सरकारको अर्को पूरा नहुने आर्थिक नीति

हरेकवर्ष आर्थिक वर्षको सुरूवातमा बजेट आएको केहिदिनमा बजेटका योजनालाई सफल तुल्याउने किशिमले सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्रबैंकले आइतबार सार्वजनिक गर्यो । राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई केहि खुकुलो पारेको दाबी गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न केहि खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई केहि लचिलो तुल्याइएको दाबी गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा वार्षिक औषत मुद्रास्फ्रिती दरलाई ८ प्रतिशतमा कायम राखिने र कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चित गरेर ५ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरि मौद्रिक नीतिलाई परिचालन गरिएको बताइएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै लैजाने तथा एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्ने एक्वीजीशन सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरिने बताइएको छ । त्यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी सुदृढ बनाउन क, ख र ग वर्गका संस्थाहरूको लागि तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २०७१ असार मसान्तभित्रमा अनिवार्य रुपमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातलाई वाणिज्य बैंकलाई ५ प्रतिशत, विकास बैंकलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीलाई ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसैगरि पुनर्कर्जाको दरलाई घटाइएको छ । कृषि पशुपंक्षी जस्ता क्षेत्रमा कायम गरिएको पुनर्कर्जालाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसैगरि विपन्न कर्जा अनुपातलाई बढाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विपन्न वर्ग कर्जा अनुपातलाई वाणिज्य बैंकहरूले ४ दशमलव ५ प्रतिशत, विकास बैंकले ४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ३ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भएको छ । रूग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग निर्यातमूलक व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीको लागि तोकिएका वर्गमा प्रवाह गरिने विशेष पुनर्कर्जादरहरूलाई १ दशमलव ५ प्रतिशतमा यथावत कायम गरिएको छ । यसैगरि निजी तथा औपचारिक रूपमा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई प्रति पटक अमेरिकी डलर २ हजार ५ सयसम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै विभिन्न प्रयोजनको लागि संघ–संस्थाहरूलाई तोकिएका कागजातहरूको आधारमा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अमेरिकी डलर ६ हजारसम्मको सटही गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधाको सीमा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर १० हजार पुर्याइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरि मौद्रिक नीतिमा खुलाबजार कारोबारअन्तर्गत रिपो तथा रिभर्स रिपो बोलकबोलको अधिकतम अवधिलाई २८ दिनबाट घटाई २१ दिन कायम गरिएका छ । यस्तै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको स्वीकृत पूँजी योजना अनुरुप पूँजीकरण कार्य सम्पन्न गरिने, नेपाल बैंकका शेयरधनीलाई नै बैंकको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरिने बैंकर र व्यवसायी बीच भिन्नता कायम राख्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तोकिएको अनुपातमा तरलता कायम नगर्ने वाण्ँिज्य बैंकलाई तरलता समेतमा आधारित शीघ्र सुधारात्मक कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लखे छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश निश्चित अवधिसम्ममा ६० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरेको निक्षेपको निश्चित अंश ग्रामीण क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रका परिसुचकलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिको विषयमा मिश्रीत प्रतिक्रिया आइरहेको छ । मौद्रिक नीतिले धेरै कुरालाई छुन खोजेकोमा निजी क्षेत्र र बैंकहरूले राम्रो भनेपनि कतिपय विषय कार्यान्यनमा जटिल हुने उनीहरूको टिप्पणी छ । कतिपय विश्लेषकले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट बढी महत्वाकाँक्षी भएकोले राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीति पनि बढी महत्वाकाँक्षी भएकोले सरकारी लक्ष्य भेट्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

आनन्द गुरुङ, काठमाण्डु