संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रश्ताव १३२५ र १८२० र नेपाल सरकार

दीपा आले, नेपालगन्ज, भाद्र २८ गते,
संयुक्त राष्ट्संघ सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रश्ताव १३२५ र १८२० लाई मध्ये नजर गर्दै नेपाल सरकारले डेढ वर्ष अघि निर्माण गरेको राष्टीय कार्य योजना स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।
विहिबार नेपालगन्जमा आयोजीत संयुक्त राष्ट संघ सुरक्षा परिषदको १३२५ र १८२० राष्टीय कार्ययोजना स्थानीयकरण विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले कार्य योजना सम्बन्धीत निकाय सम्म नपुगेको बताउंदै योजना कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
उनीहरुले नीति र योजना राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसक्दा लक्षित वर्गले योजनाबाट लाभ लिन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्टीय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले अधिकांश पीडित पक्षले सुरक्षा परिषदको १३२५ र १८२० को बारेमा जानकारी समेत पाउन नसकेको बताउनु भयो ।
बांकेका प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापाले प्रहरी संगठन भित्र रहेको महिला प्रहरी सुरक्षामा समेत प्रहरी संगठन सजग रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्टिय सन्धी र महासंन्धी कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी सधैं क्रियाशील रहेको बताउनु भयो ।
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटाले संक्रमणकालीन अवस्थामा राज्यका प्रायः अंगहरु सिथिल भएको कारण कतिपय स्थानमा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहांले डेढ वर्षमा योजना कार्यान्वयन गर्न एक अर्व रकम परिचालन गरिएको जानकारी गर्दै १३२५ र १८२० क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षा र पुनस्थापर्नाको विषय भएको स्पष्ट पार्नु भयो ।
योजना कार्यान्वयन गर्न राज्यले एक्लै गर्न नसक्ने भएको बताउंदै योजना सफल बनाउन नागरिक समाज, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय ऐजेन्सीहरुको सहकार्य आवश्य हुने बताउनु भयो ।