सरकार र राजनितिकदलहरु द्वन्द्व पिडितप्रति उदासिन

नेपालगन्ज पौष ३, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा विगत ससस्त्र द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वको चपेटामा परेका पिडितहरुलाई न्यायको पहुँचमा पुरयाउन तथा पिडकलाई कानूनको दायरामा ल्याउनको लागी सरोकारवालाहरु विच विचार विममर्स तथा छलफल कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा बाँके बर्दिया र सुर्खेतकाद्वन्द्व पिडितहरुले आँफुहरुलाई सरकार र राजनैतिकदलहरुले न्याय दिलाउन नचाहेको र आँफुहरुको नाममा सत्ता केन्द्रित राजनितिमात्र गरेको आरोप लगाएका छन् ।
राज्यले आफुहरुले केही राहतदिएर अल्झाउन खोजेको,परिपुरण,दोषीलाई कारवाहीगर्ने तर्फ कुनै कदम नचालेकोले समग्रमा आफुहरुलाई न्यायदिन नखोजेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगंजलाई राजनितिकदलहरुको द्वन्द्व पिडितहरु प्रति हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? त्यसको निरुपण गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् । यदि सरकार र राजनैतिकहरुले साच्चिकै पिडितहरुलाई न्यायदिन नखोजेको हो भने आँफुहरु आमरण अनसन र जुनसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राज्यले द्वन्द्व पिडितका समस्या समाधान गर्न र उनिहरुलाई राहत क्षतिपूर्ति तथा न्याय दिलाउने दिशामा प्रभावकारी कदम नचालेकोप्रति गुनासो गरेकाथिए । कार्यक्रमद्वन्द्व पिडित परिवारका सदस्यहरुले राहततथा राज्य बाट उपलब्ध गराईएका सेवा सुविधा अत्यन्त न्यून रहेको र तिसिमित राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि अत्यन्त जटिल रहेको बताएका थिए । विगतद्वन्द्वको समयमा मानव अधिकारको उल्लंघनमा संलग्न पिडकको पहिचान गरी प्रचलित कानून बमोजिम न्यायको प्रक्रियामाजाँदा समेत प्रहरीबाट जाहेरी दर्खास्त नै दर्ता नगर्ने र दर्ता गरिएका जाहेरी दर्खास्तहरु उपर समेत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी नबढाउने गरेको बताएका छन । जसले गर्दा पिडकलाई कानूनको दायरामा ल्याउन र पिडितलाई न्यायको अनुभुती दिलाउन सकेको छैन । राजनितिक दवाव र उच्चअहोदाको प्रभावमा दण्डहिनता बढ्दै गएको आरोप समेत लगाएका छन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप गठन गर्नपर्ने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता छानविन आयोगको गठन गर्न,यातना , पिडित, बिस्थापित तथा अन्य द्वन्द्व पिडितको बारेमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अगाडी नबढ्नुले अझसम्म पनि द्वन्द्व पिडित परिवारका सदस्य र द्वन्द्व पिडितहरु न्यायको खोजिमा भौतारिनु परेको अवस्था रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बर्दियाकी जगत कुमारी बस्नेतले आफु न्यायका लागी लड्दा लड्दै मर्ने बेला हुनलागेको र आफ्नो छोरा केशर बहादुर बस्नेत बेपत्ता भएको कारणले श्रीमान पनि मानसिक र शारिरीक दुबै रुपले असक्त भएको बताउदै कमाई गरी खाने छोरा राज्यले बेपत्ता बनाउँदा घर चलाउन समेत मुस्किल भएको र हालभएको घर जग्गा पनि लिलाम हुने अवस्था रहेको दुखेसो गरिन् ।
दैलेखकी लक्ष्मी थापाले आफ्ना पति डेकेन्द्र थापा जनताको दुःख सुखमा साथदिदै पत्रकारीता गरिरहदाँ माओबादीहरुले कब्जामा लिई हत्या गरेको र पिडिकलाई अझ सम्म पनि कारबाही नभएकोले आँफुले न्याय नपाएको र प्रहरीमा जाहेरी दर्खास्त दिदा समेत प्रभावकारी अनुसन्धान अघि नबढेकोले सरकार र राजनैतिक दलहरुले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिईरहेको बताईन ।
बाँकेकी उषा दाहालले आफ्नापति राज्यद्वारा बेपत्ता भएको तर हालसम्म अवस्था सार्वजनिक नभएकोले कि राज्यले मान्छे देखाईदिनु परयो किलाशदिनु परयो भन्दै राहतकानाममा राज्यले पिडितलाई अल्झाईरहेको छ भन्दै बेपत्तापार्ने ब्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्न पहल गरि दिन आयोग समक्ष आग्रह गरिन ।
सुर्खेतकी सुशिलावलीले आँफु राज्यपक्ष र माओबादीदुबै बाट पिडित भएकोले न्याय पाईन्छकी भन्ने आशा समेत गुम्दै गएको बताईन । ससस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओबादीले आफ्नो छोरी दिपावलीलाई जवरजस्ती कार्यक्रममा हिड्न लगाएको र पछि माओवादी भन्दै सेनाले पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएकोले आफ्नो छोरीलाई जवरजस्ती लैजाने माओबादी र बेपत्तापार्ने सेनाका ब्यक्तिलाई कारबाही नभएको र बरु त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई बढुवा गर्ने काम भएकोले सरकारले दण्डहिनतालाई बढवा दिएको आरोप लगाईन् ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवालहरुले अझसम्म पनि द्वन्द्व पिडितहरुको संख्या एकिन गर्न नसक्नु, द्वन्द्व पिडितलाई परिचयपत्रको ब्यवस्था नगर्नु र द्वन्द्व पिडित बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार बञ्चित हुने गरी उमेरको हदबन्धि राखिनु, राजनितिकदलहरुले द्वन्द्व पिडितहरुलाई हेर्ने समानधारणा बनाउन नसक्नु र स्थानियशान्ति समितिलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउनुले सरकार द्धन्द पिडितलाई न्यायदिलाउन सत्यको निरुपण गर्न र दिगो शान्तिकायम गर्ने दिसामा सरकार अगाडी नबढेको बताएकाथिए ।
यसै गरी बाँके,बर्दिया र सुर्खेतका द्वन्द्व पिडित देवीसरा वली, लक्ष्मी खड्का, ,अर्जुन कार्की, मुकुन्द वली, पुर्णबहादुर चौधरी, जगदिश यादव, कजु सुनारले पिडितहरुको न्यायको लागी आँफुहरुले धेरै दुःखपाएको र अव जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए ।
पुनराबेदन अदालत नेपालगंजका माननिय न्यायधिसको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीराज पोखरेल, स्थानिय बिकाश अधिकारी विश्वराज डोटेल, वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक, योगेश्वर खाम मगर, स्थानिय शान्ति समिती बाँकेको अध्यक्ष नरहरीनाथ योगी, स्थानिय शान्ति समिती बर्दियाको संयोजक अरुण सिहं राठौर, नेपाली कांग्रेसका कृष्णमान श्रेष्ठ, राप्रपाका रोसन पौडेल, मानव अधिकारकर्मी, गणेश रेग्मी, बसन्तगौतम, कासीराम ढुंगाना पत्रकार सरण कर्मचार्य लगाएतले न्याय दिलाउनको लागी आँफुहरु प्रतिबद्ध भएको बताएका थिए । कार्यक्रमको सभापतित्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्देशक मुरारि खरेलले पिडितहरुको न्यायको लागी आयोगले सक्दो पहल गरिरहेको र पिडितहरुबाट आएको सुझाबहरुलाई संबन्धित निकाय समक्ष राख्ने र पिडितहरुको न्यायको लागी सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा स्वागतमन्तब्य राष्ट्रिय मानव अधिकारका मानव अधिकार अधिकृत रमेश कुमार थापाले गर्नु भएको थियो र कार्यक्रम संचालन राष्ट्रिय मानव अधिकारका मानव अधिकार अधिकृत हरी प्रसाद ज्ञवालीले गर्नु भएको थियो ।