माओवादी पार्टीद्धारा गठित सम्पति छानविन समितिले अझ पनि आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । समितिले असोज पहिलो साता आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो । तर निर्धारित काम बाँकी नै रहेको जनाउदै कार्तिक पहिलो साता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको थियो । समितिका सदस्य लोकेन्द्र विष्ट मगरले प्रतिवेदन अझ दुई हप्ता पछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने राज्यसत्तालाई बताएका छन् । प्रतिवेदनमा प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरु समेत आर्थिक अनियमितामा संमलग्न रहेको पाइएको र उनीहरुलाई पनि कारर्वाहीको दायरामा ल्याउने समितिले बताएको छ । माओवादी पार्टी भित्र आर्थिक अनियमिता बढेको भन्दै कार्यकर्ताले राजधानी भएको सातौ विस्तारित बैठकमा तिव्र असन्तुष्टि जनाए पछि उनीहरुकै दबावमा माओवादीले अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा लोकेन्द्र विष्ट मगर र नवराज सुवेडी रहेको तीन सदस्यीय सम्पति छानविन आयोग बनाएको थियो । आयोगमा जम्मा ६० वटा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेका जोसुकै भए माथि छानविन गरि कारर्वाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता समितिका सदस्य लोकेन्द्र विष्ट मगरले राज्यसत्तासंगको अन्तर्वातामा यस अगाडि बताएका थिए ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )
