देब पचभैया
गुल्मी, बैशाख १३ गते – सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव नारायण प्रसाद ज्ञवालीले जनताको आधारभूत आबश्यकता अन्तर्गत विद्यूत सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ राज्यले खासै कार्यक्रम नवनाएको बताएका छन् ।
विद्युतीय समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि बनाईएको नियमावलीले अहिले नपुग्ने भन्दै उनले सरकारले विद्युत ऐन बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युत ऐन नआउँदासम्म उर्जा संकट समाधान हुन नसक्ने दाबी गरे ।
सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा आयोजना गरेको ‘विद्युत विद्येयक २०६५ कार्यान्वयनको सम्भावना र विचारणीय पक्षहरु’ विषयक अन्तरकृया गोष्ठीमा बोल्दै महासचिव ज्ञवालीले जनताको आधारभूत आबश्यता पुरा गर्न सरकार उम्किन नहुने बताउँदै विद्युत ऐन बनाएरै अगाडी आउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले पनि विद्युतको अनुमति, मुआब्जा, रोयल्टी, प्रभावित क्षेत्रलाई विद्युत दिने लगायतका विषयमा पुरानो विद्युत ऐन २०४९ मा स्पष्ट उल्लेख नभएको बताउँदै यसले गर्दा जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट भैसकेको उनले बताए । यस विषयमा उर्जा मन्त्री, पुर्व उर्जा मन्त्रीहरु, सभामुख, सभाषद लगायत संबन्धित पक्षहरुसँग महासंघले अन्तरकृया तथा छलफल चलाईरहेको बताउँदै महासचिव ज्ञवालीले सामुदायिक विद्युत उपभोक्ताको हितको पक्षमा राज्यले ऐन नल्याउँदासम्म आफुहरुको आन्दोलन जारी रहने बताए । साथै उनले सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल तीन वर्षभित्र गुल्मी जिल्लालाई उज्यालो जिल्ला बनाउनेतर्फ योजना बनाएर अगाडी बढेको बताउँदै यसमा सबै पक्षको सहयोग जरुरी रहेकोमा जोड् दिए ।
गोष्ठीमा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, गुल्मी शाखाका अध्यक्ष छविलाल सर्तुङ्गीले विद्युत विद्येयक २०६५ कार्यान्वयनको सम्भावना र विचारणीय पक्षहरु विषयक अबधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने भने सदस्य हरिप्रसाद ज्ञवालीले गुल्मी जिल्लाको सामुदायिक विद्यूतीकरणको अबस्थाका विषयमा प्रतिबेदन पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । गुल्मीमा भएको विद्युतकरणको प्रतिबेदनमा २०६० सालदेखि सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता समुहको पहलमा जिल्लामा सामुदायिक विद्यूतीकरणको प्रकृया शुभारम्भ भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । अत्यन्त कठिन परिस्थिति पार गर्दै हाल गुल्मीका ७९ गाविस मध्ये ४९ गाविसमा सामुदायिक विद्युत कार्यक्रम सञ्चालन मै रहेको र त्यसमा ३७ वटा सामुदायिक संस्थाहरुको सहभागिता रहेको छ । हालसम्म ३० वटा सामुदायिक संस्थाहरुको सम्पुर्ण कार्य सम्पन्न भै २१ हजार ८ सय २० घरधुरीले विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् भने बाँकी ७ वटा सामुदायिक संस्थाहरुमा निर्माण कार्य जारी रहेको र कार्य सम्पन्न पश्चात जिल्लामा थप ४ हजार घरधुरी लाभाम्बित हुने प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्लामा सामुदायिक विद्युतीकरण सुरु भएको एक दशक पुरा भैसक्दा पनि यसको स्थायित्व दिगो व्यवस्थापनमा धेरै समस्या रहको र थप समस्याहरु थपिँदै जाने क्रम बढ्दो रहेको छ । महासंघ नेपाल, गुल्मी शाखाले एच.टी.लाईन अन्तर्गत ट्रान्सफर्मरसम्म डिस, पिन, लाईनिटिङ्ग, डि.ओ. सेट, ट्रान्सफरमर तेल तथा झाडी सफाई समेत नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले आपुर्ति एबं ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसबापतको प्राविधिक र श्रमिक रकम समेत व्यहोर्नुपर्नेमा अझै पनि सामुदायिक संस्थाले व्यहोर्नुपर्दा समस्या थपिएको जनाएको छ । निर्मित सबै संरचना क्रमश बिग्रिदै जाने हुँदा दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा खास गरी काठका पोलको ठाउँमा स्टिल वा फलामका पोल गाड्नुपर्ने हुँदा संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने १० प्रतिशत मर्मत सम्भार कोषले थेग्न नसक्ने हुँदा त्यसको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने शाखाले माग समेत गरेको छ ।
उसले प्रत्येक गाविसबाट रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, जिविसमा प्राप्त हुने रोयल्टी र अन्य कोषबाट रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारको ९०-१० कार्यक्रमबाट रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, पायक पर्ने कतिपय साना संस्थाहरु मर्ज गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अबधारणा पेश गरेको छ । त्यस्तै कतिपय गाविस र वार्डमा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सामुदायिक विद्युत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले तुलनात्मक रुपमा विद्यूत प्राधिकरणद्वारा वितरित विद्युतको अवस्था अव्यवस्थित र कमजोर देखिएको हुँदा सामुदायिक विद्युतलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, ट्रान्सफरमर सुरक्षाका लागि जडित उपकरणको ९०-१० कार्यक्रम अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रकम व्यहोर्नुपर्नेमा हालसम्म कार्यान्वयन नभएको हुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
गाष्ठीमा बोल्ने बक्ताहरुले सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको हरेक अभियानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
0
0
