रूद्र श्रीसमगर
पोखरा, १८ भदौ
नेकपा–माओवादीका सचिव एवं संयुक्त जनसमिति नेपालका संयोजक देव गुरुङले पीडीए र पीटीएका नाममा राष्ट्रघात गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन ।
नेपाल सरकारले भारतसँग गर्न लागेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए)मार्फत नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिपत्य कायम गर्न खोजिएको भन्दै सचिव गुरुङले कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
संयुक्त जनसमिति नेपाल तमुवानद्वारा बुधबार पोखरामा आयोजित माथिल्लो कर्णाली परियोजना तथा विद्युत व्यापार सम्झौता नेपालमा यसको असर विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै गुरुङको भनाइ थियो, अब राष्ट्रियताका लागि जीवन मरणको लडाइँ गर्नुपर्ने बेला आएको छ, पीडीए र पीटीएका नाममा हामी राष्ट्रघात हुन दिँदैनौं ।
हामी विकास विरोधी होइनौं, तर, एकलौटी रूपमा पीडीए र पीटीए गर्नु राष्ट्रको हितमा छैन, गुरुङले भने, ‘पीडीए र पीटीएमार्फत नेपालका सम्पूर्ण नदीनाला कब्जा गर्ने भारतीय योजना हो, यो हामी कुनै हालतमा सफल हुन दिँदैनौं । आफूहरूले पटक पटक सम्झौता नगर्न शान्तिपूर्ण रूपमा दबाब दिएको भन्दै उहाँले जबर्जस्ती गर्न खोजिए ‘हेर्ने’ चेतावनी दिएका थिए ।
माथिल्लो कर्णालीलाई आधार बनाएर भारतले नेपालका सम्पूर्ण नदीनाला कब्जा गर्न खोजेको भन्दै सचिव गुरुङले अहिले गर्न खोजिएको पीडीए र पीटीए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तरिम संविधान र आवश्यकताका हिसाबले पनि बेठिक भएको तर्क थियो ।
नेपाललाई काल बनाउने हिसाबले गइराखेको छ, गुरुङले भने, नेपाललाई नै बिजुली नपुगेको बेला, निर्यात गर्छु भन्नु तर्कसंगत कुरा होइन । मुलुकले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला निर्यात गर्न सक्ने स्थिति नै नभएको भन्दै गुरुङले दूरगामी असर गर्ने सम्झौता गर्न हतार गर्नुमा के कारण छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
भारतसँग पीडीए र पीटीए गरे नेपालले आफ्नो पानीमाथिको अधिकार गुमाउने उल्लेख गर्दै सचिव गुरुङले प्रत्येक देशभक्त नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले आफ्नै आन्तरिक पहलबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्छौं, गुरुङको प्रश्न थियो, प्रत्येक आयोजनामा जनताको शेयर हुनुपर्छ, जनताको शेयर नभइ जनताको स्वामित्व कसरी स्थापित हुन्छ ?
राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विदेशी लगानी भिœयाउनुपर्ने बताउँदै गुरुङले माथिल्लो कर्णाली जस्तो सस्तो लागतमा निर्माण हुने आयोजनालाई विदेशी कम्पनीलाई दिइनु नेपाललाई थप अन्धकारतर्फ धकेल्नु रहेको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा ‘माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास तथा विद्युत व्यापार सम्झौता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलस्रोतविद् डा. गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ले नेपालको जलस्रोतलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय सोंचको खाँचो औंल्याएका थिए ।
हामीले विगतमा भएका सन्धि, सम्झौताको विरोध त ग¥यौं, तर, विकल्प दिन सकेनौं, डा. चिन्तनले भनेका थिए । सैद्धान्तिक, दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक रूपमा दीर्घकालीन सोंच बनाउनु जरुरी छ । विगतमा भारतसँग भएका सन्धि, सम्झौताका असमान प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोतको सामूहिक उपयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
हामीले हाम्रै लागि जलविद्युत निर्माण गर्नुपर्छ । डा. चिन्तनले भने । सहकारिताका आधारमा जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । अहिलेकै अवस्थामा नेपालले भारतसँग पीडीए र पीटीए गर्नु बेठिक भएको भन्दै डा. चिन्तनले जबर्जस्ती गरिए आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै साहित्यकार प्रा.डा. भवानीप्रसाद पाण्डे ‘भाष्कर’ले नेपाली जनताको समृद्धिको मुख्य स्रोत जलविद्युत भएको उल्लेख गरे ।
जलस्रोतसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नबनेका कारणले भद्रगोल भएको छ । प्रा.डा. पाण्डेले भने । औपनिवेशिक मानसिकताका कारण अरूले भनेका कुरा मात्रै मान्ने संस्कार बसेको छ,नेपालीहरूमा । भारतको दादागिरी र नेपालको निरीहताका कारण अहिलेको अवस्था आएको पाण्डेको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता तिलक पराजुलीले पानी विकल्परहित भएको र पानीको पूर्ति अरू कुनै कुराले नहुने उल्लेख गर्दै नेपालको हित प्रवद्र्धन हुने गरी पीटीए गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पीटीए गर्नुअघि व्यापक छलफल समेत आवश्यक रहेको पराजुलीको भनाइ रहेको थियो ।
भूगोलविद् प्रा.डा. कृष्ण केसीले नेपालको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाउँदै पीडीए र पीटीए गर्न हतार गरिएको छ, हतारभित्र के छ ? भनी प्रश्न गरे । पीटीए नेपालको हितमा नभएको केसीको ठम्याइ थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष शंकर बराल, सङ्घीय समाजवादी पार्टी कास्कीका अध्यक्ष दीपक तामाङ, नेकपा (एकीकृत)का केन्द्रीय सदस्य रामजी थापा, एकीकृत नेकपा (माओवादी) कास्कीका उपाध्यक्ष गंगा पोखरेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद् कास्कीका अध्यक्ष पानबहादुर घर्ती, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, दलित अधिकारकर्मी रामकाजी चर्मकार, डा. ज्ञानबहादुर कार्की, प्रा. ज्योति भट्टचन, प्रेमकाजी गुरुङ, गोविन्द सुवेदीलगायतले पीडीए र पीटीए हतारमा गर्न नहुने गर्नै परे राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै गर्नुपर्ने बक्ताहरूको भनाइ थियो ।
संयुक्त जनसमिति नेपाल तमुवानका संयोजक बुद्धिराम गुरुङ ‘टसी’को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन सह–संयोजक लोकबहादुर थापामगरले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा–माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य इन्द्रमोहन सिग्देल ‘वसन्त’ केन्द्रीय सदस्य एवं तमुवान राज्य समिति इञ्चार्ज श्रीनाथ अधिकारी ‘श्याम’, केन्द्रीय सदस्य एवं तमुवान राज्य समिति सेक्रेटरी यशोदा सुवेदी ‘प्रभा’लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
