देब पचभैया, बाग्लुङ्ग, बागलुङमा सम्पन्न नेपाल बार एशोसियसनको ४० औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले मन्त्रीमण्डल अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीसबाट तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । शनिबार बागलुङमा सम्पन्न कार्यकारिणी परिषदको बैठकले प्रधानन्याधीस खिलराज रेग्मी न्यायलय छाडेर सरकार चलाउँन गएकाले तत्काल प्रधानन्यायाधीसबाट राजिनामा दिनुपर्ने लगायत १९ बुँदे घोषणापत्र समेत पारित गरेको छ ।
परिषदको बैठकले शक्तिपृथकीकरणको सिद्दान्तको उल्लंघन गरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीस मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष भएपछि नेपाल बारले राख्दै आएका अडानहरुबाट पछाडी नहट्न निर्देशन दिएको नेपाल बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले बताउनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो– ‘हामीले प्रधानन्यायाधीस मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष भएदेखिनै विरोध गर्दै आएका छौं, केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयबाट पछाडी नहट्न परिषद बैठकले हामीलाई निर्देश गरेको छ । अब स्वतन्त्र न्यायलयको पक्षमा आन्दोलित हुन्छौं ।’
बारले संवैधानिक निकाय तथा राज्यका अन्य महत्वपूर्ण निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा जनआन्दोलन २०६३ लाई दमन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएकोमा नियुक्ति बर गरी त्यस्ता किसिमका जनघाती नियुक्ति नगर्द सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
वर्तमान सरकार निर्वाचनका लागि गठन भएकाले संविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्षनिर्वाचनका लागि आवश्यक राजनीतिक पहलगर्दै उपयुक्त वातावरण गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न समेत माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधिसको दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै पनि अस्थायी न्यायाधीसहरु नियुक्ति गरिएको प्रति विरोध जनाउँदै आएको बारले स्थायी न्यायाधीसको कार्यबोझ बढ्न गएको अवस्थामा मात्र अस्थायी न्यायाधीस नियुक्ति गर्नुपर्नेमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित अस्थायी न्यायाधीस नियुक्ति गरिएको प्रति विरोध जनाएको छ ।
बारको बागलुङ घोषणपत्रमा गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई माफी नदिने गरी बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलासमेतको मर्म र भावना अनुकुल व्यक्ति वेपत्ता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी अध्यादेशमा संशोधन गरी पीडितमुखी आयोग गठन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै घोषणापत्रमा सूचनको हक कार्यान्वयनका न्यायलयमा सञ्चारमाध्यमको नियमित र सरल पहुँचका लागि व्यवस्था गर्न, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा लेखका आधारमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउँदा संयमता अपनाउँन समेत आग्रह गरिएको छ । बारले तत्काल न्यायाधीसहरुको नियुक्ति र न्यायाधीस नियुक्ति गर्दा पचास प्रतिशित कानुन व्यवसायी हुनुपर्ने भन्दैसमावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, जनजाती, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लीम तथा दुर्गम क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व माग गरेको छ ।
परिषद बैठकपछि अध्यक्ष कार्कीले बागलुङ घोषणापत्र अनुसार बारले आगामी दिनमा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने उल्लेख गर्दै बागलुङमा सम्पन्न कार्यकारिणी परिषदको बैठक ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । ‘बागलुङको बैठक ऐतिहासिक भएको छ, यो बैठकमा पारित गरिएका सबै विषयहरु सर्वसम्मत पारित भएका छन् । यसले बारलाई अझ जुझारु भएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।’ अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो ।
बारका महासचिव सुनिल पोख्रेलले घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार बारले आगामी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँने बताउनुभयो । ‘घोषणापत्रमा कतिपय विषयहरु बारको कार्यसमितिले यस अगाडि निर्णयका आधारमा समेटिएका छन् । प्रधानन्याधीस खिलराज रेग्मीको राजिनामा, लोकमानसिँह कार्कीको अख्तियारमा नियुक्तिलाई बारले यस अगाडिनै विरोध गरेको छ ।’ पोख्रेलले भन्नुभयो ।
0
0
