देब पचभैया / पाल्पा
काठमाडौं, माघ २७ –नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले अहिलेको बजेट आदिवासी जनजातिका लागि पर्याप्त नभएको बताएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को लागि प्रतिष्ठानलाई १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बहिष्करणमा परेकाहरुको निम्ती काम गर्ने सरकारी निकाय नै बहिष्करणमा परेको प्रतिष्ठानका पूर्व सूचना अधिकृत राम मादेनले बताए ।
राज्यले आदिवासी जनजातिको पक्षमा नीतिगत रुपमा आएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन नगरेको, आईएलओ १६९ कार्ययोजना पारित नगरेको बताए । प्रतिष्ठानको १३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष झगबहादुर मगरले आदिवासी जनजातिको उत्थान र विकासका लागि अहिलेको बजेट पर्याप्त नरहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्ने जनजाति अगुवाहरुले आदिवासी जनजातिको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले उपेक्षा गर्न थालेको बताएका थिए ।
ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति सभासद्हरु समेत उपस्थित नभएकोमा अगुवा नेताहरुले आलोचना गरे । आदिवासी जनजाति नेता प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई कमजोर ठानिए मुलुक सहि ढंङ्गले अघि बढ्न नसक्ने बताए । अर्का वक्ता बालकृष्ण माबुहाङले राज्यको संञ्चालन र मुख्य निकार्यहरुमा आदिवासी जनजातिकको सहभागीता मुख्य विषय भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अगुवा तथा सरोकारवालहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
0
0
