‘सत्य निरूपण आयोग’ फौजदारी कानुनको परिपूरक मात्र हुने मानवअधिकार आयोगको भनाइ

काठमाण्डौ, माघ २४

प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाले द्वन्द्वकालीन समयका मुद्दा अघि नबढाउनू भनेर आफू मातहतका अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुभएको भन्नेबारे केही दिनअघि प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उहाँसँग जानकारी लिएको छ । त्यसक्रममा आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ मानव अधिकार विरुद्धको अपराधको कानुनी कारबाहीको विकल्प हुन नसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष उपाध्यायले ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ फौजदारी न्यायको परिपूरक मात्र हुने भन्दै बन्दै नबनेको ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग’ लाई अघि सारेर अपराधिक प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया कुनै पनि तहबाट अवरुद्ध गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो । त्यस अवसरमा आयोगका सदस्य रामनगिना सिंहले तराइका कतिपय घटनामा नक्कली भीडन्त खडा गरेर अभियुक्तलाई मार्ने गरिएको जानकारी आफूहरूले पाएको बताउँदै अभियुक्तको बाँच्ने अधिकारको सम्मान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । आयोगका सदस्य गौरी प्रधानले नेपालले दण्डविहीनताको इतिहास मेट्न आवश्यक छ भन्दै ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग’ को नाममा विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीलाई मिच्न नमिल्ने धारणा अघि सार्नुभयो । उहाँले मुद्दा फिर्ता लिन ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ नचाहिने र मुद्दाउपर कारबाही अघि बढाउनचाहिँ त्यही आयोग चाहिने भन्ने सरकारक विरोधाभाषपूर्ण कार्यशैली आश्चर्यलाग्दो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यसक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाले आफूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार पदमा रहेकोले द्वन्द्वकालीन समयका मुद्दा अघि नबढाउनू भनेर निर्देशन दिने दुस्साहस कहिल्यै नगरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रहरी संगठन मानव अधिकार र विधिको शासनप्रति पूर्ण बफादार रहेको बताउनुभयो । छलफलका क्रममा अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा विधिसम्मत र मानव अधिकारमैत्री अवधारणा अंगिकार गर्दै प्रहरी संगठनभित्र मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम र व्यवहारलाई संस्थागत गर्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ ।