देब पचभैया
काठमाडौं,चैत्र १७,नेपालको बिकट हिमाली जिल्ला डोल्पाका स्थानियहरुले सरकारी सेवा सुबिधाबाट बञ्चित भएको भन्दै सरकारले त्यसको तत्काल बैकल्पिक ब्यबस्था नगरे आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । डोल्पो सरोकार केन्द्रले काठमाडौं (नेपाल आदिबासी जनजाती पत्रकार संघ अनिज) मा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि एघार बुदे मागपत्र सार्बजनिक गरेका छन् ।
उनिहरुले सरकारले आगामी ३१ मे भित्र आफ्नो मागको सम्बोधन नगरे माथिल्लो डोल्पामा पर्यटकीय गतिबिधीलाई अनिश्चितकालिन प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका अध्यक्ष से नाम्खा दोर्जे (तोर्चे गुरुङ)ले डोल्पाबासीहरु सबै सरकारी सेवा सुबिधाबाट बञ्चित भएको बताउनु भयो । ‘डोल्पामा अहिले सम्म गाडी पुगेको छैन, स्कुल छैन, स्वास्थ्य उपचारको नाममा कुनै औषधि पाईदैन,’ उहाले भन्नुभयो, ‘हामीले बारम्बार खवरदारी गर्दा पनि हाम्रो माग सुनुवाई भएन त्यसैले संगठीत रुपमा आउन बाध्य भयौ“ ।
’ केन्द्रले माथिल्लो डोल्पामा पर्ने गरी एकिकृत सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, बौध धर्ममा आधारित आम्ची मेडिकल साइन्सलाई सरकारले बैधानिकता दिनुपर्ने लगायत माग गरेका छन् । उनिहरुले जडिबुटी र पर्यटन राजस्व बापत सरकारले उठाउदै आएको रकमको ६० प्रतिशत डोल्पाको स्थानिय बिकासको लागि उपलब्ध गराउनुपर्र्ने लगायत माग राखेका छन् ।
केन्द्रले सरकारको स्वमित्वमा रहेको गोर्खापत्रमा डोल्पा भाषाको लागि नया“ भाषा पृष्टमा समाबेश गर्न माग गरेका छन् । ‘सरकारले भाषिक स्वतन्त्रता र समानताका लागि अन्य भाषाहरुलाई गोर्खा पत्रको नया“ नेपाल परिशिष्टाङ्कमा समेटेको छ तर डोल्पा भाषालाई समेटिएको छैन, त्यसैले हाम्रो भाषालाई पनि समेट्न माग गदछौ“,’ केन्द्रकी सदस्य यूङडुङ लामा डोल्पोले बताउनुभयो । वहाले पछिल्लो दुई वर्षबाट माग गर्दा पनि सरकाले डोल्पो भाषालाई समाबेश नगरिएको बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दोर्जेले आफ्नो माग प्रति गम्भिर भएर निर्णय गर्न सरकारस“ग माग गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयो, ‘हामीले यस अघि विभिन्न सम्बन्धित निकायहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाईसकेका छौ“, उहाहरुले हामीलाई माग पुरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ, हामीलाई दिएको आश्वासन कार्यान्वयनमा आवोस भन्न चाहन्छौ“ ।’ वहाले सरकारले माग पुरा नगरे थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समेत बताउनुभयो ।
मागहरु,
१, सम्बिधान सभामा पुर्ण समानुपातीक समाबेशी सिट कायम गर्नुपर्ने ।
२, जडिबुटी र पर्यटक राजश्व रकम लाभको बाडफाड,
३, दोतारापमा एकिकृत सेवा केन्द्रको स्थापना
४, आम्ची स्वाथ्थ चिकित्सा बिज्ञानलाई सरकारी मान्यता दिनुपर्ने,
५, हिमाली लोकमार्ग निर्माण ।
६ लघुजलबिद्यृत आयोजना ।
७, सिमा प्रवेश अनुमती र तिब्बतमा चरणको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
८, डोल्पो क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्ने ।
९, डोल्पो भाषालाई गोर्खापत्र नया“ नेपालमा समाबेश गरिनु पर्ने ।
१०, धो मा मा.बी. को स्थापना गरिनु पर्ने ।
सरकारलागि सुझाव राज्य सरकारले आज सम्म जनहितको निम्ति स्पष्ट निती तय नगरेको कारण अधिकार बाधि तथा सरोकारवाला समुदायको अत्याबश्यक माग पुरा गराउन नारा, जुलुस, आम हडताल, चक्का जाम र आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने बाध्यत्मक अबस्था सृजना भएकाले आइन्दा यस्तो अप्रिय कदमहरुको सदैव अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रिय हितका निम्ति स्पष्ट नितीहरु समयमै तय गरियोस ।
0
0
