विद्रोही बिज्ञप्तिभित्र लुकेको २ मूल बात

आजको सात दिनसम्ममा छुटेकाहरुले फ़ोटो सहितको मतदाता नामावली दर्ता गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको डेडलाइन कै दिन नेकपा- माओवादीले १२ साउनबाट चुनाव बहिष्कारको आन्दोलनलाई तिब्र पार्ने घोषणा सहितको बिज्ञप्ति छरेकोछ । साउन १५-१८ सम्म चलेको बैठकको म्याण्डेट भन्दै त्यसका लागी ब्यापक तयारी गरेको जनाएकोछ ।
तर उसको धम्की सहितको यो बिज्ञप्तिमा दुईटा सकारात्मक कुरा छन् जसले बहिष्कारका कुरा गरिरहेकाहरु सकारात्मक हुदै गएको देखिन्छ । दलले राखेको सर्वदलीय गोलमेच तथा दलीय सहमतिका आधारमा राष्ट्रीय संयुक्त सरकार बनाउने र ‘आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार वार्ता सम्झौताको ढोका खुल्ला राख्ने’ निर्णयले सकारात्मक छनक दिएको हो । अध्यक्ष मोहन पोखरेलको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा र सचिवद्धय देव गुरुगं र नेत्रविक्रम चन्द सम्मिलित उच्चस्तरिय वार्ता टोली बनाईएकोछ ।
यसले विद्रोहीहरु चुनावमा तत्काल गए हारिन्छ भन्ने डरले बिरोधमा उत्रिएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले ति सरकारमा गई चुनावमा भिड्न चाहन्छन् । सहमति नहुदासम्म चुनाव स्थगन गर्ने माग त्यहि स्वार्थबाट आएको देखिन्छ ।
हिजोआज केहि नेताको मुखबाट चुनाव चैतमा हुन्छ भन्ने भनाई त्यहि कारण आएको हुनसक्छ ।