काठमाण्डु
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले समावेशी सञ्चारका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । सबै सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आज आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ ‘फोनिज’ले सञ्चारमन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले समावेशी सञ्चारका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए । समावेशी सञ्चारका लागि छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र कानुनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
सञ्चारमन्त्री पौडेलले सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउन मिडिया उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । फोनिज अध्यक्ष डण्ड गुरुङ नेतृत्वको टोलीले समावेशी सञ्चारसंग सम्बन्धित नौ बुदें मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा सूचना समाजका लागि विश्व सम्मेलनको समीक्षा बैठक– २०१३ को पेरिस घोषणापत्रअनुसार सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउन समावेशी मिडिया उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
आनन्द गुरुङ
0
0
