राज्यसत्ता
काठमाण्डौ , रिटको सन्दर्भमा पेशी सार्ने काम भैराखेको छ । बाहुनहरुको अखडा जमेको ठाउँ र देश हामीलाई यिनीहरु दासकै रुपमा हेर्छन् र व्यवहार पनि सोही किसिमकै हुन्छ । हजुर हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो हाम्रो लागि नेपालमा राणाशासन अँझै कायम छ । हाम्रो हातमा के नै छ र ? खै कहाँ छ ? के छ हाम्रो हातमा अधिकार,पहुँच ? जब यी शरणार्थीहरु हाम्रो देशमा छिरे ।
अधिवक्ता टेकमप्रसाद घर्ती
हाम्रा पूर्खाहरुबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिए त्यहीवेला देखिनै यिनीहरुले शुरु गरे हामीहरुमाथि दासताको व्यवहार । अहिले आएर कतिपय हाम्रा साथीहरुलाई ऊनीहरुले पैशामा किनीदिन्छन् । कतिपयले उनीहरुकै पाऊ परेर भए पनि जिवन त चलाउनै प–यो भन्ने सोच भएकाहरु ,ऊनीहरुको चम्चा बन्नेतिर लागीदिन्छन् भने कतिपयहरुको चेतनाले नै राम्ररी काम गरीराखेको हुँदैन । जसको फाइदा ऊनै हिजोका शरणार्थी आजका शासकहरुले लिरहेका छन् , यही छ देशको बिडम्बना ।
यस्तै तरिकाले चलिरहन दिने हो भने हालको यिनीहरुको स्तरमा पुग्न अँझै हामीलाई ५० औं बर्ष लाग्ने देखिन्छ । हाम्रा मान्छे जति बैदेशिक रोजगारको नाउमा विदेश पठाउने र आफूहरुले स्वतन्त्र रुपमा देशमा रजाई चलाउने कति ठूलो छ यिनीहरुको कुटनीति र षड्यन्त्र ?
रीटको बिषयमा यस्तै भैराखेको छ । शुरुमा दर्ता गर्न नै गा–हो भयो , अहिले आएर पेशी सार्न थालेको ५ पटक भैसक्यो । भोलि फेरि पेशी तोकेको छ । मेरो सोँच भनेको नेपालमा यिनीहरुले हाम्रो हकअधिकार र मौलिक मानवअधिकारमाथि कदापि खेलवाड गर्न दिनु हुँदैन भन्ने हो । पहिले देशको न्यायलयमा जाऔं, के दिन्छन् जवाफ ? सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन । यदि हुने सम्भावना नदेखिए यो बिषयलाई अन्तराष्ट्रिय अदालत सम्मनै पु–याऔं भन्ने सोचाई हो ।
हामीहरु वीचमानै एकरुपता र एकजुट हुने अवस्था नहुँदा कता कता दुःख लाग्नु स्वभाविकै हो । तर हरेस खाने र कसैलाई देखेर डराएर मुकावला गर्नबाट पछि त कुनै हालतमा हट्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । देश बिदेशमा रहनु भएका सबै जनामा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै राज्यसत्ता डट्कमका हुम थापा संग फेशबुकमा भलाकुसारि गरेको यो अंश जस्ताको तस्तै यहाँ पोष्ट गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदन—पत्रको पूर्ण पाठ पढ्नुहोस ।
बिषय :- नेपालको अन्तरिम संबिधान,२०६३ को धारा १०७ (१) बमोजिम संबिधानसँग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरीपाउँ ।
जिल्ला रोल्पा लिवाङ गा.बि.स.वडा न.६ बस्ने बर्ष ४१ को अधिवक्ता टेकमप्रसाद घर्ती…………………………………………………………………………१
बिरुद्ध कानून,न्याय ,संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार,काठमाण्डौ………१
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार ,काठमाण्डौ………………………..१
मुद्दा :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरीपाउँ ।
म निवेदक सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को दफा ४०(१) अनुसार रु.५००।– यसैसाथ राखी निम्नलिखित निवेदन गर्दछु :–
१. म निवेदक पेशाले कानूनब्यबशायी हुँ र हाल आफ्नै गृहजिल्लामा पेशामा आवद्ध रही कार्य गर्दै आईरहेको छु र कतिपय स्थानीय सामाजिक संघ संस्थाहरुमा कानूनी सल्लाहाकारको रुपमा कार्य समेत गर्दै आइरहेको छु । संबैधानिक सर्बोच्चता, कानूनी राज्य र कानूनी शासनको अवधारणाप्रति भित्री आत्मादेखिनै निष्ठावान र कर्तव्यनिष्ठ रही त्यसलाई मूर्त रुप दिने कार्यमा आफ्नो तर्फबाट राज्य र सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रलाई सक्दो योग्दान दिने मेरो मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य हो भन्ने सम्झेको छु । देशको संबिधान र कानूनको नजरमा सबै नेपाली नागरिकहरु समान भएर बाँचौं, कुनै पनि जात ,धर्म र सम्प्रदाय बिशेषका व्यक्तिहरुको मात्र राज्यमा एकाधिकार कायम नहोस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा रहेको र हरेक नेपाली नागरिकको सामूहिक चाहना पनि त्यही नै रहेकोले सार्वजनिक हक र सरोकारको हकदैया अन्तर्गत यस सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित् भएको छु ।
२. नेपालको अन्तरिम संबिधान,२०६३ को धारा १(१) मा ‘‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने छ ।’’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने ऐ.को धारा ३ मा ‘‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक ,बहुसाँस्कृतिक………..बिशेषतायुक्त राष्ट्र हो ।’’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै ऐ.को धारा ४(१) मा ‘‘नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो ।’’ भन्ने कुरा समेत स्पष्ट रुपमा संविधानमा ब्यवस्था गरिएको छ । तर ,
३. मुलुकी ऐन चौपायाको महलको दफा १ देखि १९ सम्ममा ‘‘गाई गोरु मार्न नहुने र के–कसरी मारेमा के–कति सजाय हुने ? र यस सम्बन्धमा हद्म्याद कति हुने ?’’ भन्ने सम्बन्धमा ब्यापक ब्याख्या गरिएको पाइन्छ जुन कानून हिन्दू राजा पृथ्बीनारायण शाहले बि.स.१९१० मा लागू गरेका थिए र हालको अवस्थामा यो समय शान्दर्भिक छैन ,यस्ताखाले कानूनहरु यथासक्य चाँडै खारेज नगरिएको खण्डमा देशमा अनावस्यक धार्मिक युद्ध र किचलो न निम्तेला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन र अनिवार्य खारेज गरिनुपर्ने आवस्यकता भैसकेको छ । धर्म भन्ने बिषयले भविस्यमा नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै आँच पु–याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने त्यस्तो खालको बिषयबस्तु र समस्याको वारेमा समयमै ध्यान किन नपु–याउने त ?
४. मुलुकी ऐनको चौपायाको महलको उक्त कानूनी ब्यबस्था पूर्णरुपले हिन्दू धर्ममा आधारीत कानूनी ब्यबस्था हो । जुन कानूनी ब्यबस्थाको पालना गर्न र मान्न यहाँ बसोबास गर्ने अन्य गै–हहिन्दू नेपाली नागरिकहरु बाध्य छैनन् र बाध्य पारिनु भनेको नेपाली नागरिकको कुनै पनि धर्म मान्न र अँगाल्न पाउने स्वतन्त्ररता र उनीहरुको जन्मसिद्ध मौलिक मानवअधिकारमाथिको ठाडो हस्ताक्षेप हो जुन कुरा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको धारा १८ को व्यवस्था विपरीतको कार्य हो ।
५. नेपालका हिन्दूहरु बाहेक अन्य मुस्लिम, क्रिस्चियन, बौद्ध, किराँत आदि धर्मावलम्बीहरुमा गाईलाई गौमाताको रुपमा पूजा गर्ने चलन कहिं कतै पनि छैन र हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने कतिपय समूदायमा गाई गोरुको मासु खाने सँस्कार र चलन समेत रहेको देखिन्छ । गाईको मासु खाने वा नखाने उनीहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्ररताको कुरा पनि हो । उनीहरुको यस्तो जन्मसिद्ध अधिकार र स्वतन्त्ररतामाथि हस्ताक्षेप गर्ने कार्य गर्नु भनेको उनीहरुको मौलिक मानवअधिकारमाथि बन्देज लगाउनु हो र यस्तो अधिकार न कुनै व्यक्ति,संस्थालाई छ न त राज्यलाई नै । हालसम्म गाईको मासु खाएको आरोपमा बिभिन्न समयमा कैयौं नेपाली नागरिकहरु सोही मुलुकी ऐन चौपायाको महलको कानूनी ब्यवस्था बमोजिम जेलमा सजाय भोगीरहेको अवस्था देखिन्छ , यो कार्य मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ९ को विपरीत छ र गाई गोरु बध गरेकै कारण कुनै नेपाली नागरिकलाई स्वेच्छाचारी रुपले गिरफ्तार गरी जेल सजाय गरिन्छ भने त्यो पूर्ण रुपले गै–ह कानूनी र नेपाली नागरिकको मौलिक मानवअधिकार बिरोधी कार्य हो ।
६.यसरी संविधानको भावना र मर्म विपरीत लागू भईरहेको उक्त कानूनी प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १६४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस अनुसार ‘‘संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।’’ भन्ने उल्लेख भएको भए तापनि मुलुकी ऐनको उक्त कानूनी ब्यबस्था हालसम्म कायमै रहेको र कतिपय अहिन्दू नेपाली नागरिकहरुले सोही कानूनी ब्यवस्था बमोजिम हालसम्म सजाय भोगीरहेको अवस्था बिद्यामान रहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १(१),१०७(१) तथा धारा १६४(२) को प्रतिबन्धात्म्क वाक्यांश बमोजिम उक्त कानूनी व्यवस्था अर्थात् मुलुकी ऐन चौपायाको महल तत्काल खारेज र अमान्य घोषित गरी उक्त कानून अन्तर्गत जेल सजाय भोगीरहेका गै–ह हिन्दू नेपाली नागरिकहरुलाई राज्यको तर्फबाट क्षतिपूर्ति समेत दिलाईभराई विना शर्त तत्काल रिहा गरीपाउँ ।
आवस्यक संलग्न कागजात :–
क) निवेदकको परिचय खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
७. हाल कानूनव्यवशायी नियुक्त गरेको छैन, पछि मुकरर हुनुहुने कानूनव्यवशायीको बहस जिकिरलाई यसै निवेदनको अभिन्न अँग मानीपाउँ ।
८. उल्लेखित लेखिएको व्यहोरा सत्य हो,झूट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
निवेदक
अधिवक्ता टेकमप्रसाद घर्ती
प्र.प.न.६५९४
सम्वत् २०७१ साल साउन १८ गते रोज १ शुभम्………………………………………………………….।
0
0
