काठमाडौं, ६ असोज
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजको दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले समावेशी नीति तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गर्ने लगायत महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । बैठकले समावेशी नीति तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारी प्रतिनिधी तथा संचार संरचनामा अधिकारी र सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधीसंग छलफल अघि बढाउने भएको छ । समाबेशी संचार नीति बनाउन आदिवासी जनजाति, विज्ञ, संचारकर्मी र अधिकारकर्मीसंग परामर्श गोष्ठी गरिनेछ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजले आफ्नो ३ वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । पोखराको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको पूर्ण समावेशी संचार नीतिको कार्यक्रमलाई ३ वर्षे कार्ययोजनाको प्रमुख निर्णय बनाएको छ ।
बैठकले समावेशी मिडिया आयोगको सिफारिश अविलम्ब सार्वजनिक गरी नेपाली संचार माध्यमलाई पूर्ण समावेशी बनाउने नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
सबै समुदाय, भाषा र संस्कृतिको आवाज प्रतिविम्बित हुने गरी संस्कार संचार माध्यमलाई तत्काल समावेशी बनाउनुपर्नेमा फोनिजले माग गरेको छ । नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समिति जस्ता सरकारी संचारमाध्यममा आदिवासी जनजाति र उत्पिडित समुदायको आवाज समाबेशी ढंङ्गले समावेश गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलमा आदिवासी जनजाति संचारकर्मीको पहुँच निर्णायक तहमा हुने नीति बनाउन सरकारसंग माग गरिएको फोनिजको हालसम्ममा ४५ वटा जिल्ला शाखा ८ वटा जातीय पत्रकार संघ र २ वटा विदेश सम्पर्क शाखा छ । काठमाडौंमा असोज ५ गते बसेको पूर्ण बैठकले कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
0
0
