देब पचभैया
पाल्पा, ६ बैशाखसमाबेशी सञ्चारका लागि संघर्ष समितिले नेपाल पत्रकार महासंघको संरचनालाई पूर्ण समाबेशी बनाउन जोडदार माग गरेको छ । २०६९ चैत ९ र १० गते नेपाल पत्रकार महासंघको पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय साधारणसभामा नेपाल पत्रकार महासंघको संरचनालाई तप समाबेशी बनाउन प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावलाई षड्यन्त्रमुलक र अबैधानिक ढंगले महासंघले फिर्ता लिएकोमा संघर्ष समितिले गम्भिर असहमती जनाएको हो । समावेशी विरोधी र यथास्थितिका पक्षपोषकहरुको दवावमा परेर विधान संशोधन प्रस्तावलाई सार्बभौम साधारणसभामा छलफल नै नगराई षड्यन्त्रमुलक तरिकाले फिर्ता लिएको गम्भिर असहमती रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा स्थापित पत्रकार महासंघ जस्तो गरिमामय संस्थाका नेतृत्वले गरेको यस किसिमको अवैधानिक कदम अत्यन्त खेदजनक रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
नेपाली संचार माध्यमलाई समाबेशी बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत आत्मसाथ गरिसकेको अबस्था भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा चित्तबुझ्दो परिणाम हासिल हुन नसकेकोले भन्दै समाबेशी संचारका लागि संघर्ष समितिले विभिन्न पाँचबुदे माग सहित विहिबार (आज) नेपाल पत्रकार महासंघमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व तहबाट भएको यस किसिमको घटनाले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई पूर्ण समावेशी बनाउने प्रयासमा समेत गम्भीर धक्का पुगेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । साथै महासंघ नेतृत्वले हठात मनस्थितिले. गरेको निर्णयप्रति असहमति राख्दै महासंघका केन्द्रीय सदस्य खिम घलेले दिनुभएको राजीनामाको उच्च मूल्यांकन गर्दै हामी हार्दिक सम्मान गर्दछौं ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
संघर्ष समितिले पत्रकार महासंघको कार्यकारी पद (पदाधिकारी) लाई समावेशी बनाउँदै पदाधिकारी तहमा पूर्ण समावेशी बनानुपर्ने, महिलालाई न्यूनतम ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराइनुपर्ने, केन्द्रीय सदस्यमा हाल कायम रहेको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई यथावत राख्दै अपाङ्गता भएका पत्रकारको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व भएका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई उचित जिम्मेवारी दिइनुपर्ने लगायतका माग नेपाल पत्रकार महासंघ समक्ष राखेको छ । आफ्ना मागहरु नेपाल पत्रकार महासंघले सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
मोहनसिं लामाको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको संघर्ष समितिमा नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार संघ, मधेश पत्रकार संघ, संचारिका समूह, लिम्बु पत्रकार संघ, एथ्निक मिडिया फाउन्डेशन लागायत एक दर्जन बढि संचार संस्थाहरुको सहभागिता रहेको छ ।
