जनजातिको आन्दोलन गर्ने चेतावनी

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले बन्ने नयां संबिधानमा आदिवासी जनजातिको मुद्धालाई सम्बोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकोछ ।
महासंघले राजधानीमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आदिवासी जनजातिका पहिचानको मुद्धालाई नयां संविधानमा सम्बोधन नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालले राज्यले पछि पारेको समुदायको समानताको लागि पहिचान खोजेको बताए ।
उनले जनजातिहरुले उठाएको जातीय पहिचानसहितको समावेशी संघीय राज्यको मुद्धालाई राज्य बिखण्डन गर्न लागेको प्रचार गराएर जातीय राज्यका पक्षपातीहरुले जनतामा भ्रम फैलाएको आरोप लगाए । जातीय पहिचान सहितको समाबेशी संघिय राज्यको माग देश टुक्रयाउने नभै सबै जातजातिको अधिकार स्थापित गर्ने रहेको स्पष्ट पारे ।
जनजाति महासंघले निर्वाचन ऐन र सम्झौता अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्याको आधारमा ३७ प्रतिशत समानुपातिक समाबेशी हुनुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै, न्युनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, जनजाति महिलाहरुको ५० प्रतिशत समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधत्व हुनुपर्ने, सरकारसंग २०६४ सालमा भएको २० बुंदे र २०६९ सालमा भएको ९ बुंदे सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका माग राखेको छ ।

आनन्द गुरुङ