दीपा आले, नेपालगन्ज, भाद्र २८ गते
बेपत्ता सम्बन्धी आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप आयोग एउटेई हुन नसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको बेपत्ता ब्यक्तिको छानविन , सत्य निरुपण आयोग अध्यादेश २०६९को सन्दर्भमा बिहिबार नेपालगन्जमा आयोजीत संक्रमणकालीन न्याय : पिडीतलाई न्याय वा पिडकलाई आम माफी बिषयक अन्त l सम्बाद कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले बेपत्ताको छानविन गर्ने बिषय र पिडकलाई कारवाही गर्ने बिषय एउटै बिषय हुन नसक्ने बताउंदै मेलमिलापका नाममा हरेक अपराधका पिडकलाई माफी दिन नहुने बताए ।
उनीहरुले बिधेयकका सम्बन्धमा द्धन्दपिडीतहरुलाई कुनै जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै बर्तमान सरकारले पिडीतहरुको भावना बिपरीत बिधेयक तैयार गरेको आरोप लगाए ।
अन्तरसंबाद कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले अन्तरीम संबिधानले नै बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण आयोगलाइ छुट्टा छुट्टै आयोगका रुपमा परिकल्पना गरेकाले सरकारले राष्टपति समक्ष प्रस्तुत गरेको अध्यादेश असंबैधानीक रहेको टिप्पणि गर्नु भयो ।
उहांले पिडकलाई माफीदिने प्रकृतीको अध्यादेशले अन्तरराष्टिय मान्यताको समेत उल्लंघन भएको बताउंदै अध्यादेश स्विकृत नगर्न राष्टपतिलाई आग्रह गर्नु भयो ।
बिगत द्धन्दमा पति गुमाएकी बालकुमारी शाहीले पिडकले सजांय नपाउंदा सम्म पिडीतले न्याय नपाउने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार सम्बद्ध १ दर्जन अधिकारकर्मीहरुले अध्यादेशका बिषयमा धारणा राखेका थिए ।
0
0
