मूल्य समायोजनका नाममा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नुका साथै आफ्नो घाटा बढेको भन्दै निगमले मूल्यवृद्धि गरेको हो । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा नाफामा गएपनि निगमले ऋण तिर्न बाँकी रहेको भन्दै मूल्य घटाएको थिएन । तर निगमले अहिले आफ्नो घाटा बढेपछि भने मूल्यवृद्धि गरेको छ ।
आम उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने जिम्मा पाएको नेपाल आयल निगमले अहिले पनि आफ्नो घाटा पूर्ति गर्ने विकल्पका रूपमा मूल्यवृद्धिलाई नै रोजेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा घटाउन नसक्ने तर कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा वा डलरको विनिमय दर बढ्दा चाहिं मूल्य बढाउन हतारिने पुरानै परिपाटीले फेरि निरन्तरता पाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको शनिबार बसेको बैठकले पेट्रोलको वर्तमान मूल्यमा प्रतिलिटर दुई रुपैया, डिजल र मट्टितेलमा एक÷एक रुपैयां वृद्धि गरेको हो । त्यसैगरी निगमले आन्तरिक उडानका निम्ति खपत हुने इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैया र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग हुने इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर ५० अमेरिकी डलर कायम गरेको छ । हाल निगमको मासिक घाटा एक अर्ब १५ करोड रहेको छ । यो मूल्यवृद्धिले मासिक घाटामा १५ करोडले कमी आई एक अर्बमा झार्ने बताइएको छ ।
हेर्दा सामान्य मूल्यवृद्धि जस्तो देखिए पनि निगमको यो वृद्धिले अन्य क्षेत्रमा पनि असर पार्ने भन्दै मूल्यवृद्धिको विरोध सुरु भएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि विद्यार्थी संगठनहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघले मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै दवाब अभियान सुरु गर्ने भएको छ । जनताको दैनिकीमै असर पर्ने भन्दै नेविसंघले मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । 
एक वर्षसम्म लगातार नाफामा रहेको पेट्रोलमा पनि घाटा भएपछि निगमले मूल्य वृद्धि गरेको छ । जसले पेट्रोलमा ८६ पैसा नाफा भएको छ भने मुलुकमा धेरै खपत हुने डिजेलको नोक्सानी प्रतिलिटर ९ रुपैया ३१ पैसाबाट ८ रुपैया ४४ पैसामा झरेको छ । मूल्य समायोजनसंगै वार्षिक रूपमा खपत घट्दै गएको मट्टितेलको नाफा बढेर एक लिटरमा ७ रुपैया ४३ पैसा पुगेको छ । निगमले अझै पनि घाटा हुने एक अर्बलाई कम गर्न फेरि मूल्य बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय डलर मजबुत हुँदै गएको र कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले निगमलाई घाटा भएको छ । र, घाटा भएपछि निगम आप्ठ्यारोमा पर्ने कुरामा पनि कुनै दुईमत हुन सक्दैन । तर निगमभित्रको आर्थिक अनियमितता र चुहावट कम गर्न सकिए विकल्पका रूपमा मूल्यवृद्धिलाई नै रोज्नुपर्ने बाध्यता नहुने बताइन्छ । निगम सरकारबाट सञ्चालित सार्वजनिक संस्थान हो । जसको उद्देश्य सर्वसाधारणलाई राहत दिनु हुन्छ । तर निगमले भने सधैं नाफा कमाउन स्थापना भएको व्यापारिक संस्थाको जस्तो व्यवहार गर्छ ।
निगम पटक–पटक घाटामा जान्छ । सरकारले राहत दिन्छ । तर ती राहतहरू सधैं हात्तीको मुखमा जीरा जस्तै हुन्छ । र, अन्ततः मूल्यवृद्धि गरिन्छ । जुन गलत प्रक्रिया हो । किनकि यस्तो समाधान अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । निगमले सबैभन्दा पहिले आफूभित्र अनियमितता र चुहावट नभएको स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउने र घट्दा घटाउने गर्नुपर्छ । त्यस्तै भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्छ ताकि मूल्य घटेको बेला बढी आयात गरेर भण्डारण गर्न सकियोस् । त्यस्तै सरकारले यस्ता इन्धनको वैकल्पिक साधनको उपभोग बढाउन पनि सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
आनन्द गुरुङ
0
0
