क्षेत्र निधारणको बहानामा निर्वाचन नगराईने त होईन

एक महिनाको कार्यावधि पाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । पहिलोपटक पाएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि आयोगले सरकारसँग थप १५ दिनको समय माग्यो तर बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई १० दिनको मात्र समय थपिदियो ।

मंसिर ४ गतेका लागि संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको नेपाल सरकारले असार ५ गते एक महिने म्याद दिएर पूर्वन्यायाधीश ताहिरअलि अन्सारीको संयोजकत्वमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले असार ११ गतेबाट विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू सुझाव लिन थाल्यो । तर सुझाव संकलनलाई दिएको जस्तो तीव्रता प्रतिवेदन लेखनमा भने दिन सकेन । एक महिने म्याद गुज्रिसकेको आयोगको म्याद पुनः १० दिन थप गरिएको त छ तर थपिएको अवधिमा पनि प्रतिवेदन लेखन सकिने वा नसकिने टुंगो छैन, कारण हो, २४० निर्वाचन क्षेत्रमा घटबढ गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था । संविधान नै तगारो बनेपछि आयोगले यो विषय मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ र धारा १५४ आपसमा बाझिएकाले आयोगलाई यतिबेला अप्ठेरो परेको आयोगका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगानाको भनाइ छ । संविधानको धारा ६३, ३ मा हिमाल र पहाडमा जनसंख्या वृद्धिको आधारमा र तराईमा जनसंख्या वृद्धिदरको प्रतिशतको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, भने धारा १५४ मा २०५६ सालको निर्वाचनमा कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रलाई घटबढ गर्न नपाउने उल्लेख छ । यही धाराहरूका बीचमा अल्मलिएको छ, प्रतिवेदन लेखनमा लागेको निर्वाचन क्षेत्र निधारण आयोग । आयोगलाई खासगरी दुईवटा काम गर्न पाउने अधिकार छ, एउटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण । अर्को जिल्लाभित्रको जनसंख्याको अनुपातलाई हेरी निर्वाचन क्षेत्रहरूको सिमाङ्कन तथा नामाङ्कन गर्ने । यी दुई काममध्ये जिल्लाभित्रका निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको अनुपातमा मिलाउन खासै समस्या नभए पनि समग्र क्षेत्र निर्धारणमा भने आयोगले सीमित घेराभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसरी सीमित कार्यादेश पाएको आयोगले थप गरेको दश दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भने गरेको छ । सबै क्षेत्रबाट सुझाव लिएर काम सुरु गरेको आयोगले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउने तयारी गरेको छ भन्ने चाहिं अहिले नै खुलाउन नमिल्ने बताउँछन्, प्रवक्ता ढुंगाना ।
संविधानसभाको निर्वाचन घोषणासंगै गठन भएको आयोगबाट सबैले क्षेत्र निर्धारणका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर आयोगले गरेको काम र उसमाथि परेको संवैधानिक दवाबका कारण क्षेत्र निधारण आयोगले बुझाउने प्रतिवेदनलाई अन्तिम मान्न सक्ने अवस्था देखिदंैन । जसको असर निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्न जानेछ । लामो समयसम्म छलफल हुने र निष्कर्ष नआउने परम्परा नै बनेको हाम्रो राजनीतिमा आयोगको काम पनि त्यस्तै बन्न पुग्यो, अन्तरिम संविधानमा परस्परमा बाझिएका व्यवस्थाले । जसका कारण कतै तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नै अप्ठ्यारो त हुदैन भन्नेसम्मको आशंका सुरु भएको छ ।
आनन्द गुरुङ