देब पचभैया
काठमाडौं, २४ भदौं – संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
महासंघले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने, विगतमा भएको सम्झौता कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम असोज १ देखि ३ गतेसम्म संविधानसभा भवन बानेश्वरमा र प्रमुख प्रशासनमा धर्ना दिने बताए ।
यस्तै कात्तिक १५ गतेसम्म जागरण अभियान चलाउने, कात्तिक १६ देखि मंसिर १५ सम्म लिम्बुवान, तमुवान, किराँत, ताम्सालिङ्, नेवा, मगरात, थरुहट वल्लो किराँत र कोचिला लगायतका क्षेत्रमा प्रान्तीय आमसभा गर्ने कार्यक्रम छ । अध्यक्ष कुमालले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग पूरा नभए मंसिर १६ गते थप कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए । २६ सभासद को मनोनयन संविधान विपरित भएको भन्दै उनले यही प्रकृयाबाट संविधान जारी गरिए स्वीकार्य नहुने बताए ।
जनजाति नेता आङकाजी शेर्पाले संविधान विपरित सरकारले १७ सभासद मनोनित गरेको भन्दै आपत्ति जनााए । आन्दोलनको रुप प्रथम चरण शान्तीपूर्ण हुने र माग सम्बोधन नभए शसक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । (१) २०७१ असोज १,२,३ गते संविधानसभा भवन अगाडी धर्ना कार्यक्रम र ७५ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने (२) २०७१ कात्तिक १५ गते देशव्यापी जागरण अभियान, (३) २०७१ कात्तिक १६ देखि मंसिर १५ लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहट, वल्लो किरात, कोचिला, लगायतका प्रदेशमा बृहत आमसभा गर्ने, (४) २०७१ मंसिर १६ थप आन्दोलन घोषणा कार्यक्रम ।
0
0
