देब पचभैया
काठमाडौं, १ बैशाख – आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई बेवास्ता गरीएको भन्दै आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्बजनिक गरेका छन् ।
जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनैतिक अग्राधिकार, धर्मनिरपेक्षता जस्ता आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई निष्तेज पार्ने प्रयास भईरहेकाले यसका विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गरीएको हो ।
विगतमा आदिवासी जनजातिसंग राज्यपक्षबाट भएका विभिन्न सहमति र सम्झौताहरुको अक्षरस पालना गर्न माग गर्दै देशभरका पाच दर्जनभन्दा बढि आदिवासी जनजातिसंग आबद्ध संघसस्थाहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने भएका हुन् । संघीय संविधान निर्माणमा नजुटि संविधानसभाभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरु बहुमतीय शक्तिको बल प्रयोग गर्ने गणीतीय खेलमा रमाउन खोजेको अपिलमा उल्लेख ।
बैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री तथा सभामुख सुवास नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाई आन्दोलनका कार्यक्रम थाल्ने जनाएको संयुक्त संघर्ष समितिले जेठ १४ गतेसम्म विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्ने बताएको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न संविधानसभामा ककस निर्माण गर्न पहल गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरीएको अपिलमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनमा राजनीतिक दल, संविधानभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी जनजाति सभासद् , जनजाति महासंघ, लाहुर्निप लगायत सहभागी हुने जनजाति अगुवाहरुले बताएका छन् ।
