पूर्व लडाकूलाई रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्चद्धारा आदेश

सर्बोच्च अदालतले माओवादी पूर्व लडाकूलाई सरकारले रकम दिने गरि गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिस चन्द्र लालको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्बोच्चले दुई पक्षलाई कार्तिक २६ मा छलफलका लागि डाँकेको छ । पूर्व लडाकूलाई रकम दिने सरकारी निर्णय अन्तरिम संविधान र कानुन विपरित भएको भन्दै डेमोक्रेटिक लयर एसोसियनद्धारा कार्तिक १६ मा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले अनमिनको प्रमाणिकरणमा आयोग्य ठहरिएका आफ्ना ३ हजार पूर्व लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले ६० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको राजनीतिक वृतबाटै आचोलना हुदै आएको छ ।
–राज्यसत्ता नेपाल व्युरो