यक्रममा गाविस खरदार बसन्तलहर लिम्बू, महासंघ प्रकाशपुरका सल्लाहकार धनपति लिम्बू, दनुवार संघका अध्यक्ष नगेद्र दनुवार, किरात राई यायोक्खा, प्रकाशपुरका अध्यक्ष हर्कराज राई, महासंघ सहसचिव पुस्तक राई र सहभागीहरुको तर्फबाट अशोक माझी र अस्मिता मगरले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
तस्वीरः गोपाल देवान
