हिन्दू धर्मस“ग जोडिएको राजनीति

एक युगमा एकपटक हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनले नै नागरिकको भाग्य फैसला गर्छ भनेर मुलुकमा निर्वाचन भएको पनि ६ वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, मुलुकले न संविधानसभाको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न सकेको छ न त राज्य नया“ संरचनामै जान सकेको छ । बरु यो ६ वर्षमा मुलुकमा अराजकता र अन्योलता यसरी बढेको छ कि, राज्यमा अनेक बहानामा वैदेशिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । नागरिकहरू भ्रष्टाचार, मह“गी र अत्याचारको सिकार भएका छन् । यो ६ वर्षमा राजनीतिक दल पनि निरीह भएका छन् ।

संविधानसभाको आयु २ वर्षबाट लगातार बढाए सत्तामा रहे पनि दलहरूले संविधान दिनु त के संविधानसभाको विघटन गरेर मुलुकलाई अर्को बर्बादीमा धकेले । संविधानसभाको निर्वाचनको मिति दुईपटकलाई सारेनन् मात्र, निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्थामा दलहरू नरहेपछि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा पूर्व कर्मचारीको सरकार निर्माण भएको छ । उसले पनि मुलुकमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको तिथि तोक्न सकेको छैन । केही सल्लाहकार नियुक्ति र औपचारिक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बनेकै भरमा उनीहरूले पनि समय व्यतित गरिरहेका छन् । मुलुकलाई दलहरूले दोहन गरेर बर्बादीमा धकेल्ने परम्पराको नया“ संस्करणमा उनीहरू पनि उभिएको जगजाहेरै छ । उनीहरूले संविधानसभाको मिति तोक्न दलहरूस“ग सहमति मागिरहेका छन् । सत्ताको बागडोर समातेका दलहरू आफै“ दोहोरी खेलेर समय कटाइरहेका छन् भने उनीहरूको सहमतिलाई झुम्राको पुतलीजति पनि नस्विकार्ने दलहरूको संख्या ३३ भन्दा बढी छ र आन्दोलनमा छन् ।

यो ६ वर्षमा दलहरूले नागरिकलाई अरू आक्रोशित मात्र पारे । विवेकको राजनीतिक संस्कार स्थापना गर्न सकेनन् । त्यसलै संविधान जारीका कथित मिति आसपासमा वर्गीय मुद्दाभन्दा जातीय मुद्दा ठूला बनेर गए । नेपालको भूगोल, जाति र धर्म एकाअर्कास“ग जोडिएका विषय थिए । त्यसैले भूगोलका आधारमा संघीयता कि जातीय पहिचानका आधारमा भनेर बहस सुरु भयो । यो बहस सुरु हुनुअघि नै ८४ प्रतिशत किसान र ८४ प्रतिशत हिन्दू धर्म मान्नेका मत नसुनेर संघीयताका विषयमा दलहरूले अप्रिय निर्णय सुरु गरे । गणतन्त्रको एजेन्डा बुइ चढ्दै दलहरूले हिन्दू धर्म र हिन्दू राज्यलाई धर्मनिरपेक्षमा लगे ।

देशभरका हिन्दूहरूको मन सुरुमै दुखाए । उसो त दलहरूले चार वर्षमा हिन्दू राज्यको कुरालाई ओझेलमा पारेनन् मात्र त्यही हिन्दू धर्मभित्रका विभिन्न जातिलाई उचालेर फेरि जातीय राज्यको मागलाई सहानुभूति दिन थाले । जातीय नारामा हिन्दू धर्मप्रति प्रहार हुन थाल्यो र मुलुकमा धर्मलाई अन्यायमा पार्दै जातलाई ठूलो बनाइयो । अझ भनौ“, वर्गीय मुद्दा जातीय नारामा हरायो । यो क्रम यसरी बढ्यो कि, चार वर्षमा हिन्दूधर्म मान्ने जातमै कलह सुरु भयो । विभिन्न जातीय मुद्दाले धर्मनिरपेक्षका नाममा अर्को युद्ध निम्तियो । विभिन्न भूगोलमा बसोवास गर्दै आएका जाति, समुदायले आफ्ना माग त बाहिर ल्याए तर उनीहरूको माग सम्बोधनका नाममा ८२ प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बीको चित्त दुखाउने काम भयो । यसैले नेपालमा हिन्दूवादीले आफ्नो सक्रियतालाई बढाए ।

यो साताको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने, मुलुकमा हिन्दूवादीहरू अब नया“ शक्तिका रूपमा उदाउने तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरूले हिन्दूको आवरणमा दलका असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सामेल गरेका छन् । धर्मनिरपेक्ष मुद्दा गणतन्त्रको एजेन्डा थिएन भनेर सुरुदेखि असन्तुष्ट एमाले, कांग्रेस मात्र होइन, एमाओवादीका युवापुस्ताका नेता पनि यतिखेर हिन्दूवादी आवरणमा सरिक भएका छन् र नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणाको अभियान अब जिउ“दोजाग्दो भएर समाजमा देखा पर्दै छ । हिजो जातीय नारामा अराजकता मच्चाउनेहरू देखिन्थे भने अब धर्मका एजेन्डा समाजमा बलियो बनेर आउ“दै छ । धर्मका नाममा फेरि एकपटक नेपालको राजनीति केन्द्रित हुने संकेत देखा परेको छ । हिन्दू राज्यका नाममा देशभरका बहुसंख्यक नागरिक एकाकार हुने संकेत देखा परेको छ । राज्यले बेलैमा उनीहरूको मागलाई यथोचित ढंगले सम्बोधन गरोस् र मुलुकमा मच्चिने सम्भावित अराजकताबाट मुलुकलाई जोगाउने काम गरोस् । बहुसंख्यकले उचित माग राखेर सडकमा ओर्लंदा समयमा सुनिएन भने त्यसले निम्त्याउने क्षति र जोखिमको मूल्य चर्को हुने कुरा विगतको जातीय आन्दोलन, मधेस आन्दोलनले देखाइसकेको छ ।

यसैले अहिले हिन्दू राज्यको माग जायज हो या होइन, त्यसमा अटेका संख्या र उनीहरूको चाहनामा भर पर्नु पर्छ । उनीहरूले यो नबुझुन् कि, सत्तामा बसेकाहरूले बन्द कोठामा गरेका निर्णयले सबै शासित होऊन् । लोकतन्त्रमा सबैको माग समयमा सुनिनुपर्छ भन्ने न हिन्दू पक्षको माग हो, अरू केही मागेका छैनन् । तर, उनीहरूको मागलाई सम्बोधन हुन सकेन भने लिने राजनीतिक रूपले भने विगतका आन्दोनल र अधमरो सम्झौता जस्तोमा हु“दैन, किनभने घटनाक्रम अरू बढेर गएको छ र यसपटक ठोस परिणाम निकाल्ने गरी हिन्दू पक्षधरको गतिलो तयारीलाई राज्यले नजरअन्दाज मात्र नगरोस् ।