विघटित संविधानसभाको सभामुख सुवास नेम्वाङ् एमाले पार्टीबाट कुनै जिम्मेवारी पाउँन नसके पछि वकालत पेशामै पुनः फर्किएका छन् । विगत छ बर्ष अगाडि सक्रिय रुपमा वकालतमा लागेका उनी आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिदै बुधबार सर्बोच्च अदालत पुगेर मुद्धाको बहस गरे । सिमेन्ट उद्योगीको तर्फबाट सरकारले लागू गर्न लागेको नियम विरुद्ध दायर रिट माथि नेम्वाङले बहस गरेका हुन् । उनले संविधानसभा विघटन भएपछि राज्यसत्ता डट कमसंगको अन्तर्वातामा नयाँ संविधान बोकेर सर्बोच्चमा बहस गर्न जाने इच्छा अधुरै रहेको बताएका थिए । संविधानसभा विघटन पछि फुर्सदिला नेम्वाङलाई एमाले पार्टीले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । राज्यसत्तासंग कुरा गदै उनले पार्टीले जिम्मेवारी नदिएको प्रति गुनासो गरे । ‘पार्टीले किन जिम्मेवारी दिएन भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन ’ उनले यति मात्र भने । पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो क्षमता र हैसियत अनुसार पेशा व्यवसाय गरेर राजनीति गर्नु पर्ने समेत उनले बताए । ‘राजनीति गर्दा जनतालाई भार पर्ने गरि गर्नु हुन्न त्यसैले मैले वकालत र राजनीतिलाई संगै अगाडि बढाउँन चाहेको हुँ ’ उनले राज्यसत्तासंग भने । एमाले भित्र असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले पार्टी भित्र अलग बैचारिक समूह बनाएर नयाँ पाटी खोल्ने उद्घोष गरे पछि जनजाति नेताहरुले समाल्दै आएको जिम्मेवारी समेत खोसेर एमाले भित्रका बाहुन नेताहरुले समाल्दै आएका छन् । नेम्वाङलाई अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी नदिइनु जनजातिहरुलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्न एमालेले खोजेको प्रष्ट हुन्छ । जनजाति नेताहरुको एमाले पार्टीप्रति दुरी बढिरहेका बेला भद्र, शालिन र आफ्नो पेशामा आँटिलो परिचय बनाएका नेम्वाङ समेत एमालेप्रति सन्तुष्ट छैनन् । पार्टीप्रति असन्तुष्ट नेम्वाङ एमाले पार्टी छाड्ने सुरमा भने छैनन् । छिट्टै आकार पाउँन लागेको नयाँ पार्टीमा संम्लग्नता नरहने बताए पनि लोकतन्त्रमा नयाँ विचार जन्मिनु राम्रो भएको उनले प्रतिक्रिया दिए । संविधानसभा विघटन लगतै पार्टीको काममा सक्रिय रहने बताएका नेम्वाङले अहिले सम्म पार्टीले कुनै जिम्मेवारी नै नदिनु नेम्वाङलाई एमालेले पार्टीमै राख्न नचाहेको वा भूमिका विहीन बनाएर राख्न खोजेको हो प्रष्ट बताइरहेको छैन । शालिनदार व्यक्तित्वका धनी मानिए पनि संविधानसभा विघटन हुनुमा नेम्वाङको कमजोर भूमिका जिम्मेवार रहेको भन्दै सार्वजनिक रुपले उनको आलोचना भैरहेको छ ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )