देब पचभैया
पाल्पा, १४ फागुन – जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहेका विभिन्न समन्वय समितिमा स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने दलको प्रतिनिधीले सिधै नियुक्ती पाउने प्रवृती यो पटक हटेको छ । सरकारले समन्वय समितिको उपाध्यक्ष चयन गर्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई दिएपछि यो पटक सिधै नियुक्ती लिएर कोही पनि उपाध्यक्ष बन्न पाएनन् । जिविस पाल्पा अन्तर्गत रहेको विभिन्न समन्वय समितीको उपाध्यक्ष मतदानको प्रक्रियाबाट चयन गरिएको छ ।
सहमति वा मतदान गरी वहुमतिय प्रक्रियाबाट उपाध्यक्ष छनोट गर्ने अधिकार पाएको जिविस पाल्पाले निर्देशिका अनुसार नै उपाध्यक्ष चयन गरेको छ । जिल्ला महिला समन्वय समिति र दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष बुधाबार मतदान प्रक्रियाबाट छानिएको छ। महिला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष शोभा शाक्य निर्वाचित हुनुभएको छ भने दलित समन्वय समितिको उपाध्यक्षमा मानबहादुर नेपाली निर्वाचित हुनुभएको छ ।
पटक पटकको प्रयासमा सहमति हुन नसकेपछि अन्ततः दुवै समितिको उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन गरिएको हो । महिला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष शाक्यले ५ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँका प्रतिद्वन्दी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले ४ मत पाउनु भएको थियो । ९ मत खसेकोमा १ मत वढी प्राप्त गरेर शाक्य उपाध्यक्षमा निर्वाचीत हुनुभएको हो । शाक्य नेपाली काँग्रेस निकट हुन भने गैरे नेकपा एमाले निकट हुन् ।
यता दलित वर्ग उत्थान समन्वय समितिको उपाध्यक्षका लागि खुमवहादुर विक र मानवहादुर नेपालीले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । कुल ८ मत खसेकोमा दुवैलाई वरावरी ४÷४ मत प्राप्त भएको थियो । यसरी वरावर मत प्राप्त भएपछि सबैको सहमतिमा चिट्टाको माध्यमबाट उम्मेदवार चयन गरिएको हो । विजयी र पराजित लेखिएको चिट्टा मध्ये मानवहादुर नेपालीले विजयी लेखेको चिट्टा निकालेर निर्वाचित हुनुभएको हो । विक एकिकृत नेकपा माओवादी निटकका हुन भने नेपाली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पर्टी निकटका हुन् । जिविस पाल्पाका योजना तथा प्रशासकिय अधिकृत पुस्कर भट्टराईको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनेको थियो । जिल्लामा रहेका विभिन्न राजनितिक दल निकटका महिला मोर्चा र दलित मोर्चाका प्रतिनिधीहरुको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएको थिए ।
विगत वर्षहरुमा स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालेको दलको हैसियतले सम्बन्धीत दलकै प्रतिनिधीले सिधै नियुक्ती लिएर आउने चलन थियो । यसरी स्थानीय स्तरमै सम्बन्धीत व्यक्तिहरुलाईउपाध्यक्ष छान्न दिने सरकारको निर्णय र मतदान प्रक्रियाबाट छानिने यो प्रक्रिया लोकतान्त्रीक पद्धतीमा अत्यन्तै राम्रो भएको जिविस पाल्पाका सामाजिक अधिकृत विनोद नेपालले बताउनुभएको छ । यसरी छानिएको समितिले पारदर्शी काम गर्न बाध्य हुने उहाँको दावी छ ।
0
0
