चैत्र- ५, लिम्बुवान | संघीय लोक्तान्तान्त्रिक राष्ट्रिय मंच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले कथित निर्वाचनको तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगलाई मातहतको विभिन्न प्रशासन र सार्वजनिक पत्रमार्फत तयारी स्थगित गर्नुहोला भनी पत्र पठाएको छ | चैत्र ५ गते एक विज्ञप्ति-पत्र मार्फत मंच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ले सोको विभिन्न कारणसहित मंच र परिषद्को पत्र प्रश्तुत गरेका हुन् | निर्वाचन अओग नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सम्बोधन गरी लेखिएको सो पत्रको बिषयमा ‘निर्वाचन प्रयोजनको लागि सुरु गरिएको मतदाता नमावली संकलन कार्य रोक्नेबारे’ भनिएको छ |
उक्त पत्रमा भनिएको छ-
“निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचनको लागि अहिले शुरुगरेको मतदाता नामावली संकलन कार्य निम्न कारणहरुले गर्दा हाललाई स्थगित गर्नुहोला भनी मंच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद यो पत्र प्रस्तुत गर्दछ |
१. निर्वाचन आयोग नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच सम्बद संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद बीच मिति २०६८ जेष्ठ १३ गते भएको सहमति अनुसार रोजागारीको सिलसिलामा विदेश गएका नेपाली नागरिकहरुले रोजगारी गरिरहेको देशबाटै मत दिन सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोग नेपालले तत्काल सुरु गर्ने भनिएकोमा यस बारेमा आजसम्म कुनै कार्य सुरु नगरिएकोले |
२. हजारौ नेपाली जनताको बलिदानी रगतले लेखेको अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (क ) मा संविधान सभाको प्रतक्ष्यतर्फ २४० जना, ६३ (ख )मा समानुपातिकतर्फ ३३५ जना र ६३ (ग) मा विशिष्ट व्यक्तित्वहरुबाट २६ जना गरी जम्मा ६०१ जना सभासद रहने व्यवस्था गरेको छ | ६०१ जना सभासदले नै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष्य राष्ट्र घोषणा गरेको हो | तर अहिले असंबैधानिक तरिकाले समानुपातिक तर्फको सिट संख्या घटाएर ४८० जनाको लागि मात्र चुनाब गर्ने तयारी भइरहेको छ | जबकि ६०१ जनाले घोषणा गरेको गणतन्त्र लागू भइरहेको नेपालमा पुन: ४८० जनामात्र सभासद चुन्नु भनेको ६०१ ले गरेको निर्णय उल्टाउने षड्यन्त्र नै हो | संविधान सभा भनेको के हो ? संबिधान सभा भनेकै २४० वर्षदेखि एकात्मक सत्ताले दमन गरेको, पाखा लगाएको समुदायहरुको प्रतिनिधिहरु आफैले आफ्नो लागि संबिधान लेख्न सकुन भन्ने ब्यबस्था हो | उत्पीडित समुदायहरुको सही प्रतिनिधित्व पूर्ण समानुपातिक चुनावा प्रणालीमा मात्र सम्भव हुन्छ | हाम्रो माग पूर्णसमानुपातिक चुनाव प्रणाली नै हो | तर, तत्कालीन अवस्थामा सहमति गरेर, संविधान संशोधन गरी ६०१ को ब्यबस्थामा हामी चुनाबमा गएका हौ | तर, आज समानुपातिक चुनाव प्रणालीको लागि यति धेरै बलिदान दिएका सरोकारवाला पक्षहरूसंग कुनै सहमति नगरी असंवैधानिक तरिका प्रयोग गरेर नयाँ निर्वाचनको तयारी गर्न खोज्नु संबिधान र नेपाली जनताको बलिदानको विरुद्धमा छ | के समानुपातिक चुनाब प्रणाली अहिलेका कथित ४ दलले लडेर ल्याएका हुन् त ? समानुपातिक चुनाब प्रणाली स्थापना गर्न लिम्बुवानमा राजकुमार आङदेम्बे “माङतोक” र मनिल तामाङ हरु शहिद भएका छन् | यसरी नै मधेशी आन्दोलनमा ५० औ योद्धाहरु शहिद भएका छन् | यति धेरै जनताको बलिदानले लडेर ल्याएको समानुपातिक चुनाब प्रणालीलाई संघीय बिरोधी कथित ४ दलका नेताहरुले खोस्दैमा नेपाली जनताले स्वीकार्छन भनेर सोच्नु प्रतिगामी राजनैतिक सोच हुनेछ | त्यसैले, अहिले निर्वाचन आयोगले ४८० जना सभासदको लागि सुरु गरेको निर्वाचनको तयारी असंबैधानिक, संघीय गणतन्त्र बिरोधी र नेपालि जनताको क्रान्ति एवं बलिदान बिरोधी छ | निर्वाचन आयोगले जनता बिरोधी यो गतिबिधि तत्काल रोक्नु पर्दछ |
३. निर्वाचन आयोगले संविधान सभामा ३ प्रतिशत मत ल्याउने पार्टीलाई मात्र राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ | जबकि, संविधान सभा भनेकै २४० वर्षदेखि एकात्मक सत्ताले पाखा लगाएका समुदायहरुलाई आफ्नै प्रतिनिधिहरु चुनेरसंविधान लेख्न सक्ने ब्यबस्था हो | अनि, यसरी ३ वा ५ प्रतिशतको पर्खाल लागाएर हुन्छ ? आयोगको यो प्रस्ताब पूर्णरुपले प्रतिगामी र संघीयता बिरोधी छ |
४. गत सरकारले संविधान सभाको चुनाव मंसिरमा हुनुपर्छ भन्दा कुनै पनि हालतमा चुनाव हुनसक्दैन भनेर डुक्रिने यो निर्वाचन आयोग नै हो | तर, यो कथित ४ दलले संविधानलाई असंबैधानिक तरिकाले तोडमोड गरेपछि नयाँ चुनाबको तयारी भन्दै निर्बाचन आयोग गाउँ छिर्न थालेको छ | हिजो संविधानसम्मत चलिरहंदा संबिधानले दिंदैन भनेर चुनाव रोक्न खोज्ने यही आयोग हो | अहिले असंबैधानिक कदम भइसकेपछि चुनाव हुनसक्छ भनेर तम्सिने यही निर्वाचन आयोग नै छ | यसबाट प्रष्ट हुन्छ- पहिचान बिरोहीहरुको गोटी बनेर पहिचानसहितको संघीय गणतन्त्रको बिरुद्धमा निर्वाचन आयोगले नै मुख्य खलनायकको भूमिका खेलिरहेको छ |
अन्त्यमा, माथिका यी सवालहरुउपर चित्त बुझ्दो, तार्किक जवाफ नेपाली जनताले प्राप्त नगरिन्जेलसम्म र अहिलेको असंबैधानिक कदम नसच्चाइन्जेलसम्मको लागि अरुण-सप्तकोशी पूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान एबम सम्पूर्ण नेपालभर मतदाता नामावली संकलन र नयाँ चुनाबको सम्पूर्ण कार्य स्थगित गर्नुहोला | संघीयता बिरोधीहरुको मतियार नै बनेर निर्बाचन आयोग अघि बढेमा त्यसपछिको सम्पूर्ण घटनाहरुको जिम्मेवारी आयोग स्वयम् हुनुपर्नेछ |”
————लिम्बुवान परिषदले निर्वाचन आयोगलाई पठाएको पत्र——–
मिति २०६९|१२|०५
श्री प्रमुख निर्वार्चन आयुक्तज्यु,
निर्वाचन आयोग, काठमाडौँ, नेपाल |
बिषय: निर्बाचन प्रयोजनको लागि शुरु गरिएको मतदाता नामावली संकलन कार्य रोक्नेबारे |
उपरोक्त सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचनको लागि अहिले शुरुगरेको मतदाता नामावली संकलन कार्य निम्न कारणहरुले गर्दा हाललाई स्थगित गर्नुहोला भनी मंच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद यो पत्र प्रस्तुत गर्दछ |
१. निर्वाचन आयोग नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच सम्बद संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद बीच मिति २०६८ जेष्ठ १३ गते भएको सहमति अनुसार रोजागारीको सिलसिलामा विदेश गएका नेपाली नागरिकहरुले रोजगारी गरिरहेको देशबाटै मत दिन सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोग नेपालले तत्काल सुरु गर्ने भनिएकोमा यस बारेमा आजसम्म कुनै कार्य सुरु नगरिएकोले |
२. हजारौ नेपाली जनताको बलिदानी रगतले लेखेको अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (क ) मा संविधान सभाको प्रतक्ष्यतर्फ २४० जना, ६३ (ख )मा समानुपातिकतर्फ ३३५ जना र ६३ (ग) मा विशिष्ट व्यक्तित्वहरुबाट २६ जना गरी जम्मा ६०१ जना सभासद रहने व्यवस्था गरेको छ | ६०१ जना सभासदले नै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष्य राष्ट्र घोषणा गरेको हो | तर अहिले असंबैधानिक तरिकाले समानुपातिक तर्फको सिट संख्या घटाएर ४८० जनाको लागि मात्र चुनाब गर्ने तयारी भइरहेको छ | जबकि ६०१ जनाले घोषणा गरेको गणतन्त्र लागू भइरहेको नेपालमा पुन: ४८० जनामात्र सभासद चुन्नु भनेको ६०१ ले गरेको निर्णय उल्टाउने षड्यन्त्र नै हो | संविधान सभा भनेको के हो ? संबिधान सभा भनेकै २४० वर्षदेखि एकात्मक सत्ताले दमन गरेको, पाखा लगाएको समुदायहरुको प्रतिनिधिहरु आफैले आफ्नो लागि संबिधान लेख्न सकुन भन्ने ब्यबस्था हो | उत्पीडित समुदायहरुको सही प्रतिनिधित्व पूर्ण समानुपातिक चुनावा प्रणालीमा मात्र सम्भव हुन्छ | हाम्रो माग पूर्णसमानुपातिक चुनाव प्रणाली नै हो | तर, तत्कालीन अवस्थामा सहमति गरेर, संविधान संशोधन गरी ६०१ को ब्यबस्थामा हामी चुनाबमा गएका हौ | तर, आज समानुपातिक चुनाव प्रणालीको लागि यति धेरै बलिदान दिएका सरोकारवाला पक्षहरूसंग कुनै सहमति नगरी असंवैधानिक तरिका प्रयोग गरेर नयाँ निर्वाचनको तयारी गर्न खोज्नु संबिधान र नेपाली जनताको बलिदानको विरुद्धमा छ | के समानुपातिक चुनाब प्रणाली अहिलेका कथित ४ दलले लडेर ल्याएका हुन् त ? समानुपातिक चुनाब प्रणाली स्थापना गर्न लिम्बुवानमा राजकुमार आङदेम्बे “माङतोक” र मनिल तामाङ हरु शहिद भएका छन् | यसरी नै मधेशी आन्दोलनमा ५० औ योद्धाहरु शहिद भएका छन् | यति धेरै जनताको बलिदानले लडेर ल्याएको समानुपातिक चुनाब प्रणालीलाई संघीय बिरोधी कथित ४ दलका नेताहरुले खोस्दैमा नेपाली जनताले स्वीकार्छन भनेर सोच्नु प्रतिगामी राजनैतिक सोच हुनेछ | त्यसैले, अहिले निर्वाचन आयोगले ४८० जना सभासदको लागि सुरु गरेको निर्वाचनको तयारी असंबैधानिक, संघीय गणतन्त्र बिरोधी र नेपालि जनताको क्रान्ति एवं बलिदान बिरोधी छ | निर्वाचन आयोगले जनता बिरोधी यो गतिबिधि तत्काल रोक्नु पर्दछ |
३. निर्वाचन आयोगले संविधान सभामा ३ प्रतिशत मत ल्याउने पार्टीलाई मात्र राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ | जबकि, संविधान सभा भनेकै २४० वर्षदेखि एकात्मक सत्ताले पाखा लगाएका समुदायहरुलाई आफ्नै प्रतिनिधिहरु चुनेरसंविधान लेख्न सक्ने ब्यबस्था हो | अनि, यसरी ३ वा ५ प्रतिशतको पर्खाल लागाएर हुन्छ ? आयोगको यो प्रस्ताब पूर्णरुपले प्रतिगामी र संघीयता बिरोधी छ |
४. गत सरकारले संविधान सभाको चुनाव मंसिरमा हुनुपर्छ भन्दा कुनै पनि हालतमा चुनाव हुनसक्दैन भनेर डुक्रिने यो निर्वाचन आयोग नै हो | तर, यो कथित ४ दलले संविधानलाई असंबैधानिक तरिकाले तोडमोड गरेपछि नयाँ चुनाबको तयारी भन्दै निर्बाचन आयोग गाउँ छिर्न थालेको छ | हिजो संविधानसम्मत चलिरहंदा संबिधानले दिंदैन भनेर चुनाव रोक्न खोज्ने यही आयोग हो | अहिले असंबैधानिक कदम भइसकेपछि चुनाव हुनसक्छ भनेर तम्सिने यही निर्वाचन आयोग नै छ | यसबाट प्रष्ट हुन्छ- पहिचान बिरोहीहरुको गोटी बनेर पहिचानसहितको संघीय गणतन्त्रको बिरुद्धमा निर्वाचन आयोगले नै मुख्य खलनायकको भूमिका खेलिरहेको छ |
अन्त्यमा, माथिका यी सवालहरुउपर चित्त बुझ्दो, तार्किक जवाफ नेपाली जनताले प्राप्त नगरिन्जेलसम्म र अहिलेको असंबैधानिक कदम नसच्चाइन्जेलसम्मको लागि अरुण-सप्तकोशी पूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान एबम सम्पूर्ण नेपालभर मतदाता नामावली संकलन र नयाँ चुनाबको सम्पूर्ण कार्य स्थगित गर्नुहोला | संघीयता बिरोधीहरुको मतियार नै बनेर निर्बाचन आयोग अघि बढेमा त्यसपछिको सम्पूर्ण घटनाहरुको जिम्मेवारी आयोग स्वयम् हुनुपर्नेछ |
जय लिम्बुवान !
संघीय अभिभादन !
कुमार लिङ्देन ‘मिराक‘
के. अध्यक्ष
मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद
लिम्बुवान, नेपाल
0
0
