देब पचभैया
काठमाडौं, २७ फागुन – संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आज (मंगलबार) सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
आदिवासी जनजाति अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, २१, २७ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हक कुण्ठित भएको, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुद्वारा प्रत्याभूत मानव अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, महिला महासंघ, लाहुर्निप लगायतका आदिवासी संघसंस्थाहरुले चर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
रिट निवेदनमा संविधानसभामा ककसको निर्माण गर्न पाउनुपर्ने, संविधानसभामा आईएलओ १६९ मा उल्लेख भए अनुसार आदिवासी जनजातिको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न पाउनुपर्ने, संविधानसभामा कुनैपनि राजनीतिक दलले विह्प लगाउन नपाउने लगायतका मागहरु उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालालाई सम्बोधन गरीएको रिट निवेदनमा २०७० बैशाख ८ गते आदिवासी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको समेत उल्लेख गरी आदिवासी जनजातिको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि गरीएको फैसलाको उच्च सम्मान गर्न भनिएको छ ।
0
0
