डलरका लागि प्रेस काउन्सिललाई बाईपास

सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल मात्रै नभएर सरोकारवाला सबै निकायहरू तातिएका छन् । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग साउन ७ गतेबाट आकर्षित भएको निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाईका साथ पालना गराउन लागि परेको छ । राजनीतिक दल, सरकार लगायतको आचारसंहिताको अनुगमन निर्वाचन आयोग आफैंले लिएको छ । तर निर्वाचन आचारसंहिता अन्तर्गत सञ्चारमाध्यमको अनुगमन कसले गर्ने विषयमा भने आयोग र प्रेस काउन्सिलबीच विवाद बढेको छ ।

मंसिर ४ गते हुन लागेको संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनको कुरा अहिलेको प्रमुख बहस बनेको छ । निर्वाचनमा सहभागिता, राजनीतिक दल, सरकार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पनि साउन ७ गतेबाट आकर्षित भएको छ । तर संविधानसभा निर्वाचनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूको आचारसंहिता कार्यान्वयनको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने विवाद यतिबेला चुलिएको छ ।

गएको संविधानसभा निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलले लिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता मात्रै नभएर सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरुको आचारसंहिताको विषयमा अनुगमन गर्ने निकाय पनि प्रेस काउन्सिल नै हो । तर मंसिर ४ गते हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको अनुगमनको जिम्मेवारी केही एनजीओलाई दिन लागिएको आरोप छ, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीको ।

गएको संविधानसभा निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरे/नगरेको हेर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलले लिएको थियो । काउन्सिलको उद्धेश्य पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरे/नगरेको हेर्ने नै हो । त्यतिमात्रै नभएर एकमात्र आधिकारिक र सरकारी निकाय पनि प्रेस काउन्सिल नै हो । यस्तो अवस्थामा काउन्सिललाई बाइपास गरेर कुनै एनजीओ वा एनजीओका व्यक्तिहरूलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिंदा निर्वाचनको निष्पक्षता माथि प्रश्नचिन्ह खडा हुने दाबी छ, काउन्सिलका अध्यक्ष कार्कीको ।

त्यसो त आधिकारिक निकायलाई सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारको आचारसंहिताको अनुगमनको जिम्मेवारी नदिएर एनजीओहरूलाई दिन खोज्नुको कारण कमिशनको खेल भएको अध्यक्ष कार्कीको आरोप छ । काउन्सिललाई जिम्मेवारी दिंदा कमिशन नपाइने भएकाले एनजीओहरूलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिन लागिएको उनको जिकिर छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्य पनि सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको हेर्ने जिम्मा प्रेस काउन्सिललाई नै दिनुपर्ने जिकिर गर्छन् । आधिकारिक संस्था र विशेषज्ञ ज्ञान भएका व्यक्ति काउन्सिलमै भएको भन्दै काउन्सिलले नै अनुगमन गर्नुपर्ने आचार्यको विचार छ ।

निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले सञ्चार नीति,२०७० जारी गरिसकेको छ । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माको संयोजकत्वमा सञ्चार समन्वय समिति र मिडिया अनुगमन व्यवस्थापन समिति पनि बनाइएको छ । यही समितिले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरुको आचारसंहितासम्बन्धि अनुगमन गर्ने बताइएको छ । आयोगको केही दिनअघि बसेको बैठकले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरुको आचारसंहिताको अनुगमन आफैंले गर्ने निर्णय गरेको छ ।आयोग आफैंले अनुगमन गर्ने भनिएपनि अनुगमनको जिम्मा भने सञ्चारिका समूह लगायतका केही एनजीओहरुलाई दिन लागिएको बुझिएको छ ।

यसपटक सञ्चारमाध्यमहरूको आचारसंहिता अनुगमनका लागि करिब ९ करोड रुपैया छुट्टाउन लागिएको बुझिएको छ । जबकि अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले अनुगमनका लागि काउन्सिललाई ७ लाख ३२ हजार मात्रै दिएको थियो । धेरै पैसा दिएर कमिशन खाने दाउमा एनजीओहरूलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिन लागिएको आरोप लागेको छ आयोगलाई । यद्यपि आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राई भने अनुगमनको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा निर्णय भइ नसकेको दाबी गर्छन् । जेहोस्, दोस्रोपटक हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष र भएरहित हुनुपर्दछ । यसका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यस्तो महत्वपूर्ण निकायको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी विशेषज्ञ नभएका संस्थाहरूलाई दिनु कत्तिको जायज छ, सोच्ने बेला आएको छ । सरकारी आधिकारिक निकाय हुंदाहुंदै डलरवादी एनजीओहरुलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिंदा अनुगमनको रिपोर्ट पनि डलरकै पछिपछि त जाने होइन ? सरोकारवाला सबैले सोच्ने बेला आएको छ ।

आनन्द गुरुङ