देब पचभैया
चितवन बैशाख ३०, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आठौँ राष्ट्रिय महाधिबेशनको बन्द सत्र चितवनको सौराहामा सकिएको छ । हिजो सम्पन्न बन्द सत्रमा महासचिब आङकाजी शेर्पा किसानले तीन–तीन बर्षको कार्यप्रगति प्रतिबेदन र भावी कार्ययोजना तथा कोषाध्यक्ष डण्डु शेर्पा(ढोक्प्या)ले आर्थिक प्रतिबेदन र अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बन्द सत्रमा थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरी, नेपाल माझी उत्थान संघका अध्यक्ष गोबिन्दलाल माझी, वाङ्दावी भोटे, भुजेल सेवा समितिका बुद्ध घर्ती भुजेल, नेपाल दराई उत्थान समाजका मंगलराम दराई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद बाराका रामनाथ ध्वजु, धनकुटाका अध्यक्ष ईन्द्र सारु मगर, कपिलबस्तुका अध्यक्ष गणेश थारु, बिरबहादुर लाप्चा, ईलाम अध्यक्ष किरण सुनुवार, नेपाल आदिवासी जनजाति बिद्यार्थी महासंघका अध्यक्ष नरबहादुर गुरुङ्ग लगाएतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यसैबिच नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरुले दुई बुँदे माग पेश गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष राजकुमार लेखीलाई माग पत्र प्रस्तुत गर्दै माग तथा उपायहरुलाई सम्बोधन नभए अर्को उपायको अवलम्बन गर्ने चेतावनीपनि दिएका छन् । उनीहरुले निर्वाचन प्रणालीलाई मिश्रित बनाउँदै जिल्ला समन्वय परिषद र गाउँ समन्वय परिषदलाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरि केन्द्र÷जिल्लामा एक उपाध्यक्ष, एक सचिब प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचनको व्यबस्था गर्नुपर्ने र बिघटित संबिधान सभाको राज्य पुर्नसंरचना समितिले पास गरेको १४ प्रदेशलाई आधार मानी संरचनाको विकास गर्नु माग गरेका हुन् ।
यसैबिच, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सम्बन्धन प्राप्त नौ संस्थाहरुले संस्थाको नाम बिधानमै प्रष्ट उल्लेख गर्न र अध्यक्षलाई संघीय परिषदमा पदेन सदस्यको रुपमा व्यबस्था गर्न माग गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति बिद्यार्थी महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ(अनिज), नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघ र कानुन व्यबसायी महासंघले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । ‘आदिवासी जनजातिको अभियान, पहिचानसहितको संघीय समाबेशी संबिधान’ भन्ने नाराका साथ भोलीसम्म हुने महाधिबेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । बन्द सत्र कार्यक्रम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीको सभाध्यक्षतामा भएको थियो । महाधिवेशनमा ५६ आदिवासी जनजाति जातिय संस्थाबाट पाँच–पाँच जना प्रतिनिधि र ७१ जिल्ला समन्वय परिषदबाट दुई–दुई जना पर्यबेक्षकगरि करिब पाँच सय जना सहभागी छन् । आज हुने महाधिवेशनले तीन बर्षका लागि महासंघको १३ सदस्यीय संघीय परिषद सचिवालय तथा संघीय परिषद चयन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
प्रतिबेदनमा के छ ?
४० पृष्ठ लामो प्रतिबेदनमा संबिधान सभा विघटन र जनआकांक्षाको हत्यालाई कालो दिनको रुपमा भत्सर्ना गर्दै संविधान सभा पुनःस्थापना अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । पहिचान, संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई संवैधानिक प्रक्रिया मिलाएर समुल नष्ट गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै जाति, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पूख्यौली थात्थलो पहिचानको आधारमा मात्र प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आदिवासी जनजातिको मुद्धालाई शासन सत्तामा पुग्ने सजिलो सिंढीको रुपमा प्रयोग भएको तथा चिन र भारतलाई पहिचानसहितको संघीयता विरोधीको रुपमा चित्रण गरेर संघीयता समाप्त गर्ने षडयन्त्र भईरहेकोपनि उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सहमतीको सरकार र संबिधान सभाबाट संघीय संविधान जारी गराउन बिबिध कार्यक्रम, पहिचान र संघीयता विरोधी दल र नेताबारे भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने भावि योजना तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय पत्रकार पुरस्कार स्थापना तथा विश्व आदिवासी दिवसमा बिदा र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्ने लगाएतपनि प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
0
0
