दिलशोभा प्रकरण उब्जाएका यक्ष प्रश्नहरू

निश्चल काउचा

नागरिक दैनिकले आमा घरकी सन्चालक आमा दिलशोभा श्रेष्ठ बारे जुन कुरा बाहिर ल्यायो मनमा अनेक तरंग उथलपुथल भयो । बेसहारा बालबालिका र बृद्ध -बृद्धालाई सडकबाट उठाएर ल्याई पालन पोषण गर्दै आउनु भएकी उहाँको कार्यले समाजमा मनवताको पाठ सिकाएकी थिईन । राज्यको चौथो अंग पत्रकारिताले किन यसरी गिरेर लेख्यो होला । मनले अनेक तर्कना गरि रह्यो । एक तर्फी रुपमा फोन बार्ताको क्लिपलाई आधार बनाएर यति ठुलो प्रोपोगान्डा मच्चाँउनु कुनै तुक देखिन ।

बाल कल्याण समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिलशोभा श्रेष्ठले सन्चालन गरेको आमाघरबाट न्युनतम आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा नगरेको , राम्रो सरसफाई नगरेको , आमाघर सन्चालन गर्न अनुमति नै नलिएको जस्ता अभियोग लगाई ३१ बालबालिकाको उद्धार गरेछ । के नेपाल भरि आमा दिलशोभाको मात्र आश्रम छ त ? अरु आश्रम कसरी चलि राखेको यस तर्फ बाल कल्याण समिति र सरकार ध्यान किन नगएको होला ? पहिले बाल कल्याण समितिले नै दिलशोभाले सन्चालन गरेको आमाघरमा बालबालिकाहरूलाई बस्नको नीम्ति सिफारिस गरेको तथ्य पनि खुलेको छ ।

नेपालमा कुन संस्थाले आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर चलेका छन् । हस्पिटल देखि सरकारी कार्यलय जतसुकै डामाडोल छन । त्यता चाँही सरकारको ध्यान कहिले जाने होला ? सडकमा पलास्टिक टिप्दै हिडने सडक बालबालिकहरू र सडक अलपत्र परेका बृद्ध -बृद्धा तर्फ चाँही बाल कल्याण समिति र सरकारले किन आँखा चिम्लेको होला ? एउटा बेसहरा , अशिक्षित नारीले पवित्र मनले सन्चालन गरेको आमाघर पक्कै पनि डलर कमाउने लालचाले खोलीएको पक्कै पनि थिएन होला । डलर पचाउन कै नीम्ति खोलिएका बिभिन्न एन . जीओ. , आई. एन . जीओ बारे ती पत्रकार बन्दुले किन लेख्दैनन् । प्रश्न चिन्ह यहानिर खडा हुन्छ ?

कुनै साहराहिन बालबालिका र बृद्ध -बृद्धालाई दुई छाक खान लाउन दिनु र आश्रय स्थल दिनु गैरकानुनी धन्दा हो भने करोडौ भष्ट्राचार गर्ने भष्ट्राचारीहरूको काम चाँही कानुनी हो त ? जहाँसम्म यौन दुराचारको कुटिल आरोप लगाईएको छ । यदि त्यो कुरा साचो हो भने यौन दुराचार परेकी महिलाको उद्धार गर्नु पर्ने होईन र ? ती महिलाको किन उद्धार गरिएन ? बालबालिकाको मात्र किन उद्धार गरियो ?

अहिले यो केश प्रहरीले अनुसन्धान गरि राखेको छ । दिलशोभा दोषी भएमा कानुन बमोजिम सजाय भोग्नु पर्छ । यदि आरोप झुटो भएमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने गरि लेख्न कसैलाई अधिकार छैन् । मानहानीको मुद्धा हालेर कानुनी सजाय दिलाएर कानुनी राज्यको प्रत्याभुती दिलाउनु पर्छ । अन्यथा कानुनी राज्य र पत्रकारिता माथि जनबिश्वाश गुम्ने छ ।